येत्या नववर्षात भारतीय जनतेने विदेशी उत्पादनांना असलेले भारतीय पर्याय स्वीकारण्याचा संकल्प करावा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच्या आपल्या यावर्षीच्या शेवटच्या ‘मनकी बात’ मधून केले. मोदी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ अभियानाशी सुसंगत असेच हे आवाहन आहे. जगातील अमेरिकेसह प्रत्येक देश आपल्या उत्पादकतेला चालना देण्यासाठी झटत असतो. भारतामध्ये मात्र स्वातंत्र्यानंतर उदारीकरणाचा आणि जागतिकीकरणाचा काळ येईपर्यंत वाढतच गेलेली बंधने, लाल फितीची नोकरशाही, वाढता भ्रष्टाचार, उद्योजकतेला निरुत्साहित करणारे वातावरण यामुळे उत्पादकतेचा जेवढ्या प्रमाणात विकास व्हायला हवा होता तेवढा झाला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून देश परावलंबी होत गेला. त्यानंतर जागतिकीकरणाची लाट आली आणि त्या लाटेसरशी जगभरातील उत्पादनांनी आपल्या बाजारपेठा भरू लागल्या. याचा परिणाम म्हणून खेळण्यांपासून संरक्षण खरेदीपर्यंत सार्‍याच बाबतींमध्ये आपण परावलंबीच राहिलो. ही परिस्थिती हळूहळू का होईना बदलण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करते आहे ही चांगलीच बाब आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्याच्या परिवारातील संघटनांनी आणि सुरवातीला जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाने देखील ‘स्वदेशी’चा नारा वेळोवेळी दिला होता, परंतु नंतरच्या काळात तो अलगद गुंडाळून ठेवण्यात आल्याचेही पाहायला मिळाले होते. मात्र, आता पुन्हा एकवार स्वदेशीचा नारा पुढे आला आहे. देशाला आत्मनिर्भर करायचे असेल तर त्यासाठी स्वदेशी उत्पादनांची कास धरायला हवी हे खरे असले तरी त्यासाठी त्या जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेची उत्पादने देशात निर्माण व्हायला हवीत हेही तितकेच खरे आहे. त्यासाठी स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहक वातावरण देशात निर्माण झाले पाहिजे, तरच अशा उत्पादकतेचा विकास होईल. मोदी सरकारने ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दिशेने काही क्रांतिकारी सुधारणा केल्या, तंत्रज्ञानाची मदत घेतली, ज्याचा फायदा उद्योगविश्वाला मिळताना दिसतो आहे. वस्तू आणि सेवा कर, विविध कायद्यांचे सुलभीकरण यातून उद्योजकांना प्रोत्साहक वातावरण हळूहळू निर्माण होते आहे. सध्याच्या ‘आत्मनिर्भर’योजनेतून खरोखरीच जर चांगल्याप्रकारे प्रयत्न झाले तर अनेक क्षेत्रांमध्ये देशाला स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे कठीण ठरू नये.
एकेकाळी अन्नधान्याच्या बाबतीत देखील आपला देश परावलंबी होता. हरित क्रांतीद्वारे आणि दुधाचा महापूरसारख्या योजनांनी त्या क्षेत्रामध्ये भारताला आत्मनिर्भरता मिळवून दिली. मात्र, उद्योगक्षेत्रामध्ये मात्र परमिट राज आणि सत्तेच्या हाती सर्व नियंत्रणे ठेवण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ही आत्मनिर्भरता सुरवातीच्या काळामध्ये येऊ शकली नाही. आज हे सारे चित्र बदलण्याची निदान आशा निर्माण झालेली आहे.
चिनी खेळण्यांनी आपल्या बाजारपेठा आक्रमून टाकल्या होत्या. जागतिकीकरणाच्या काळात कोणी कोणत्या देशाला उगाच अटकाव करू शकत नाही, परंतु शेवटी जो ग्राहकराजा पैसे देऊन ह्या वस्तू विकत घेतो, त्यानेच जर ठरवले, त्यानेच दर विदेशी वस्तू – किमान आपल्या शत्रूराष्ट्राच्या वस्तू खरेदी करणार नाही असा निर्धार केला तर काय घडू शकते त्याचे आज चिनी खेळण्यांच्या खपात आणि आयातीत झालेली घट हे मोठे उदाहरण आहे. लडाखमध्ये आपल्या सैनिकांना हौतात्म्य पत्करायला लावणार्‍या चिनी वस्तूंच्या विरोधात आज देशात मोठे वातावरण आहे. नवी पिढी देखील चिनी वस्तूंविषयी रागाने बोलताना दिसते. चिनी वस्तू खरेदी न करण्याचा विचार बोलून दाखवते. चिनी वस्तूंची आयात करणार्‍या अनेक व्यापार्‍यांनी स्वयंप्रेरणेतून ही आयात थांबवली आहे. आपल्या दुकानांत चिनी वस्तू आणणार नाही अशी प्रतिज्ञा केली आहे. चिनी फटाके, चिनी आकाशकंदील, चिनी रोषणाईच्या वस्तू, चिनी खेळणी बाजारपेठेतून हद्दपार होऊन त्याजागी भारतीय उत्पादने यायला सुरूवात झालेली आहे. हेच चित्र अन्य सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने ‘व्होकल फॉर लोकल’चा जो नारा दिला आहे, तो केवळ बोलण्यापुरता न राहता प्रत्यक्षात उतरला पाहिजे. जनता सरकारच्या या स्वयंपूर्णतेच्या संकल्पाला निश्‍चितपणे साथ देईल. नववर्षात केवळ भारतीय वस्तूंना प्राधान्य देण्याचा संकल्प करून तो प्रत्यक्षातही उतरवून दाखवील. शेवटी जनताजनार्दन ही फार मोठी शक्ती असते. जे राव न करी, ते गाव करी अशी जी म्हण आहे, त्याप्रमाणे जे सरकारला औपचारिकरीत्या शक्य होणारे नाही, ते स्वयंप्रेरणेतून जनता करून दाखवू शकते. सन २०२१ चा हा संकल्प एक नवे परिवर्तन देशामध्ये घडवील आणि देशाला आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर घेऊन जाईल असा विश्वास बाळगूया!
