- डॉ. श्रीरंग व्यंकटेश जांभळे
हे तिन्ही कृषीविषयक कायदे ऐतिहासिक म्हणावे लागतील. देशभरातील शेतकरीवर्गाने याचे स्वागत केले आहे. परंतु आपल्या देशातील शेतकरीवर्गाच्या पिळवणुकीचा इतिहास पाहता व शासनांची शेती व शेतकर्‍यांविषयी असलेली अनास्था व भांडवलशाहीची सरकारे व प्रशासनांवरील पकड/प्रभाव लक्षात घेता हे कायदे जशेच्या तसे अंमलबजावणीसाठी आणल्यास शेतकर्‍यांची ‘भय इथले संपत नाही’ अशी अवस्था होईल.
शेती, ग्रामीण विकास या विषयांवर आतापर्यंत बरीच राजकीय धुमश्‍चक्री होत आली आहे. ‘शेतकरी हा अन्नदाता व देशाचा कणा आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे’ अशी वाक्ये ही राजकीय भाषणांसाठी अनिवार्य ठरत आली आहेत. परंतु देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत भारतातील शेती व शेतकर्‍यांची परिस्थिती बिकट होत आली आहे. देशातील शेतीचे प्रमाण घटले आहे, तसेच शेतकर्‍यांचे प्रमाणही खूपच कमी झाले आहे. ‘उत्तम शेती- मध्यम व्यापार- कनिष्ठ नोकरी’ हा वाक्प्रचार नेमका उलटा झाला आहे.
याची कारणे अनेक आहेत. पिढीजात चालणारा शेतीव्यवसाय सोडून अनेकजण अन्य व्यवसाय व नोकरीकडे वळले. एका सर्वेक्षणात असे लक्षात आले की, जर एखादा नवीन व्यवसाय मिळाला तर शेतीला तत्काळ रामराम ठोकण्याची तयारी दाखवणारे शेतकरी फार मोठ्या संख्येने आहेत. शेतीतून मिळणार्‍या उत्पादनाला किफायतशीर भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेती हा आतबट्‌ट्याचा व्यवसाय आहे. शेती करणारा चांगले जीवन जगू शकत नाही. कर्जबाजारी झाल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवली आहे. असे अनेक निष्कर्ष सामाजिक चर्चांमधून पुढे येतात. यासाठी योग्य उपाय योजले पाहिजेत अशी शेतकर्‍यांची काही दशकांची मागणी आहे.
मध्यंतरी केंद्र सरकारने नेमलेल्या डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात शेतकरी व शेतीच्या अधोगतीवर काही उपाय सुचवले. यात शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर सुधारण्यासाठी शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत (उत्पादन खर्च + नफा) किफायतशीर भाव मिळवून देणे, बाजार व्यवस्था अनुकूल करणे अशा शिफारशींचा समावेश आहे. ‘भारतीय किसान संघ’ या देशातील शेतकर्‍यांच्या सर्वात मोठ्या देशव्यापी संघटनेच्या स्थापनेपासून शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत किफायतशीर मूल्य मिळण्याची मागणी किसान संघातर्फे केली जात आहे.
या सर्व गोष्टींच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रात सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारने जून २०२० मध्ये कृषी व्यापारविषयक ३ अध्यादेश जारी केले. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे-
१) कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०.
२) शेतकरी हमीभाव (सशक्तीकरण व नियमांचे संरक्षण) आणि कृषी सेवा कायदा २०२०.
३) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०
५ जून २०२० या वटहुकूम निघाल्याच्या तारखेपासून (कायद्याने वटहुकूम नियमित झाल्याने) हे कायदे अमलात आले.
यातील पहिल्या कायद्याद्वारे शेतकरी आपला शेतमाल राज्यात व राज्याबाहेर विकण्यास मोकळा राहील. या कायद्याचा हेतू अशी एक वातावरणनिर्मिती करणे आहे ज्यात शेतकरी व व्यापारी आपली खरेदी-विक्री मुक्तपणे करू शकतील व स्पर्धात्मक बाजारामुळे बाजार समित्यांमध्ये (मंडी) होणारे आर्थिक शोषण व मानसिक त्रास यातून शेतकर्‍यांना मुक्ती मिळू शकेल. आजपर्यंत शेतकर्‍याला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये जखडून ठेवल्यामुळे त्याच्यावर व्यापार्‍यांच्या खरेदीचा एकाधिकार किंवा मक्तेदारी यांच्या माध्यमातून मोठा अन्याय होत होता. मूठभर व्यापारी (आडते) संघटितपणे शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचा भाव पाडून खरेदी करत होते. आता अशा अन्याय्य कृतीला कायद्याचे बळ मिळणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कक्षेबाहेर कुठेही (अगदी शेतावरसुद्धा) कोणीही खरेदीदाराने शेतमाल खरेदी केल्यास ते या नवीन कायद्यान्वये कायदेशीर राहणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकक्षेत कायदेशीर राहणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकक्षेत होणार्‍या शेतमाल खरेदी-विक्रीमध्ये आडत, तोलाई, काटाई, हमाली अशा अनेक नावांनी व्यापारी पैसे कापून घेतात व त्यामुळे शेतकर्‍याला मामुली मोबदल्यात आपला माल विकून घरी परतावे लागते. अशा अनेक घटना वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे, समाजमाध्यमे यांद्वारे जनतेसमोर आल्या आहेत.
दुसर्‍या कायद्यान्वये शेतकर्‍यांना उत्पादनापूर्वी शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा कोणतीही कॉर्पोरेट (प्रायोजक) कंपनी यांच्याबरोबर करार करून उत्पादनापूर्वी भाव निश्‍चित करण्याची मुभा/स्वातंत्र्य उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न निश्‍चित होण्यासाठी आधार मिळू शकेल. या कायद्यामध्ये शेतकर्‍यांवर करार शेतीच्या काळात प्रायोजकाद्वारे अन्याय झाल्यास अथवा फसवणूक झाल्यास त्याविषयी न्यायनिवाडा करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्याकडे जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे व त्यांना तीस दिवसांमध्ये कोणत्याही वादाबद्दल न्याय देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. खरेदीदाराने शेतकर्‍याच्या शेतमालाची खरेदी केल्यानंतर करारानुसार जागेवरती त्याची किंमत द्यावी किंवा अधिकाधिक तीन दिवसांत त्याचे आर्थिक देणे पूर्ण करावे अशी अट घालण्यात आली आहे.
तिसरा कायदा म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ मध्ये केलेली सुधारणा. याद्वारे ५० प्रकारच्या शेतमालाच्या वस्तूंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शासन शेतमालाची साठवण, निर्यात याबाबतीत या ५० वस्तूंच्या संदर्भात त्वरित नियंत्रण आणू शकणार नाही. निर्यातीचे प्रमाण वाढल्यानंतर शेतमालाचे देशांतर्गत भाव स्थिर राहून निर्यात बाजारपेठेतील शेतमालाचे चांगले दर शेतकर्‍यांना प्राप्त होतील.
हे तिन्ही कृषीविषयक कायदे ऐतिहासिक म्हणावे लागतील. देशभरातील शेतकरीवर्गाने याचे स्वागत केले आहे. परंतु आपल्या देशातील शेतकरीवर्गाच्या पिळवणुकीचा इतिहास पाहता व शासनांची शेती व शेतकर्‍यांविषयी असलेली अनास्था व भांडवलशाहीची सरकारे व प्रशासनांवरील पकड/प्रभाव लक्षात घेता हे कायदे जशेच्या तसे अंमलबजावणीसाठी आणल्यास शेतकर्‍यांची ‘भय इथले संपत नाही’ अशी अवस्था होईल. या गोष्टी लक्षात घेऊन भारतीय किसान संघाने जूनमध्ये अध्यादेश अस्तित्वात येताच हालचाल सुरू केली. कोविड- १९ च्या काळातही ग्रामस्तरापर्यंत जागृती करून सुमारे २० हजार गावांतून केंद्रीय कृषिमंत्री व पंतप्रधान यांच्यापर्यंत ठराव पाठवून चार बदल करण्याची सूचना केली.
१) सर्व प्रकारची शेतमालाची खरेदी किमान समर्थन मूल्यावरच होण्याची कायद्यात तरतूद करावी.
२) शेतमालाची खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांची राज्य व केंद्रस्तरावर ई-पोर्टलवर नोंदणी व्हावी व त्यांची बँक सेक्युरिटी असावी.
३) खरेदी-विक्रीसंदर्भातील विवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र ‘कृषी न्यायालयांची’ व्यवस्था असावी.
४) वरील कायद्यांत ‘किसान’च्या व्याख्येत कॉर्पोरेट कंपन्याही ‘किसान’ या स्वरूपात उल्लेखलेल्या असून त्यात बदल करावा.
या सूचनांसंदर्भात सरकारने गांभीर्याने चर्चा न करता संसदेत विधेयके पारित करून, राष्ट्रपतींची संमती घेऊन कायदे केले. यानंतर पंजाब-हरियाणा राज्यांत या कायद्यांना विरोध सुरू झाला. आता तर त्यांच्यासोबत राजस्थानातील काही शेतकरी दिल्लीत ठाण मांडून बसले आहेत. गेले काही दिवस आंदोलन सुरू आहे. शेतकर्‍यांच्या विविध ३५ पेक्षा जास्त संघटनांसोबत सरकार त्यांच्या मागण्या घेऊन चर्चा करत आहे. आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेर्‍या होऊनही तिढा सुटलेला नाही. सुरुवातीला किमान समर्थन मूल्याचा कायद्यात समावेश नसल्याचे सांगून आंदोलन सुरू झाले. परंतु नंतर संपूर्ण तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत असे सांगत हे आंदोलन तीव्र करण्यात आले. वार्ता चालू असतानाच काही विरोधी पक्षांनी यात उडी घेत ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’चे आवाहन केले. या राजकीय पक्षांसाठी शेतकरी हा एक बहाणा आहे. त्यांचे सारे लक्ष किसान हितापेक्षा मतांकडे असल्याचे लक्षात येते. या पार्श्‍वभूमीवर बंदला सर्वत्र प्रतिसाद मिळाला नाही. राजस्थान व पंजाबमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार असूनही त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी किफायतशीर मूल्य मिळण्यासाठी काहीही केलेले नसल्याचे लक्षात येते. पंजाबमध्ये ‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे’ मोठे जाळे आहे. मोठ्या प्रमाणावर त्यात आडते आहेत. नवीन कायद्यांमुळे आडत्यांना बगल देऊन शेतकरी आपला शेतमाल बाहेर विकतील या भीतीने आडतेच/व्यापारीच हे आंदोलन चालवत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यात खलिस्तानवादी अराष्ट्रीय शक्तीही घुसल्याचे सरकारच्या अन्वेषण विभागाचे म्हणणे आहे. पण यात पंजाब, हरयाणातील शेतकरी भरडला जातोय. या कारणास्तव भारतीय किसान संघाने या चालू आंदोलनापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे; परंतु आपल्या मागण्या ठामपणे मांडणे चालू ठेवले आहे.
‘व्यापार्‍यांना लिखित कायदे व शेतकर्‍यांना मात्र मौखिक आश्‍वासन’ अशा शब्दांत किसान संघाचे महामंत्री श्री. बद्रिनारायण चौधरी यांनी सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेतला आहे. सरकारने शेतकर्‍यांना देण्यात येणारे समर्थन मूल्य गेल्या सहा वर्षांत वाढवून दिले असले तरी त्याचा फायदा देशातल्या अल्प शेतकर्‍यांना मिळाला आहे. शेतीमालाच्या व्यापारातले मध्यस्थ शेतकर्‍याला लुबाडताना सरकारी यंत्रणा हातावर हात धरून बसलेली असते, हे आपण सर्वदूर पाहतो. उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी हे अतिशय व्यस्त असतात. सध्याच्या परिस्थितीतच त्यांच्याकडे कितीतरी खटले पडून असतात. अशांकडे शेतीविषयक करारांच्या संदर्भातले काम देणे म्हणजे न्याय मिळण्यास विलंब होण्याकडे दिशानिर्देश आहे. तेव्हा या त्रुटी शासनाने त्वरित दूर करून देशाला प्रगतिपथावर अग्रेसर करणार्‍या शेतकर्‍यांना बळ प्राप्त करून द्यावे.
करार शेतीच्या कायद्यामुळे गोव्यात लागवडीखालील जमिनीचे प्रमाण वाढू शकते. परंतु एपीएमसीचे उत्पन्न घटू शकेल. त्यासाठी राजकीय गणितांच्या बाहेर येऊन सहकारी तत्त्वावर चालणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा शेती विकासासाठी जास्तीत जास्त कसा उपयोग होईल, याकडे लक्ष दिल्यास ‘एपीएमसी’चे उत्पन्न वाढू शकेल. पण यासाठी गोव्यात सर्वंकष कृषी धोरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकार गंभीर नाही, हे पदोपदी जाणवते. शेतकर्‍यांनी संघटित शक्तीच्या आधारे आपल्या विकासाचे प्रशस्त मार्ग तयार करणे, हेच यावर उत्तर आहे.
