म्हादई प्रश्नावर गोवा सरकारच्या संमतीनेच तोडगा काढण्यात आला असून त्यासाठी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे आपण आभार मानतो, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटक दौऱ्यातील आपल्या निवडणूक प्रचारसभेमध्ये केल्याने गोवा सरकार सपशेल उताणे पडले आहे. म्हादईप्रश्नी कर्नाटकच्या सुधारित डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या मंजुरीबाबत गोवा सरकारला पूर्वकल्पनाच नव्हती, असे जे आजवर भासवले जात होते, ते तद्दन खोटे असल्याचे, शहा यांचे हे वक्तव्य सिद्ध करते. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुका भाजपला जिंकायच्या असतील, तर त्यासाठी म्हादईचे पाणी वळवण्याची अनुमती त्यांना देणे भाग आहे, याची व्यवस्थित पूर्वकल्पना गोवा सरकारला देऊनच केंद्रातील भाजप सरकारने ते पाऊल उचलले होते, हेच शहा यांचे हे वक्तव्य सूचित करते. शहा खोटे बोलत आहेत, असे जर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना आता म्हणायचे असेल, तर त्यांनी त्यांचे म्हणणे जाहीरपणे खोडून काढावे. म्हादईसंदर्भात कर्नाटकमधील आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून म्हादईचा सौदा केंद्रातील भाजप सरकारने केला हे आतापर्यंत सर्वांना कळून चुकले होते, परंतु हा सौदा गोव्यातील आपल्या पक्षाच्या सरकारच्या मदतीनेच केला गेला, हे सत्य आता लखलखीतपणे उजेडात आले आहे. त्यामुळे ज्या सरकारच्या संमतीने कर्नाटकच्या सुधारित डीपीआरला केंद्राने मंजुरी देऊन टाकली आहे, ते राज्य सरकार, म्हादईचा थेंबही वळवू देणार नाही, त्यासाठी यंव करू, त्यंव करू अशा ज्या वल्गना करीत आले आहे, ती निव्वळ गोमंतकीय जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक ठरते. विरोधक आणि जनतेमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानेच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इंटरलोक्युटरी अर्ज करण्याचा सोपस्कार केला आहे. सुनावणी लवकर घ्यावी अशी जी मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे, ती गोव्याच्या हितासाठी की कर्नाटक भाजपच्या फायद्यासाठी असाही प्रश्न आता अर्थातच उपस्थित होतो. येत्या एप्रिल अखेरीस किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक होत आहे. भाजपसाठी ती अतिशय महत्त्वाची निवडणूक आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक हे एकमेव राज्य आज भाजपाकडे आहे आणि गेल्यावेळी तेथील सत्ताही मागील दाराने आमदारांची घाऊक फोडाफोडी करूनच मिळवलेली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत कसेही करून कर्नाटकमधील आपले सरकार राखण्यासाठी भाजप घायकुतीला आला आहे. त्यापुढे त्यांना म्हादईची आणि गोव्याची पर्वा ती काय? गोवा सरकारने न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्याची चालवलेली मागणी कर्नाटकच्या पथ्थ्यावर पडू शकते, कारण पेयजलाच्या प्रकल्पासाठी हे पाणी वळवले जात असल्याने कर्नाटकचे पारडे आधीच जड आहे. हा पेयजलाचा प्रश्न असल्याने निवाडा आपल्याच बाजूने येईल, म्हादई जललवादाने आपल्याला जे पाणी वळवण्याची मुभा दिलेली आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय शिक्कामोर्तब केल्याशिवाय राहणार नाही, याची कर्नाटकला खात्रीच आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातील म्हादई हा पूर्वीच्या बॉम्बे कर्नाटकातील, म्हणजे आताच्या कित्तूर कर्नाटक विभागातील प्रमुख आणि ज्वलंत मुद्दा आहे. अमित शहा कित्तूर कर्नाटकच्या दौऱ्यावर आले असताना आपल्या प्रचारसभेत त्यामुळेच त्यांनी म्हादईचा प्रश्न गोवा सरकारच्या संमतीने सोडवला असल्याचे जाहीर केले. या भागातील सर्वच्या सर्व मतदारसंघांत भाजपचा झेंडा लागावा यासाठी म्हादईचे पाणी हा हुकुमी एक्का आहे. तेथे भाजपचा तो निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा तर आहेच, परंतु काँग्रेस पक्षानेही तेथे आपले सरकार सत्तेवर आल्यास म्हादईचे पाणी वळविण्याचे अभिवचन जनतेला दिलेले आहे. तेथे ती सर्वपक्षीय एकजूट सतत दिसत आली आहे.
आपल्या विधिकार मंचाने म्हादई प्रश्नावर बोलावलेल्या सभेला सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधी आमदारही अनुपस्थित होते. विधिकार मंच म्हणजे काही विधानसभेची एखादी समिती नव्हे, की तिच्या बोलावण्याबरहुकूम सर्वांनी हजर रहावे, त्यामुळे कार्यक्रमाला यावे की न यावे याचे स्वातंत्र्य सर्वांना जरूर होते, परंतु म्हादईसारखा ज्वलंत विषय चर्चिला जाणार असल्याने किमान माजी लोकप्रतिनिधींच्या निमंत्रणाला मान म्हणून तरी विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी तेथे जायला हरकत नव्हती. या अनुपस्थितीतून जो संदेश गेला आहे, तो पुन्हा गोव्यात म्हादईप्रश्नी कोणीच गंभीर नाही असाच गेला आहे. तुमच्याकडे आंदोलन वगैरे काही होणार नाही अशी खिल्ली अमित शहांनी उडवली होती, कारण त्यांनी गोव्याचे पाणी पुरेपूर जोखले आहे.