राज्यातील गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ दिसून येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आजपासून राज्यात पोलिसांतर्फे भाडेकरू पडताळणी मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. प्रत्येक घरमालकाने आपल्या घरी ठेवलेल्या भाडेकरूची माहिती रीतसर जवळच्या पोलीस स्थानकात सादर केलेली असणे कायद्याने आवश्यक असूनही त्याची पूर्तता केली जाताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा बेजबाबदार घरमालकांना जबर दंड करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आजवर अनेक अट्टल गुन्हेगार गोव्यात किंवा इतर राज्यांत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करून गोव्यात येऊन सुखाने राहत असल्याचे अनेकदा उघडकीस आलेले आहे. सिद्धू मुसेवाला हत्याकांडामुळे आणि सलमान खानच्या घरावरील गोळीबारामुळे कुख्यात झालेल्या लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचे काही हस्तक देखील गोव्यात भाड्याने राहत असलेले यापूर्वी आढळले. गुजरातमध्ये दरोडा टाकून लुटारू त्या पैशावर गोव्यात भाड्याने राहून चैन करताना सापडले. ईशान्य राज्यांतील कित्येक नक्षलवादी गोव्यात सुरक्षा रक्षकाच्या नोकऱ्या पटकावून गुपचूप राहत असल्याचा पर्दाफाशही काही काळापूर्वी आसाम पोलिसांनी केला. ही सगळी पार्श्वभूमी आणि गेल्या काही महिन्यांत राज्यात वाढलेली प्रचंड गुन्हेगारी लक्षात घेता हॉटेल्स आणि भाडेकरू ठेवणारी घरे यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या प्रत्येकाची रीतसर पडताळणी होणे आवश्यक होतेच. खरे म्हणजे हे काम पोलिसांचे आहे आणि ते स्वतःहून हाती घेणे आवश्यक होते. आपल्या कार्यक्षेत्रातील घरांमधील भाडेकरूंचे अर्ज रीतसर भरले गेले आहेत की नाही, त्यांची पडताळणी झालेली आहे की नाही ह्याची नियमितपणे पडताळणी पोलिसांनी स्वतःहून करणे अपेक्षित होते. परंतु ते झालेले दिसत नाही आणि राज्यात गुन्हेगारीही प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे शेवटी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनाच ह्यासंबंधी बैठक घेऊन आदेश द्यावे लागले. प्रत्येक गोष्टीत अशा प्रकारे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करणे भाग पडत असेल तर ते चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नव्हे. पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक ही काय शोभेची पदे आहेत काय? त्यांनी आपल्या हाताखालील पोलीस दलाला कामाला लावले पाहिजे. राज्यात गुन्हेगारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फोफावत असलेली रोज दिसत असतानाही जी सक्रियता ह्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिसायला हवी होती ती दिसलेली नाही. आसगाव प्रकरणात नको त्या गोष्टींत सक्रिय झालेल्या एका महासंचालकांची गच्छंती झाली त्याला फार काळ लोटलेला नाही. राज्यातील गुन्हेगारी एवढी वाढली आहे, दिवसाढवळ्या स्त्रियांच्या गळ्यांतील मंगळसूत्रांवर डल्ला मारला जातो आहे, देवळांतील फंडपेट्या फोडल्या जात आहेत, सराईतपणे आस्थापने लुटली जात आहेत आणि एवढे सगळे घडत असताना पोलीस यंत्रणा ज्या प्रकारे सक्रिय दिसायला हवी होती तशी ती दिसत नाही हे अनाकलनीय आहे. म्हापशातील सराफी चोरीचा तपास पोलिसांनी तत्परतेने लावला. अनेक गुन्ह्यांची उकल आपली बुद्धी वापरून पोलीस अधिकारी करीत असतात हे खरे, परंतु मुळात गुन्हे घडू नयेत यासाठी जो धाक आणि दरारा गुन्हेगारांवर हवा तो तीळमात्रही दिसत नाही हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे कोणीही यावे, गोव्यात गुन्हे करावे आणि रातोरात गोव्याबाहेर पळून जावे असे प्रकार सातत्याने चालले आहेत. गुन्हेगारी वाढल्यामुळे राज्यातील रेल्वे स्थानके, दोन्ही विमानतळ आणि गोव्याच्या रस्तामार्गांवरील सीमा ह्यांवरील गस्त वाढवली जाणेही आवश्यक होते, परंतु त्या आघाडीवर काही विशेष प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. भाडेकरू पडताळणी मोहीम हा उपचार बनता कामा नये. ती सातत्याने ठराविक काळानंतर झालीच पाहिजे. एखाद्या गुन्ह्यात अशा एखाद्या भाडेकरूचा सहभाग आढळला तर त्याला आसरा देणाऱ्या घरमालकांसही सहगुन्हेगार मानले गेले तरच बेजबाबदारपणे कोण्या ऐऱ्यागैऱ्याला भाडेकरू म्हणून ठेवण्याच्या गोवेकरांच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. पर्यटक म्हणून यायचे, भाड्याने मिळणारी वाहने घ्यायची आणि गुन्हे करून पसार व्हायचे असे प्रकारही सर्रास दिसतात. गोव्यात गुन्हा करणारे तो केल्यानंतर गोव्यात राहून पोलिसांच्या तावडीत सापडण्याऐवजी लवकरात लवकर गोव्याबाहेर पसार होण्याचाच प्रयत्न करतील. शिवाय गोव्याच्या सीमा अगदी जवळ असल्याने गुन्हेगार एक दोन तासांत गोव्याच्या सीमा पार करून शेजारील राज्यांत आश्रय घेऊ शकतात. रेल्वे हे तर त्यांच्यासाठी वरदानच ठरले आहे. त्यामुळे रेल्वे स्थानके आणि रस्ता मार्गांवरील तपासणीही कडक झाली पाहिजे. त्यासाठी तेथील भ्रष्टाचार आधी बंद झाला पाहिजे. गोवा म्हणजे ‘आव जाव घर तुम्हारा’ जे बनले आहे, त्यावर नियंत्रण हवे, तरच गुन्हेगारीला धाक बसेल.
