राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींच्या रूपांतरणास बंदी घालणारे राज्याचे कृषी धोरण अखेर सरकारने जाहीर केले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवेतर कालावधीस अनुसरून अमृतकाल कृषीधोरण असा त्याचा उल्लेख केला जातो आहे. भातशेतीखालील जमीन, भरड जमीन, केर व खाजन जमिनी ह्या सगळ्यांच्या रूपांतरणावर बंदी घालण्याचा विचार सरकारने ह्या धोरणाअंतर्गत बोलून दाखवलेला आहे आणि ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणार्थ नवा शेतकरी कल्याण कायदा आणण्याची घोषणा असो किंवा नारळ, काजू व आंबा ह्या गोव्याच्या प्रमुख पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विकास महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा असो, ही पावले गोव्याच्या घसरणीला लागलेल्या शेती बागायतीला संरक्षण पुरवतील अशी आशा आहे. आज संपूर्ण गोवा शहरीकरणाच्या चक्राखाली दिवसागणिक भरडून निघतो आहे. शेती, बागायती, कुळागरे विकासाच्या वरवंट्याखाली चिरडली जात आहेत. कुठे रस्त्यांसाठी, बांधकामांसाठी, जलवाहिन्या, केबल नेण्यासाठी खोदकामे करून, कुठे बेबंद खाण उत्खननाद्वारे, कुठे अन्य विकासप्रकल्पांसाठी शेती बागायतींचा विद्ध्वंस चालला असताना ह्या कृषी धोरणामुळे, ह्यापुढे तरी अशा गोष्टींना पायबंद बसेल अशी आशा जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. राज्यात बळीराजा आज संकटात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांच्या नावे विविध घोषणा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात भोवतालच्या विकासचक्रामध्ये तो भरडून निघताना दिसतो आहे. नव्या पिढीने शेतीकडे पाठ फिरवल्याने पुढची पिढी शेती – बागायतीत उतरायला तयार नसल्याने गोव्याचा हा हरित वारसा संपुष्टात येणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेती बागायतीत अहोरात्र काबाडकष्ट करण्यापेक्षा पांढरपेशा नोकऱ्या पत्करून गुजारा करण्याला अधिक पसंती दिली जाते आहे. ह्या सगळ्या वस्तुस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना, बागायतदारांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायामध्ये रस निर्माण व्हावा, त्यातून त्यांच्या आर्थिक उन्नतीला हातभार लागावा आणि त्याचा फायदा राज्याच्या स्वयंपूर्ण गोवाच्या उद्दिष्टाला लागावा ह्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची जरूरी आहे. ह्या आवश्यक प्रयत्नांची दिशा हे राज्याचे कृषी धोरण दर्शवील अशी आशा आहे. राज्यात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याची घोषणा गेली अनेक वर्षे होत आली आहे. सिक्कीमच्या धर्तीवर गोव्याचा संपूर्ण सेंद्रिय शेतीबागायतीचे राज्य म्हणून विकास करण्याच्या वल्गना यापूर्वीही करण्यात आल्या, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र हे कधीच उतरू शकले नाही. त्यामुळे एकीकडे रासायनिक खतांचा मारा, दुसरीकडे निवासी प्रकल्पांचे सांडपाणी, वाहून आलेली खाणमाती, टाकला जाणारा कचरा अशा अनेक बाह्य गोष्टींच्या आक्रमणामुळे शेतजमिनींत वाढीला लागलेली नापिकता हे चित्र सर्रास दिसते. मजुरांच्या अभावामुळे शेती बागायती करणे हे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. आर्थिकदृष्ट्या तर ते नुकसानकारक आहेच. त्यामुळे शेती बागायती सांभाळणे हे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे. तरी देखील राज्यात अनेक शेतकरी कुटुंबे आहेत, बागायतदार कुटुंबे आहेत, जी तनमनधनपूर्वक आपला हा हरित वारसा जपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना सरकारच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. कृषिपर्यटनाला राज्यात मोठा वाव आहे. एकेकाळची स्पाईस प्लांटेशन आता जुनी झाली आहेत. आज नव्या संकल्पना घेऊन नवे कृषिपर्यटन आखले जाण्याची जरूरी आहे. राज्याचे कृषी धोरण ती ग्वाही कागदोपत्री देते आहे, परंतु ती प्रत्यक्षात मिळण्याची खरी आवश्यकता आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. तो वाढविण्यासाठी प्रयत्नांची जरूरी आहे. पाण्याचा प्रश्न बिकट बनल्याने शेतकरी बागायतदार हवालदिल बनलेले दिसत आहेत. त्यांच्यासाठी पाणीवाटप सोसायट्यांचा इरादा सरकारने बोलून दाखवला आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही शेती बागायती पाण्याअभावी करपून जाऊ नये ह्याची हमी सरकारने उचलली पाहिजे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरले पाहिजे. शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक घोषणा होत असतात. प्रत्यक्षात शेतमालाला उठाव मात्र दिसत नाही. राज्याबाहेरून येणाऱ्या शेतमालाने स्थानिक शेतमालाची मागणी कमी केली आहे. दुसरीकडे राज्याचा यूएसपी असलेल्या गावठी भाज्यांचे वाण आज मिळेनासे झाले आहेत. पारंपरिक गावठी शेतमाल दिसायलाही दुर्मीळ झालाआहे. त्याच्या जतनाचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्या शेतकऱ्यांना साथ मिळाली पाहिजे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण होण्याची गरज आहे, कारण शेवटी तोच आपला अन्नदाता आहे. तोच स्वयंपूर्ण गोव्याचा खरा शिल्पकार असणार आहे.
