कला अकादमीसारख्या गोव्याचा मानबिंदू असलेल्या वास्तूशी निविदेविना मुंबईच्या कंपनीला काम सोपवून केली गेलेली अक्षम्य छेडछाड, त्या कामात चाललेली दिरंगाई आणि या अनागोंदीची परिणती म्हणून परवा कोसळलेले खुल्या प्रेक्षागाराचे छप्पर या साऱ्यावर शिताफीने पांघरुण ओढण्यात सरकार काल विधानसभेत तरी यशस्वी ठरले. प्रश्नोत्तराचा तास तहकूब करून या विषयावर चर्चा व्हावी अशी विरोधकांची रास्त मागणी होती, परंतु केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनावर वेळ मारून नेण्यात आली. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आणि काँग्रेसचे युरी आलेमाव यांनी आपल्या परीने सरकारला घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, परंतु रेव्हल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या आमदाराचे विधानसभेतील कालचे वागणे संशयास्पद होते. कला अकादमीचा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आणि जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय धसास लावण्याचा विरोधक प्रयत्न करीत असताना त्यांना साथ देण्याऐवजी आपल्या सांतआंद्रे मतदारसंघातील कुठल्या तरी रस्त्याच्या फुटकळ प्रश्नाला पुढे रेटून वीरेश बोरकर याने काल सरकारलाच अप्रत्यक्षपणे साथ दिली. विरोधकांत एकजूट नाही हे यातून स्पष्ट तर झालेच, शिवाय या गडबडीत प्रश्नोत्तराच्या तासातील, माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यामार्फत चालणाऱ्या सरकारी इव्हेंटबाजीसंदर्भातील प्रश्नाला धूर्तपणे बगलही दिली गेली. सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न फसल्याचे पाहून मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री कशी जिरवली या अर्थी गालातल्या गालात हसत होते खरे, परंतु गोव्याची जनता सुज्ञ आहे, याचा विसर पडू न देणे त्यांच्याच हिताचे राहील.
कला अकादमीच्या खुल्या प्रेक्षागाराचे छत कोसळल्याने केवळ त्या इमारतीलाच नव्हे, प्रत्येक गोमंतकीयाच्या काळजाला तडा गेला आहे. जो कोसळला त्या भागात दुरुस्तीकाम केले गेले नव्हते, ते बांधकाम 43 वर्षांपूर्वीचे आहे वगैरे सारवासारव जरी कला व संस्कृती मंत्री करीत असले, तरी त्यातून तेच गोत्यात येतील. कोट्यवधी रुपये खर्चून कला अकादमीची दुरुस्ती करायला घेतलेली असेल, तर मग 43 वर्षे जुने झालेल्या या धोकादायक भागाचे काम त्यात समाविष्ट का नव्हते याचा जाब आता त्यांनी द्यावा. अकादमीचे नव्वद टक्के काम पूर्ण झाले आहे असे हेच मंत्रिमहोदय सांगत होते. ज्याचे छप्पर कोसळले, त्या खुल्या रंगमंचावर पणजी परिसरातील शाळांची स्नेहसंमेलने होतात. शेकडो मुले, पालक तिथे असतात. तथाकथित नूतनीकरणानंतर असा एखादा कार्यक्रम सुरू असताना हे छप्पर कोसळले असते तर? मुळात कला अकादमीच्या दुरुस्तीचे कंत्राट एखाद्या कंपनीला विनानिविदा देणे हेच पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नियमावलीचा भंग करून दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाचे कंत्राट देणाऱ्या छगन भुजबळांना खडी फोडायला जावे लागले होते. कला अकादमीचे दुरुस्तीकाम हे स्पेशलाइज्ड स्वरूपाचे असल्याने स्पेशलाइज्ड एजन्सीला ते सोपवण्याचा निर्णय झाला असे सरकार सांगत असले, तरी अशा कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेली ही जी तथाकथित स्पेशलाइज्ड एजन्सी आहे, तिच्या कामाचा एकूण दर्जा काय हे आतापर्यंत झालेल्या सुमार कामातून आणि विलंबातून दिसून आलेच आहे. कला अकादमीचे फाटक बंद ठेवले म्हणजे ते जनतेला दिसणार नाही हा तर निव्वळ भ्रम आहे. हे काम विनानिविदा देण्याचा निर्णय कोणाचा यावरून कला व संस्कृती मंत्री आणि साबांखामंत्री यांच्यात काही काळापूर्वी जुंपली होती. परंतु कला व संस्कृती मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत तो निर्णय झाला होता, याचा पुरावा 15 मार्च 2021 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीपुढील टिपणात उपलब्ध आहे. त्यानंतर कला व संस्कृती खात्याच्या सचिवांनी मात्र नोकरशहाला शोभेशी चतुराई दाखवत, हे काम नामांकन पद्धतीने दिले जावे की निविदा काढून याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घ्यावा असा शेरा फायलीवर मारला. कंत्राटदाराची निवड साबांखाने केली आणि संभाव्य विलंबाबद्दल कोणत्याही दंडाची तरतूद नसलेली चार परिच्छेदांची वर्क ऑर्डरही साबांखानेच दिली. निविदेविना हे काम देणे नियमबाह्य आहे हे ठाऊक असूनही साबांखाने कला व संस्कृती खात्याच्या प्रस्तावापुढे मान कशी डोलावली? निर्णयाला मंजुरी तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाने दिलेली आहे. हे सगळे सरकारने निभावून नेले असते, परंतु छप्पर कोसळल्याने सरकार आता कात्रीत सापडले आहे. विधानसभा अधिवेशनाच्या आधल्या दिवशीच हे घडल्याने तर सरकारची तारांबळच उडाली आणि पत्रापत्री झाली. कला अकादमीची वास्तू हा गोमंतकाचा मानबिंदू आहे. तिच्याशी मांडलेला हा खेळ सरकारने तात्काळ थांबवावा. या प्रकरणावरील संशयाचा पडदा लवकरात लवकर दूर सारावा आणि स्वतःची दिवसागणिक चाललेली लाज राखावी.
