दिल्लीत भरलेल्या 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अखेर सूप वाजले. अक्षरशः राजकारण्यांच्या गराड्यात भरलेले हे साहित्य संमेलन नावालाच ‘साहित्य’ संमेलन होते. संमेलनातील कार्यक्रमांतून संमेलनाध्यक्ष तारा भवाळकर यांचे उद्घाटन सोहळ्यातील भाषण सोडल्यास कुठेही भाषा आणि साहित्यावर गांभीर्याने चर्चा झाल्याचे दिसले नाही. मनोरंजनाचे कार्यक्रम, मराठी – अमराठी जोडप्यांवरील ‘मराठीचा अमराठी संसार’ किंवा राजकारण्यांचाच सहभाग असलेले ‘असे घडलो आम्ही’ यासारखे साहित्यबाह्य विषयांवरचे मनोरंजनपरच म्हणावे लागतील असे कार्यक्रम, परस्परांच्या सत्काराचे सोहळे आणि विविध कार्यक्रमांतील पत्रकार आणि राजकारण्यांचा भरगच्च वावर यासाठीच यंदाचे हे संमेलन लक्षात राहील. ‘बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचे जीवन व साहित्य’ ह्यासारख्या औत्सुक्यपूर्ण विषयावरील परिसंवाद देखील सहभागींच्या अनुपस्थितीत अक्षरशः उरकून घेतल्यासारखा दिसला. नाही म्हणायला पुण्याच्या ‘सरहद’ संस्थेने पंजाबमधील घुमानप्रमाणेच दिल्लीत ह्या संमेलनाचे शिवधनुष्य पेलून दाखवले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत हे संमेलन झाले ह्याच काय त्या संमेलनातील जमेच्या बाजू. अन्यथा संमेलनाध्यक्षा ताराबाई भवाळकरांची अनुभवसिद्ध विचारसुमने सोडल्यास, सुमार दर्जाची कविसंमेलने आणि कार्यक्रमांतून मराठी साहित्यरसिकांनी घरी घेऊन जावे असे काहीच संमेलनात दिसले नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती संबंधितांनी मान्य करावी लागेल. आजकाल साहित्य संमेलनांचा अविभाज्य भाग बनलेल्या पुस्तक दालनांतूनही यावेळी विक्री फारशी झाली नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये उधळून एक खर्चिक संमेलन ‘साजरे’ झाले असेच म्हणणे भाग आहे. त्यानिमित्ताने दिल्ली, आग्रा फिरण्याची हौस मात्र अनेकांनी भागवून घेतली. संमेलन सरता सरता समारोप सोहळ्यामध्ये जे विविध ठराव झाले, त्यामध्ये गोव्यातील सरकारी कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेमध्ये कोकणी अनिवार्य करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर एक ठराव मांडला गेला आणि केंद्र सरकारने मराठीवरील अन्याय दूर करावा अशी अपेक्षा करण्यात आली. खरे तर गोवा सरकारशी सर्वस्वी संबंधित असलेल्या ह्या विषयामध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची अपेक्षा ह्या ठरावातून करणे निव्वळ हास्यास्पद आहे आणि महाराष्ट्राच्या दोघा उपमुख्यमंत्र्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या उपस्थितीतील समारोप सोहळ्यामध्ये अशा प्रकारचा ठराव गोव्याच्या ह्या प्रश्नाशी सुतराम संबंध नसलेल्या दोघा बिगरगोमंतकीय व्यक्तींनी मांडणे हेही खटकणारे आहे. वास्तविक गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ ही अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची घटकसंस्था. गोव्याशी संबंधित हा स्थानिक प्रश्न दिल्लीच्या संमेलनात मांडायचाच होता, तर हा विषय साहित्य सेवक मंडळाने मांडायला हवा होता. पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे पदाधिकारी निव्वळ एखाद्या परिचयाच्या व्यक्तीच्या सांगण्यावरून अशा प्रकारचा ठराव स्थानिक घटकसंस्थेला न जुमानता परस्पर मांडतात हे आक्षेपार्ह आहे. गोव्यातील मराठीच्या एकाही संस्थेने अशा प्रकारे दिल्लीच्या संमेलनात ठराव मांडण्याशी आपली सहमती दर्शवलेली नाही, कारण हा गोव्याचा प्रश्न आहे आणि गोवा सरकारने तो सोडवायचा आहे. त्याचा केंद्र सरकारशी काहीही संबंध नाही. उलट गोव्याशी संबंधित विषयावर गोव्याबाहेरील व्यक्तींनी हा ठराव मांडून ह्या विषयावर येथे चाललेल्या संघर्षाला पाठबळ देण्याऐवजी तो कमकुवत केला असेच म्हणायला हवे, कारण ‘तुम्ही महाराष्ट्राच्या ओंजळीने पाणी पिता’ अशी टीका राज्यातील मराठीप्रेमींवर होतच असते. विलीनीकरणाच्या वेळी महाराष्ट्रवादाने गोव्याच्या मराठीचे किती मोठे नुकसान झालेले आहे हा इतिहास समोर आहेच. अशावेळी गोवा सरकारशी संबंधित विषयावरील ठराव त्रयस्थ व्यक्तींनी दिल्लीच्या संमेलनात मांडण्याचे प्रयोजन काय? बरे, ह्या ठरावातून फार काही साध्य होते अशातलाही भाग नाही. गोव्याची राजभाषा मराठी करावी असा ठराव पूर्वी प्रत्येक साहित्य संमेलनातून मांडला जात असे. तो जणू एक सोपस्कारच होऊन गेला होता. साहित्य संमेलन म्हटले की महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाभागाचा आणि गोव्याच्या राजभाषेचा विषय संमेलनात येणारच हे जणू ठरूनच गेले होते. कालांतराने राजभाषेचा विषय संमेलनात मांडायला हवा हे साहित्य सेवक मंडळच विसरून गेले आणि तो बंद झाला. सीमाभागाचा विषय मात्र दरवर्षी निष्ठेने आणि हिरीरीने सीमाभागवासीय संमेलनात मांडत असतात व यावर्षीही तो मांडला गेला. शेवटी, एकीकडे कोट्यवधींची ही संमेलने होत असताना दुसरीकडे मराठी शाळा आणि ग्रंथालयांच्या दु ःस्थितीवर आणि मंजूर झालेल्या मराठी विद्यापीठासाठी निधी द्या म्हणून ठरावांतून याचना करावी लागावी यातच सारे काही आले!
