भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून त्याच्या उभारणीमध्ये फार मोठे योगदान दिलेले ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी यांना पक्षाच्या संसदीय मंडळातून हटवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे उजवे हात अमित शहा यांनी पक्षावर आपली संपूर्ण पकड बसवली आहे. अडवाणी आणि जोशींना पक्षाचे उत्तुंग नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जोडीने ‘मार्गदर्शक मंडळ’ या नव्या व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यात आलेले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांचे ‘मार्गदर्शन’ घेण्याची भाजपाच्या विद्यमान नेतृत्वाची कितपत तयारी असेल हा प्रश्नच आहे. अर्थातच, हे मार्गदर्शक मंडळ ही केवळ नामधारी व्यवस्था आहे. या मंडळामध्ये वाजपेयींच्या खालोखाल मोदींना स्थान दिले गेले आहे आणि त्यानंतर अडवाणींचा समावेश करण्यात आला आहे हेही उल्लेखनीय आहे. वाजपेयी आणि अडवाणी ही भाजपाच्या रथाची दोन चाके असे आजवर सांगितले जात असे. परंतु वाजपेयींच्या आजारपणानंतर अडवाणींनी पक्षनेतृत्वाची धुरा स्वीकारली, तरी रा. स्व. संघाशी त्यांचे संबंध बिनसत गेले. पुढे जिनांच्या स्तुती प्रकरणाचे निमित्त झाले आणि अडवाणींना पर्याय ठरेल असे उत्तुंग नेतृत्व पक्षामध्ये निर्माण झाले पाहिजे असा विचार पुढे आला. नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने हा पर्याय मिळाला आणि अडवाणींचे अस्तपर्व सुरू झाले. मोदींन राष्ट्रीय नेत्याच्या रूपात पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू होताच अडवाणी बिथरले आणि पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा देऊन मोकळे झाले. त्यांची तात्पुरती समजूत काढली गेली, तरी अडवाणींची नाराजी दूर झाल्याचे पुढे दिसलेच नाही. लोकसभेचे सभापतीपद त्यांनी नाकारले, मोदींच्या बाजूचे आसनही नाकारले. देशात निर्माण झालेल्या मोदी लाटेनंतर आणि मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर अडवाणींच्या रागलोभाची फिकीर करण्याचे कारण नाही असा विचार भाजपामध्ये बळावत गेला. वयाच्या पंच्याहत्तरीचा निकष पुढे करून जुन्या नेत्यांना अलगद बाजूला काढले गेले. मुरलीमनोहर जोशींना मंत्रिपद दिले गेले नाही. मोदींनी अमित शहांच्या माध्यमातून पक्षावर आपली पकड घट्ट बसवली आणि आता संसदीय मंडळाच्या फेररचनेतून तर मोदी यांची सरकारवर आणि पक्षावर पूर्ण पकड निर्माण झाली आहे. नव्या संसदीय मंडळात शिवराजसिंह चौहान आणि अनंतकुमार या अडवाणी समर्थकांना स्थान दिले गेले आहे. सुषमा, व्यंकय्या ही जुनी मंडळीही आहेत. पण अंतिम शब्द अर्थातच मोदी यांचाच चालणार आहे. आता अडवाणींचे काय होणार यापेक्षा सरकार आणि पक्षावरील मोदींच्या या मजबुत पकडीचा देशाला काय फायदा होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकारमध्ये कोणाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून नसल्यामुळे मोदी खंबीरपणे निर्णय घेऊ शकतात आणि पक्षामध्येही आता अडवाणी, मुरलीमनोहर यांच्यासारख्या ‘ज्येष्ठां’चा निर्णयाधिकार राहिलेला नसल्याने तेथेही मोदी यांचा शब्द हा अंतिम असेल. या एकाधिकारशाहीतून देशाचा फायदा होतो की नुकसान हे येणारा काळ सांगणार आहे. कॉंग्रेसने सध्या अडवाणी, मुरलीमनोहर यांना ‘वृद्धाश्रमा’त पाठवल्याबद्दल भाजपावर टीकेची झोड उठवली आहे. पण कॉंग्रेसवाल्यांनी नरसिंहराव, सीताराम केसरी यांच्यासारख्या ज्येष्ठांचे काय केले ते सर्वश्रृत आहे. केसरींना तर वृद्धाश्रमही बाकी ठेवला गेला नाही. कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या अध्यक्षपदी सोनिया गांधींची नेमणूक करताना केसरी यांना कसे अत्यंत मानहानीकारक रीतीने बाजूला काढण्यात आले, त्याची कहाणी रशीद किडवईंच्या ‘२४, अकबर रोड’ या पुस्तकात वाचायला मिळेल. सार्वजनिक जीवनामध्ये जुन्यांची जागा नव्यांनी घेणे यात वावगे काही नाही, परंतु जाणत्यांनी बदलत्या काळाला ओळखून नव्यांना जागा करून देणे आवश्यक असते आणि नव्यांनी त्यांच्या जाणतेपणाचा मान राखणेही आवश्यक असते. काळाच्या ओघात पारडी वर-खाली होत असतात. अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी यांची गरज आज संपुष्टात आली असली, तरी त्यांनी या पक्षासाठी आयुष्य वेचले आहे याचे भान मोदी आणि मंडळींनी ठेवले पाहिजे आणि मोदींना देशाने दिलेला पाठिंबा लक्षात घेऊन त्यांना त्यांच्या पद्धतीने सरकार आणि पक्षाला दिशा देण्याचे स्वातंत्र्य अडवाणी प्रभृतींनी दिले पाहिजे. दोहोंमध्ये संघर्षच असायला हवा असे काही नाही.
