गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना सत्य बोलण्याचे मोल तर चुकवावे लागत नाही ना असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. 74 वर्षे वय असलेले मलिक आजारी आहेत आणि इस्पितळात आहेत. पण तरीही काल त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर सीबीआयचा छापा पडला. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या सहकाऱ्यांवर व नातलगांवरही असेच छापे पडले होते. गोव्याच्या राज्यपालपदी येण्यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालपदी असताना तेथील किरू जलऔष्णिक प्रकल्पाच्या 2200 कोटींच्या कामांचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आल्याच्या प्रकरणात सीबीआय मूळ तक्रारदार असलेल्या मलिक यांनाच गोवण्याच्या प्रयत्नात आहे असे त्यांच्या निकटवर्तीयांचे म्हणणे आहे. ते राज्यपाल असतानाच जम्मू काश्मीर सरकारने यासंदर्भात रीतसर सीबीआय तक्रार नोंदवलेली होती. परंतु चोर सोडून संन्याशाला सुळी द्यावे तसे ह्या प्रकरणाचे खापर मलिक यांच्याच माथी फोडण्यात येईल की काय असे चित्र खरोखरच आता दिसू लागले आहे. सत्यपाल मलिक यांचे परखड बोलणे वागणे हेच त्यांच्यावर ही संकटांची मालिका घेऊन आले आहे यात शंका नाही. वास्तविक, मलिक यांची आजवरची कारकीर्द अत्यंत स्वच्छ आणि पारदर्शी राहिली आहे. भाजपने जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला आणि ते सरकार कोसळले त्यानंतर एन. एन. वोरांच्या जागी मलिक यांची नेमणूक झाली होती. त्या आपल्या कारकिर्दीत त्या राज्यातील प्रशासकीय भ्रष्टाचाराविरुद्ध त्यांनी कणखर पावले टाकली. कर्मचारी विमा योजना, सरोवर स्वच्छता योजना, रोशनी योजना आदी भ्रष्टाचाराचा दर्प असलेल्या कंत्राटांना त्यांनी रद्दबातल ठरवले. राज्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी विभाग स्थापन केला. तेथील जम्मू काश्मीर बँकेचे अध्यक्ष परवेझ अहमद यांना हटवून ती बँक माहिती अधिकार कायद्याखाली आणली. जम्मू काश्मीरमधील अत्यंत वादळी परिस्थितीमध्ये त्यांनी तेथील प्रशासनाचे गाडे हाकले. परंतु तरीही त्यांची अचानक गोव्याला बदली झाली. देशातील एका फार मोठ्या उद्योगपतीशी संबंधित विमा कंपनीच्या जम्मू काश्मीर सरकारशी कराराच्या दोन फायली मंजूर करण्यासाठी संघाच्या एका बड्या पदाधिकाऱ्याने भल्या सकाळी सात वाजता आपल्या घरी येऊन तीनशे कोटींची लाच देऊ केली होती असा गौप्यस्फोट नंतरच्या काळात मलिक यांनी त्यासंदर्भात केला होता. गोव्यातील मलिक यांची राज्यपालपदाची कारकीर्दही अत्यंत उजळ होती. परंतु मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी त्यांचे बिनसले आणि त्यांची तडकाफडकी मेघालयच्या राज्यपालपदी रवानगी झाली. गोवा सरकारमधील भ्रष्टाचारासंदर्भात आपण पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले होते असा गौप्यस्फोट त्यांनी नंतर राजदीप सरदेसाईंना दिलेल्या मुलाखतीत केला. लॉकडाऊनच्या काळात गोव्यात घरोघरी एका खासगी कंपनीमार्फत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याचा घाट घालण्यात आला होता असा आरोप त्यांनी तेव्हा केला होता. पुलवामात दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा सीआरपीएफच्या जवानांना जम्मूहून श्रीनगरला विमानाने आणावे अशी विनंती गृहमंत्रालयाला करण्यात आली होती, परंतु ती नाकारली गेली होती असा बॉम्बगोळाच मलिक यांनी टाकून केंद्र सरकारलाही अडचणीत आणले होते. त्यांचे शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणे असो, महिला पैलवानांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणे असो, मलिक यांची एकेक भूमिका केंद्र सरकारसाठी अडचणीची ठरत आली. परंतु तरीही ते राज्यपालपदी असेपर्यंत अस्तनीतल्या निखाऱ्यागत केंद्र सरकारला हा उपद्रव सोसणे भाग पडले. मात्र, तेथून मुक्त केले जाताच त्यांच्याविरुद्ध चौकशीचे शुक्लकाष्ठ सुरू झाले. त्याचाच हा पुढचा अध्याय दिसतो. यापूर्वी त्यांच्याशी संबंधितांच्या ठिकाणी पडलेले छापे, खुद्द त्यांची पाच तास झालेली चौकशी, दिल्लीच्या आरके पुरम पोलीस ठाण्यात त्यांच्या अटकेचा झालेला प्रयत्न आणि त्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधून शेतकऱ्यांच्या फौजा दाखल होताच त्यांची झालेली सुटका ही सगळी पार्श्वभूमी त्यासाठी लक्षात घ्यावी लागेल. आपण शेतकऱ्याचे पुत्र आहोत आणि दडपशाहीला घाबरणार नाही असे मलिक यांनी सरकारला ठणकावले आहे. आपल्या घरी कुर्त्या पायजम्याच्या चार जोड्यांखेरीज काही सापडणार नाही असे सांगणारा हा ताठ कण्याचा लोहियावादी नेता. ते जसे आणीबाणीविरुद्ध लढले तसेच बोफोर्स प्रकरणातही राजीव गांधींच्या विरोधात उभे राहिले. त्या दोन गोष्टींमुळे पुढील काळात ते भाजपच्या जवळ आले. परंतु आता हे नाते तुटले आहे. त्यामुळेच मलिक अडचणीत आहेत. परंतु सत्यपालांनी आयुष्यभर सत्यपालनच जर केलेले असेल, तर त्यांच्यावरील कारवाईतून त्यांची नव्हे, सरकारचीच प्रतिमा मलीन होईल!
