शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारने काल मंगळवारी शेतकर्‍यांना लेखी आश्वासन दिल्यानतर काल लगेच सिंघू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला पण कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. शेतकरी नेते आज बुधवारी पुन्हा एकत्र येणार असून दुपारी दोन वाजता ही बैठक होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार केंद्राने तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यानंतरही सिंघू सीमेवरील शेतकरी आंदोलन समाप्त झालेले नाही. एअजय मिश्रा यांच्याबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळालेले नाही. तसेच अन्य काही बाबतीत शेतकरी नेते अजून समाधानी नाहीत. त्यामुळे ह्या बैठकीत निर्णय झाली असून याबाबत आज बुधवारी पुन्हा बैठक होणार आहे.
केंद्र सरकाने दिलेली आश्‍वासने
केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना दिलेल्या पाच आश्‍वासनांमध्ये एमएसपीवर निर्णय घेण्यासाठी खुद्द पंतप्रधानांनी आणि कृषिमंत्र्यांनीही समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली असून त्यात केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. शेतकर्‍यांवरील गुन्हे आंदोलन मागे घेतल्यानतंर लगेच मागे घेण्यात येतील. नुकसान भरपाईबाबत हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने तत्वत: मंजुरी दिलेली आहे. पंजाब सरकारनेही याबाबत जाहीर घोषणा केलेली आहे. वीज विधेयकाबाबत विधेयक संसदेत आणण्याआधी सर्व संबंधितांची मते जाणून घेतली जातील. शेतकचरा जाळण्याच्या मुद्द्यातून शेतकरी वर्गाला वगळण्यात आले आहे.
प्रस्तावात स्पष्टता नाही ः टिकैत
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी प्रस्तावात असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्याबाबत स्पष्टता नाही, त्यामुळे सध्यातरी आंदोलन कुठेही जात नाही. इथेच असेल असे म्हटले आहे. टिकैत यांनी, सरकारने जो प्रस्ताव दिला आहे की त्यात आम्हाला काही शंका आहे ज्यावर उद्या (बुधवारी) दुपारी २ वाजात चर्चा होईल. सर्व काही निकाली निघेपर्यंत आंदोलन संपणार नाही असेही पुढे सांगितले.
