गोव्याचा सन २०२०-२१ चा वार्षिक अर्थसंकल्प येत्या सहा फेब्रुवारीला विधानसभेत मांडण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच केली आहे. गेल्या जुलैमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता, त्यामध्ये दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या दूरदर्शी नियोजनाचे लख्ख प्रतिबिंब पडलेले होते. आता त्या अर्थसंकल्पानंतर सहा महिन्यांनी आणि मुख्यमंत्री म्हणून वर्षभर पुरेसे स्थिरावल्यानंतर डॉ. सावंत यावेळी जो अर्थसंकल्प मांडणार आहेत, त्यापासून जनतेच्या निश्‍चितच मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारने आता शेवटच्या क्षणी अर्थसंकल्पासंदर्भात जनतेकडून सूचना मागविल्या आहेत, परंतु प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प मांडायला जेमतेम दिवस उरलेले असताना मागवलेल्या या सूचनांचा समावेश त्या कल्पनांच्या पूर्ततेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीसह प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात होणे अशक्यप्राय आहे, त्यामुळे जनसहभागाचा हा निव्वळ देखावा ठरतो. गेल्या जुलैमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या होत्या, परंतु त्यातील बहुतेक घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात यायच्या आहेत. काहींचे केवळ नामधारी काम सुरू झालेले आहे. त्यामुळे नव्या घोषणा करण्यापूर्वी आधीच्या घोषणांचे काय झाले हे त्यांना तपशिलाने सांगावे लागणार आहे. ‘‘आपल्या सरकारमध्ये स्वतःहून आणलेल्या ‘म्हारूं’चा खोडा पायात पडू न देता पर्रीकरांच्या पावलावर पावले टाकत एक दमदार, कार्यक्षम, पारदर्शी प्रशासन येणार्‍या काळात त्यांनी द्यावे’’ असे आम्ही मागील अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना म्हटले होते, परंतु स्वतः सावंत हे कितीही लोकाभिमुख आणि राज्याच्या चौफेर विकासाबाबत आग्रही असले तरी प्रशासनामध्ये अजूनही दम दिसून येत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. त्याचा परिणाम अर्थसंकल्पामध्ये केल्या गेलेल्या बहुतेक घोषणा रेंगाळण्यात झालेला आहे. पर्रीकरांचे दहा कोटी खर्चाचे स्मारक अजूनही संकल्पावस्थेतच आहे. त्याचे काम सुरू व्हायलाच त्यांची जयंती उजाडावी लागली. अटल सेतूचे फोंड्याच्या बाजूचे काम अजूनही अपूर्ण आहे. पाटोतील प्रशासकीय संकुल, चार बसस्थानके, नऊ जेटी, पर्यटकांसाठी ठिकठिकाणी साधनसुविधा व त्यांचे आऊटसोर्सिंग, शंभर आदर्श अंगणवाड्या, नीती आयोगाच्या धर्तीवर आर्थिक धोरणे आखण्यासाठी सल्लागार संस्था, शालेय अभ्यासक्रमाची, तंत्रशिक्षणाची समूळ पुनर्रचना, नारळ, काजू, भाताची सेंद्रिय लागवड हे सगळे कुठे आहे? कुठवर आले आहे? यासंदर्भात काही काम झालेले असेल तर ते जनतेपुढे येणे आवश्यक आहे. आपल्या कार्याला जनतेसमोर ठेवण्यासाठी घोषणा केलेले ‘नवे पर्व’ देखील सरकारला सुरू करता आलेले नाही. त्यामुळे उगाच भाराभर घोषणा न करता आणि नंतर हसे होऊ न देता आधीच्या घोषणांच्या पूर्तीला प्राधान्य देणेच श्रेयस्कर ठरेल. गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये निधीची चणचण असूनही लोककल्याणकारी योजनांवरील खर्चात आणि विकासकामांच्या भांडवली खर्चात कुठेही कपात न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. गेल्या वर्षअखेरपर्यंत खाण व्यवसाय सुरू होईल व राज्याचे महसुलाचे घसरलेले गाडे रुळावर येईल अशी अपेक्षा होती, परंतु ते घडू शकलेले नाही. परिणामी राज्य कर्जबाजारीपणातून वाटचाल करते आहे. त्यामुळे अर्थातच सरकारच्या अर्थसंकल्पीय खर्चावर मर्यादा राहणार आहेत. परंतु आपली लोकप्रियता टिकविण्यासाठी सरकारला आधीच्या कल्याणयोजना अथवा विकासकामांना ब्रेक लावता येणार नाही त्यामुळे येणारा अर्थसंकल्प ही एक कसरत आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय खर्चापैकी बहुतांशी खर्च हा महसुली खर्च असतो. म्हणजेच प्रशासकीय गोष्टींवरच अधिक पैसे खर्च होत असतात. त्यामध्ये काटकसरीची आवश्यकता आहे. राज्याची सकल आर्थिक तूट गेल्या वेळी १.६७ टक्के होती, परंतु त्यानंतर सरकारला कर्जाचा सपाटा लावावा लागला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर उद्योगाभिमुखतेला चालना मिळणे आवश्यक होते, नवी गुंतवणूक येणे गरजेचे होते, परंतु ते घडताना दिसत नाही. रोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे, परंतु येत्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याला प्राधान्य नसेल, तर ग्रामीण विकासाला सरकार अधिक प्राधान्य देईल असे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये पर्रीकर सरकारच्या काळात नियोजन झालेले पाणी, वीज, रस्ते, पूल आदी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करता करताच विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ निघून जाईल असे म्हटले जाते ते खरेच आहे. त्यामुळे त्या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाकडे सरकारने लक्ष दिले तरीही ‘विकासकार्य’ केल्यासारखे ठरेल. परंतु आज राज्याला खरी गरज आहे ती गतिमान प्रशासनाची. अर्थसंकल्पामध्ये ‘संकल्प’ जरूर असतो, परंतु तो नुसताच संकल्प न राहता, सिद्धीसही जावा अशी अपेक्षा असते. शेती, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, अशा आपण निर्धारित केलेल्या प्राधान्यक्षेत्रांवर सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित करणे आणि तेथे गुणवत्तावाढीचा प्रयत्न करणे ही आजची खरी गरज आहे.
