देशाची नजर असलेल्या जम्मू आणि काश्मीर व हरियाणा विधानसभांचे निकाल काल भारतीय लोकशाहीची ताकद पुन्हा एकदा दाखवून गेले. ज्या हरियाणात काँग्रेस भाजपला सत्तेवरून खाली खेचेल अशी अटकळ सर्व राजकीय विश्लेषक आणि मतदानोत्तर पाहण्यांनी वर्तवली होती, तेथे भारतीय जनता पक्षाने सलग तिसऱ्यांदा आपली सत्ता कायम राखण्यात यश मिळवले. दुसरीकडे, जम्मू काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने काँग्रेस, माकप आणि पँथर्स पार्टीच्या साथीने झोकात पुनरागमन करून इतिहास घडवला. ह्या दोन्ही निवडणुकांचा असा संमिश्र निकाल भारतीय लोकशाहीची कमाल दाखवून गेला आहे असेच म्हणायला हवे. हरियाणामधील भाजप सरकार अँटी इन्कम्बन्सीचा सामना करीत असल्याने यावेळी त्याची सत्ता उलथवण्यासाठी काँग्रेसने सर्व प्रयत्न केले होते. जाट मतांचे ध्रुवीकरण करण्यापासून जातीय जनगणनेचे आश्वासन देण्यापर्यंत आणि काही काळापूर्वी गाजलेल्या शेतकरी आंदोलनापासून अग्नीवीरपर्यंत भाजपच्या विरोधात जाणारे सर्व मुद्दे काँग्रेसने रिंगणात उतरवले होते. परंतु शेवटी हरियाणाच्या मतदारांनी काँग्रेसपेक्षा भाजप परवडली असाच निर्णय दिलेला दिसतो. त्यामुळे भाजपने आजवरची सर्वांत शानदार कामगिरी हरियाणात यावेळी केली आहे. काँग्रेसने केवळ जाट मतांवर भर दिल्याने बिगर जाट जातींनी ह्यावेळी भाजपचे समर्थन केल्याचा निष्कर्ष राजकीय निरीक्षक आता काढत आहेत. हरियाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकारची लोकप्रियता घसरल्याचे लक्षात येताच भाजपने नायबसिंग सैनी यांच्या रूपाने तेथे नेतृत्वबदल केला होता, त्याचा मोठा फायदा ह्यावेळी भाजपला झाला आहे. बिगर जाट मतदारांनी ह्यावेळी भाजपला जवळ केले आहे. विशेषतः अहिरवाल समाजासारख्या दक्षिण हरियाणात प्रबळ असलेल्या समाजाने भाजपच्या पारड्यात भरघोस मतदान केलेले दिसते. जाट समाजानेही काँग्रेसला एकगठ्ठा मतदान केलेले नाही ही जाटबहुल मतदारसंघांतील स्थिती पाहता दिसतेच आहे. काँग्रेसला ही सतत तिसऱ्यांदा झालेली पीछेहाट पचवणे बरेच जड गेलेले पाहायला मिळाले. निवडणूक आयोगाकडून मतदानाचे निकाल संकेतस्थळावर हळूहळू घातले जात असल्याचा मुद्दा काँग्रेसने निवडणूक आयोगापुढे मांडला. वास्तविक, काँग्रेससारख्या पक्षाला स्वतःचे कार्यकर्ते प्रत्येक मतदारसंघात असताना निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अवलंबून राहण्याची गरज का भासावी? माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुडा तर आमचेच बहुमत असल्याचा विश्वास शेवटपर्यंत व्यक्त करत असलेले दिसले. परंतु शेवटी मतदारराजाचा कौल हा परमोच्च असतो आणि आवडो न आवडो, तो प्रत्येकाला स्वीकारावाच लागतो. काँग्रेसची ‘किसान – जवान – पहलवान’ नीती कामी आलेली नाही. दुसरीकडे, जम्मू काश्मीरचा निकाल तसा अनपेक्षित म्हणता येत नाही. भाजपने ‘नया काश्मीर’साठी कितीही प्रयत्न केले, तरी काश्मीर खोऱ्यातील मते आपल्या बाजूने वळवणे भाजपला शक्य होणार नाही अशी अटकळ होती आणि ती खरी ठरली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने ह्यावेळी मोठे पुनरागमन केले आहे. गेल्या निवडणुकीनंतर भाजपसोबत सत्तेत गेलेल्या पीडीपीला मतदारांनी ह्यावेळी साफ झिडकारले आहे. जम्मू भागात भाजपला जागा जरूर मिळाल्या, परंतु नॅशनल कॉन्फरन्स आघाडीने मतदारसंघ फेररचनेनंतरदेखील संपूर्ण संघप्रदेशात जी चमकदार कामगिरी केली, ती तेथील समीकरणे पालटून गेली आहे. निवडणूक निकालांआधीच पाच नामनिर्देशित आमदारांची झालेली नियुक्ती वादाला तोंड फोडून गेली होती. काहीही करून आपले सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला होता, परंतु निकाल एवढे सुस्पष्ट लागले आहेत की भाजपची ती संधी हिरावली गेली आहे. अर्थात, भाजपचे सोडा, परंतु देशाच्या दृष्टीने हा निकाल कितपत हितकारक आहे हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. उपलब्धी म्हटली तर एवढीच की लोकशाही प्रक्रियेत काश्मीरच्या जनतेने आपला विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरची सत्तासूत्रे हाती घेणाऱ्या उमर अब्दुल्ला यांच्यावरील जबाबदारीही आता कितीतरी पटींनी वाढली आहे. निवडणूक जिंकणे सोपे असते, परंतु लोकांनी व्यक्त केलेला विश्वास टिकवणे कठीण असते. जम्मू काश्मीरचे विशेषाधिकार हटविण्याविरोधात हा कौल असल्याचे फारूख अब्दुल्ला म्हणाले आहेत, त्यामुळे येणाऱ्या काळात तेथील नवे सरकार त्या दिशेने काय काय उचापती करते हे पाहावे लागणार आहे. काश्मीरच्या जनतेमध्ये आपल्याप्रती विश्वास निर्माण करण्यात केंद्र सरकार अजूनही कमी पडल्याचे हे निकाल सांगतात. आता येणाऱ्या महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा निवडणुकीवर ह्या निकालांचा काय परिणाम होणार हे पाहावे लागेल.
