- शंभू भाऊ बांदेकर
बहुमताकडे जायला सात जागा कमी पडत होत्या, तरी आपण घोडेबाजारात तरून जाऊ म्हणून त्यांनी चोवीस तासांत शपथविधी आटोपून घेतला; तर गोव्यात बहुमतासाठी फक्त चार जागांची गरज असतानाही कॉंग्रेसला शपथविधीपासून रोखण्यात आले.
कर्नाटकी निवडणूक संपली आणि निकालही लागला. ही निवडणूक फक्त कर्नाटक राज्याची होती हे खरे, पण संपूर्ण देशाचे या निवडणुकीच्या निकालावर लक्ष होते. याचे कारण म्हणजे उण्यापुर्‍या वर्षभरात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांची ही नांदी होती. त्यासाठीच भाजपा आणि कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांनी आकाशपाताळ एक करून या निवडणुकीला सामोरे जायचे ठरविले होते.
कुरघोडीच्या राजकारणात शह, काटशह देत व एकमेकांना आव्हान देत या पक्षांनी एकमेकांची उणीदुणी कमी – जास्त प्रमाणात काढली. काहीवेळा प्रचारसूत्रही भरकटत गेले आणि शेवटी निकाल लागला तो सर्वांनाच धक्का देणारा ठरला. भाजपाने सर्वांत जास्त जागा (१०४) मिळवल्या असल्या तरी बहुमताने त्या पक्षाला हुलकावणी दिली. कॉंग्रेस पक्ष दुसर्‍या स्थानावर (७८) तर जनता दल (सेक्युलर) ची झेप तिसर्‍या स्थानी (३७) गेली. यानंतर कर्नाटकमध्ये जे सत्तेच्या खुर्चीसाठी नाटक घडले, ते म्हणजे सत्तेसाठी आतुर (खरे तर हपापलेल्या) राजकारण्यांना कसलेही, कुणाचेही भय नाही किंवा कसलीही किंवा कुणीचीही लाजलज्जा नाही, याचे ज्वलंत प्रतीक होते.
भाजपाकडे बहुमताचा आकडा नसल्यामुळे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचा उत्साह त्यांना भोवला व आत्मविश्‍वासदर्शक ठरावाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जाण्याआधीच शपथग्रहणानंतर अवघ्या ५५ तासांनंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने २४ तासांत विश्‍वासदर्शक ठराव संमत करून दाखवा, असा आदेश दिला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया होती की, ‘आम्ही १०१% विश्‍वासदर्शक ठराव संमत करून घेऊ, कारण आम्हाला कॉंग्रेसचे आमदार पाठिंबा देणार आहेत.’ ज्यांनी निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाविरुद्ध प्रचाराच्या नावाखाली अपप्रचार केला, त्याच पक्षाच्या आमदारांना घेऊन सत्तेची खुर्ची काबीज करायचा हा कसला न्याय? सत्तेसाठी कुठल्याही थरावर जाणारे हे नेते. मात्र ‘सिद्धरामय्या कुमारस्वामी यांना कदापि मुख्यमंत्री करणार नाहीत’ हे पालुपद पुन्हा पुन्हा का सांगतात बरे?
गोव्यातही ज्या भाजपाने निवडणूक प्रचारात म.गो. आणि गोवा फॉरवर्ड यांना पळता भुई थोडी केली, त्याच पक्षांना मिठी मारून त्यांनी आडमार्गाने भाजप आघाडी सरकार स्थापन केलेली की नाही? त्यामुळे ‘आता कुठे गेला राधासुता तुझा धर्म?’ हे अधर्माने वागणार्‍या व ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ चे विरुद्ध मिरवणार्‍यांना लागू पडत नाही का? असे कर्नाटकचे नाटक त्यांच्या अंगलट आले. वास्तव पुढे आले. त्याचीच पुनरावृत्ती लवकरात लवकर गोवा, मणिपूर आणि मेघालय या राज्यांमध्ये घडली तर त्यात आश्‍चर्य वाटायला नको!
जनसामान्यांचीही या बाबतीतची प्रतिक्रिया ही ‘लोकशाहीचा खून’ अशीच होती. पण सत्तेच्या स्पर्धेमध्ये असणारे मात्र ‘साधी सत्ता ताब्यात घेऊ, लोकशाही मूल्यांचे काय करायचे हे नंतर बघता येईल’ या धर्तीवर आपली चाल खेळत होते.
सरकार स्थापनेच्या बाबतीत एक गोष्ट महत्त्वाची, ती म्हणजे कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि निवडणुकीआधी स्थापन झालेल्या एखाद्या आघाडीलाही बहुमत मिळाले नाही तर सरकार स्थापनेचा तिढा तयार होतो. मग अशा त्रिशंकू अवस्थेचा लाभ उठवण्यासाठी आवश्यक त्या पक्षांचे, अपक्षांचे समर्थन मिळविण्यासाठी सत्तातूर पुढे सरसावतात. त्यामुळे घोडेबाजारालाही ऊत येतो. कुणाला सत्ता तर कुणाला संपत्ती, तर आणखी कुणाला आणखी काही अशी देवाणघेवाण सुरू होते व मग सत्तेची प्यादी पुढे सरसावली जातात. पण दुर्दैव असे की जगातील मोठ्या लोकशाहीचा देश म्हणून आपण ज्या देशाचा उदोउदो करतो, तेथे पर्यायाने अलोकशाही किंवा हुकूमशाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या वावरत आहे, हे आपण लक्षातही घेत नाही किंवा जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करतो, हे सत्तेसाठी अंध झालेले लोक विसरतात हाच तर खरा लोकशाहीचा पहिला खून म्हणावा लागेल.
या निवडणुकीत एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप तर केले गेलेच, अर्थात त्यात नवीन काही होते असे म्हणता येणार नाही. प्रत्येक निवडणुकीत ‘भ्रष्टाचार’ हा जणू ‘कॉमन फॅक्टर’ झालेला आहे; पण यावेळी कर्नाटकचा कौल आपल्या बाजूने लागावा म्हणून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, सिंचनासाठी पाणी, मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी आर्थिक योजना येथपासून लिंगायत पंथाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्यापर्यंत अनेक प्रयत्न राजकीय पक्षांनी केले. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आपापल्या परीने कर्नाटक पिंजून काढला. अखिल भारतीय कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहूल गांधी यांनीही पक्षकार्यकर्त्यांसह सभा-बैठकींची रेलचेल केली. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)चे सर्वेसर्वा माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी आपले पुत्र कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनावेत म्हणून आपल्याला आघाडी देणार्‍या मतदारसंघामध्ये तर प्रचारकार्य जारी ठेवलेच, पण कर्नाटकच्या इतर भागांतही मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केला. इतके असूनही मागच्यापेक्षा त्यांना दोन जागा कमी मिळाल्या ही गोष्ट खरी. भाजपा सर्व शक्तिनिशी निवडणुकीत उभा ठाकला याचे कारण त्यांना उत्तरेप्रमाणेच दक्षिणेतही मुसंडी मारायची होती. एकदा कर्नाटक आपल्या गळाला लागले की मग तामीळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश, तेलंगणाकडे मोर्चा वळवता येईल असा त्यांचा कयास होता. हाती असलेले कर्नाटक राज्य कायम ठेवत दक्षिणेकडे मोर्चा वळवायचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न होता. पण कौलाने कुणालाच बहुमत न दिल्यामुळे आता आघाडी सरकार हाच एकमेव पर्याय पुढे आला आहे. भाजपाने प्रयत्न केला आणि त्यांना पायउतार व्हावे लागले. आता कॉंग्रेस-जेडीएस आघाडी सरकार स्थापन होऊन कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनणार आहेत. भाजपा हे सरकार अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात असतील तर शेतकर्‍यांच्या मागण्यांना प्राधान्य देत जेडी (एस) कॉंग्रेस स्थिर सरकार देणार आहे. भविष्यकाळात काय लपले आहे, ते इतक्या लवकर कळणार नसले तरी आरोप, प्रत्यारोपांच्या फैरी मात्र झडत राहणार आहेत.
संस्कृतमध्ये एक म्हण आहे की,‘कामातुराणां न भयम् न लज्जा’ म्हणजे अतिकामातुर बनलेल्या माणसाचे नैतिक अधःपतन एवढे होते की, बेभान अवस्थेतही कंबरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळतो. त्याला कसलेच भय वाटत नाही की लाजही वाटत नाही. सध्याच्या आधुनिक राजकारणाची अधोगती पाहिल्यानंतर ‘सत्तातुराणां न भयम् न लज्जा’ अशी म्हण तयार झाली आहे. कर्नाटकात सत्तेचे नाटक रंगवू पाहणार्‍या भाजपाने त्याचे प्रत्यंतर आणून दिले आहे. त्यांना बहुमताकडे जायला सात जागा कमी पडत होत्या, तरी आपण घोडेबाजारात तरून जाऊ म्हणून त्यांनी चोवीस तासांत शपथविधी आटोपून घेतला; तर गोव्यात बहुमतासाठी फक्त चार जागांची गरज असतानाही कॉंग्रेसला शपथविधीपासून रोखण्यात आले.
यामुळे मेघालय, मणिपूर, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांतील राज्यपाल वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. यापासून इतर संबंधित योग्य तो बोध घेतील; अशी आशा करूया.
