- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
विरोधकांवर तोंडसुख घेण्याची संधी त्यांना होती. पण त्यांनी ती जाणीवपूर्वक नाकारली असे दिसते. त्यातून कुणी मोदी राजकारण्याकडूनमुत्सद्देगिरीच्या (स्टेटसमनशिप) दिशेने प्रवासाला निघाले आहेत असा अर्थ काढला तर तो चूक ठरणार नाही…
दि. २० व २१ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत झी न्यूज व टाईम्स नाऊ या दोन वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित झाली. दोन्ही मुलाखती वेगवेगळ्या दिवशी व हिंदी आणि इंग्रजी या दोन वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित झाल्या असल्या तरी त्यांचा आशय मात्र समान होता. वस्तुत: मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी प्रथमच अशा मुलाखती दिल्या. त्या अतिशय सविस्तर होत्या व या वाहिन्यांनी तासापेक्षा अधिक काळ लाईव्ह प्रसारित केल्या. त्यांचे हे वेगळेपण लक्षात घेऊन माध्यमांनी त्यांची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी होती. इतर वृत्तवाहिन्यांनी दखल न घेणे त्यांची व्यावसायिकता लक्षात घेता समजले जाऊ शकते पण मुद्रित माध्यमांनीही योग्य दखल न घेणे मात्र अनाकलनीय आहे. अपवाद म्हणून काही वृत्तपत्रांनी त्रोटक बातम्या दिल्या, पण ह्या मुलाखतींची अधिक गांभीर्याने दखल घेतली असती तर माध्यमांना आपल्या वाचकांची मोठी सेवा केल्याचे समाधान मिळाले असते.
कदाचित त्यात नकारात्मक असे काहीच नसल्याने माध्यमांनी त्यांची पुरेशी दखल घेतली नसावी. कदाचित याच कारणामुळे विरोधी पक्षांनीही त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही की, मोदींच्या प्रतिपादनाला आव्हानही दिले नाही. किमान हा मजकूर लिहीपर्यंत तरी कुणाचीही प्रतिक्रिया माझ्या वाचण्यात किंवा पाहण्यात आलेली नाही.
खरे तर पंतप्रधानांनीही त्यांची निवडणूक काळातील आपली आक्रमक शैली बाजूला ठेवून वाहिन्यांच्या संपादकांना मनमोकळी उत्तरे दिली. आपली ‘मनकी बात’ त्यांनी या मुलाखतींमधून व्यक्त केली असे म्हटले तर ते अधिक योग्य ठरेल. त्यांना विचारण्यात आलेले प्रश्न तसे गुडी गुडी नव्हते. मोदी सरकारबद्दल लोकांच्या मनात असलेले प्रश्नच त्यांना विचारण्यात आले. पण मोदींनी त्यांची अतिशय मुद्देसूद व त्यांच्याजवळ असलेल्या माहितीच्या आधारावर उत्तरे दिली.उदाहरणार्थ हल्ली सर्वत्र चर्चिला जाणारा रोजगाराचा व अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न.
मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारी वाढत असल्याचा व त्या मुद्यावर सरकार असफल ठरल्याचा आरोप हल्ली सर्रास केला जातो. निवडणूक काळात तर विरोधकांना त्या संदर्भात अधिक चेव येतो. पण पंतप्रधानांनी या प्रश्नाचे अतिशय समर्पक उत्तर दिले. फॉर्मल व इन्फॉर्मल अशी रोजगाराच्या क्षेत्रात विभागणी केली जाते. फॉर्मल म्हणजे संघटित क्षेत्राची जे केवळ १० टक्के रोजगार देते, अधिकृतपणे नोंद होते. पण इनफॉर्मल म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील उर्वरित ९० टक्के रोजगाराचे काय, असा प्रतिप्रश्न पंतप्रधानांनी उपस्थित केला व ज्याची अधिकृतपणे नोंद होते त्या क्षेत्रात म्हणजे साधनसुविधा क्षेत्रात आणि मुद्रा कर्जाच्या आधारे किती रोजगार निर्माण झाले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या क्षेत्रात जी कामे होत आहेत ती काय रोजगाराशिवायच होत आहेत काय, हा त्यांचा प्रश्नही उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्था किती व कशी मजबूत होत आहे याचे तर आंतराष्ट्रीय संस्थांचे पुरावेच त्यांनी यावेळी सादर केले.
पंतप्रधानांनी या मुलाखतींमध्ये काय म्हटले हे विस्तारपूर्वक सांगण्याचा माझा प्रयत्न नाही. अनेकांनी त्या पाहिल्या व ऐकल्याही आहेत. पण कॉंग्रेसमुक्त भारत आणि लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकी एकत्र घेणे या दोन मुद्यांवरील त्यांची उत्तरे सकारात्मकतेचा संकेत देऊन जातात. ते प्रश्न विचारल्याबद्दल त्यांनी संबंधितांचे आभारही मानले आहेत. कारण त्यांना त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली.
आतापर्यंत त्यांच्या ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’ या संकल्पनेवर जोरदार टीका होत होती व त्याबाबत ते फारसे बोलतही नव्हते. त्यातून त्यांना कॉंग्रेस हा पक्षच नामशेष करायचा आहे असा संकेतही जात होता. या मुलाखतीच्या निमित्ताने त्यांनी त्याबाबत खुलासा करण्याची संधी घेतली. कदाचित तो काही जणांना पश्चातबुध्दीही वाटेल, पण त्यातूनही मोदी आपली ‘चूक’ सुधारायला तयार आहेत असाच संकेत जातो.
‘मला कॉंग्रेस संघटना संपवायची नाही पण त्या संघटनेत दिसणारी भ्रष्टाचार, घराणेशाही, नकारात्मकता, लांगुलाालनाची वृत्ती काढून टाकायची आहे.त्या अर्थाने ‘कॉंग्रेसनेच स्वत:ला ‘कॉंग्रेसमुक्त’ केले पाहिजे’ ही त्यांची टिप्पणी मार्मिक समजावी लागेल.लोकसभा व विधानसभा निवडणुकी एकत्र झाल्या तर त्याचे किती फायदे होऊ शकतात हे विस्ताराने सांगण्याची संधीही त्यांनी या निमित्ताने घेतली.
एकंदरीतच ह्या दोन्ही मुलाखती पंतप्रधानांच्या सकारात्मकतेचा संकेत देणार्‍या वाटल्या. जीएसटीला सर्व पक्षांनी संसदेत आणि जीएसटी कौन्सिलमध्ये दिलेल्या पाठिंब्याकडे त्यांनी आवर्जून लक्ष वेधले. त्याबरोबरच त्यांच्या बाहेरील भूमिकेचा त्यांनी उल्लेख तेवढा केला. स्वत:बद्दल कमी बोलून आणि न्यायपालिकेतील संकटाबाबत भाष्य करण्याचे टाळून त्यांनी आपल्या प्रगल्भतेचे दर्शनही यावेळी घडविले. खरे तर विरोधकांवर तोंडसुख घेण्याची संधी त्यांना होती. पण त्यांनी ती जाणीवपूर्वक नाकारली असे दिसते. त्यातून कुणी मोदी राजकारण्याकडूनमुत्सद्देगिरीच्या (स्टेटसमनशिप) दिशेने प्रवासाला निघाले आहेत असा अर्थ काढला तर तो चूक ठरणार नाही.
