राज्य विधानसभेचे एक दिवशीय अधिवेशन काल अभूतपूर्व परिस्थितीत आणि वादळी वातावरणात पार पडले. कोरोनासंदर्भातील राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा घडवावी या मागणीसाठी विरोधकांनी आणलेला स्थगन प्रस्ताव सभापतींनी नाकारल्याने विरोधकांनी सभात्याग करून राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. मात्र, सकाळी प्रश्नोत्तराच्या तासाला दोन विषयांवर रणकंदन माजले. एक होता काही दिवसांपूर्वी उजेडात आलेला मजूर मानधन घोटाळा आणि दुसरा विषय अर्थातच होता शिक्षणाच्या सध्याच्या खेळखंडोब्याचा.
लोकायुक्तांनी फटकार लगावलेल्या मजूर मानधन घोटाळ्याचे खापर सरकारने नियुक्त एजन्सीवर फोडून हात वर केले, मात्र, त्या मानधन योजनेसंदर्भात नजरेस आलेल्या अत्यंत गंभीर गैरप्रकारांबाबत त्या एजन्सीवर कोणती फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे हे मात्र सांगितले गेलेले नाही. शिक्षणाच्या संदर्भात विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरले जाईल हे दिसत होते. त्याप्रमाणे विविध सदस्यांनी स्वतंत्रपणे प्रश्न विचारून सरकारला त्यावर घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शिक्षणासंबंधी कार्यवाही करण्यात येत असल्याची ग्वाही जरी सरकारने दिलेली असली, तरी अजूनही प्राथमिक ते विद्यापीठ पातळीपर्यंतच्या शिक्षणाचा घोळ निस्तरला गेलेला नाही. त्यातही विशेषतः शालेय शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये अत्यंत गोंधळाचा कारभार अजूनही दिसतो आहे.
वास्तविक गेल्या मार्च अखेरपासून जेव्हा कोरोनाचे भयावह रूप समोर यायला सुरूवात झाली आणि २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनने पुढे काय वाढून ठेवलेले आहे याची जाणीव सर्वांना झाली, तेव्हाच आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या संदर्भात काय परिस्थिती ओढवणार आहे आणि त्यादृष्टीने काय करावे लागेल याबाबतचे योग्य पूर्वनियोजन तत्परतेने करणे आवश्यक होते, परंतु तेव्हा सरकार कमालीचे सुस्त राहिले. दहावी बारावीच्या परीक्षांसंदर्भातही त्या घ्याव्यात की घेऊ नयेत या पेचात शासन तेव्हा अडकले होते. मात्र, प्रसारमाध्यमांनी या परीक्षा घेण्यात याव्यात यासाठी आग्रह धरल्याने अखेरीस सरकार त्या घेण्यास राजी झाले आणि काही विघ्नसंतोषींनी न्यायालयाद्वारे आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करूनही सुदैवाने त्यावर ठाम राहिले. त्यामुळे त्या परीक्षा सुरळीत पार पडू शकल्या.
खरे तर सरकार ही एक फार मोठी यंत्रणा असते आणि एखादी गोष्ट करायची असे मनावर घेतल्यास ती करण्याचे सामर्थ्य या यंत्रणेपाशी निश्‍चित असते. मात्र, त्यासाठीची इच्छाशक्तीच नसेल वा तेवढा आत्मविश्वासच नसेल तर मग डळमळीत निर्णय होतात आणि त्यातून परिस्थिती आणखी बिघडते. शिक्षणाच्या संदर्भात गोव्यात हेच झालेले आहे. शासनाच्या धरसोड वृत्तीने अकारण अनिश्‍चिततेचे वातावरण राज्यामध्ये पुन्हा पुन्हा निर्माण होते आहे.
ऑनलाइन शिक्षणाचा आग्रह जरी केंद्र सरकारने धरलेला असला व सध्याच्या परिस्थितीत तो एक आदर्श पर्याय दिसत असला, तरी त्यासाठी सर्वांत आवश्यक असलेली इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच नसल्याने हा पर्याय केवळ बोलाची कढी ठरतो आहे. विद्यार्थ्यांपाशी फोन, इंटरनेट आहे का यासंदर्भात सर्वेक्षण सुरू असल्याचे उत्तर सरकारने काल एका प्रश्नावर दिले, परंतु या तथातथित सर्वेक्षणाची पोलखोल रोहन खंवटे यांनी केली. हे सर्वेक्षण यंदा केले गेलेले नसून आपण गेल्या वर्षी जेव्हा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री होतो, तेव्हा ह्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले गेले होते असे त्यांनी उघड केले. मग ऑनलाइन शिक्षणाच्या कार्यवाहीबाबत आतापर्यंत सरकारने केले काय? अध्ययन फाऊंडेशन आणि टीआयएसएसच्या पुढाकाराने शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात आलेले असले तरी जर विद्यार्थ्यांपाशी स्मार्टफोन वा इंटरनेट जोडणीच नसेल तर या ऑनलाइनचा फज्जा उडणारच. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ द्यायचे नसेल तर सरकारने यासंदर्भामध्ये अधिक गांभीर्याने आणि वेगाने पावले टाकावीत. सुस्पष्ट धोरण आखून कार्यवाही करावी. पदवी महाविद्यालये येत्या १७ ऑगस्टपासून सुरू करण्यास केंद्र सरकारने फर्मावलेले आहे. सुदैवाने त्यांची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन सुरू झालेली आहेे. अभियांत्रिकी महाविद्यालये ऑक्टोबरनंतरच सुरू होतील. शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत सारा आनंदीआनंद आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ द्यायचे नसेल तर कोरोनाच्या या कहरामध्ये नव्या वाटा धुंडाळणे आता अपरिहार्यच आहे!
