>> शॅक उभारणी नियमन विधेयक विधानसभेत संमत; गैरप्रकारांना चाप
गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवान्यानंतर आता समुद्र किनारी हंगामी शॅक उभारणीसाठी भविष्यात बांधकाम परवाना किंवा कोणत्याही तांत्रिक मान्यतेची गरज भासणार नाही. तशी तरतूद असलेल्या सार्वजनिक किनाऱ्यांवरील शॅक उभारणी (नियमन आणि नियंत्रण) विधेयक 2024 ला काल विधानसभेने मान्यता दिली. एकल खिडकी योजनेसारखे हे विधेयक असल्याने आता वेगेवगळ्या परवान्यांसाठी विनाकारण शॅकव्यावसायिकांना ताटकळत राहावे लागणार नाही. त्यामुळे परवान्यांची प्रक्रिया आता सोपी व सुटसुटीत असेल.
गेल्या सोमवारी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. या विधेयकावर काल सभागृहात सखोल चर्चा झाली. आमदार विजय सरदेसाई, व्हेन्झी व्हिएगस, ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी या विधेयकावर मते मांडली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सूचना व हरकतींवर खंवटे यांनी योग्य व समर्पक असे उत्तर देत त्यांचे शंका निरसन व समाधान केले.
प्रतिदिन 5 हजारांच्या दंडाची तरतूद
पर्यटन हंगाम हा दरवर्षी 15 सप्टेंबर ते 31 मे असा असेल. आजवर शॅक उभारणी केल्यानंतर पर्यटन हंगाम संपला तरी शॅक व्यवसाय किनाऱ्यावर सुरू असायचे. मात्र आता दरवर्षी 10 जून किंवा त्याआधी तात्पुरते उभारलेले शॅक्स संबंधित मालकांना हटवावे लागतील. तसे न केल्यास शॅक मालकांना त्यानंतर दर दिवसा 5 हजार रुपयांचा दंडही भरावा लागेल, अशी तरतूदही नव्या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
कायदा उल्लंघन प्रकरणी 3 लाख रुपयांपर्यंत दंड
शॅक उभारतेवेळी संबंधितांनी कुठल्याच प्रकारचा उपद्रव करता कामा नये. तसेच प्रदूषण देखील करू नये. याशिवाय विधेयकातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास शॅकमालकांना 3 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याचीही तरतूद नव्या विधेयकात समाविष्ट आहे.
