सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांचे प्रतिपादन
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेली कॉलेजियम पद्धती रद्द करण्याच्या निर्णयास संसदेने मान्यता दिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काल भारताचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोधा यांनी संसद आणि प्रशासन यांनी न्यायपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
मला खात्री आहे की न्यायपालिका, प्रशासन आणि संसदेतील लोक परस्परांचा आदर करण्याएवढे परिपक्व आहेत? अशी प्रतिक्रिया लोढा यांनी सर्वोच्च न्यायालय संकुलात ध्वजारोहण केल्यानंतर बोलताना व्यक्त केली. ते पुढे म्हणाले की घटना निर्माण करणार्‍यांनी प्रशासनाचे सर्व विभाग इतरांच्या कार्यक्षेत्रावर अतिक्रमण न करता आपले कार्य बजावतील याची खबरदारी घेतली आहे. न्यायपालिकेच्या मान्यतेचा विचार न करता गेल्या गुरुवारी संसदेने वरिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी असलेली दोन दशके जुनी कॉलेजियम पद्धती रद्द केली व त्यासाठी नव्या यंत्रणेसाठीच्या दोन विधेयकांना मान्यता दिली.
यावेळी केंद्रीय कायदामंत्री रवी शंकर प्रसाद हे उपस्थित होते. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालबाह्‌य कायदे रद्द करण्याची सुरवातीपासूनच सूचना केली असल्याचे प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले. ‘आतापर्यंत ३६ कालबाह्‌य कायद्यांची लघुयादी तयार करण्यात आली असून ते रद्द करण्याविषयीची विधेयके प्रलंबित आहेत. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात २०० ते ३०० कायदे रद्द होतील याचा पाठपुरावा मी करणार आहे’ असे प्रसाद यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
