गोवा सरकारने किनारी आराखडा तयार केला नसल्याने काल राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गोवा सरकारच्या शॅक धोरणावर स्थगित आणली आहे. त्यामुळे राज्याच्या पर्यटन मोसमावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत शॅक धोरणावर आणलेली स्थगिती मागे घेण्याची विनंती राष्ट्रीय हरित लवादाला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान राष्ट्रीय लवादाने किनारी आराखडा केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला सादर करण्यासाठी गोवा सरकारला १५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिलेली आहे.
स्थगिती उठविण्याची विनंती सरकार करणार
दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा सरकारच्या शॅक धोरणावर आणलेली स्थगिती मागे घेतली नाही तर यंदाच्या पर्यटन मोसमावर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समितीने एक बैठक घेऊन या प्रश्‍नावर चर्चा केली व राष्ट्रीय हरित लवादाला शॅक धोरणावर आणलेली स्थगिती मागे घेण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेतला.
गेल्या मे महिन्यात अशाच प्रकारे राज्यातील कासव संवर्धनासाठी राखून ठेवलेल्या किनार्‍यांवर शॅक्स घालण्यास मनाई करणारा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने काढल्याने काणकोण तालुक्यातील आगोंद तसेच पेडण्यातील मांद्रे आदी किनारपट्टीवरील शॅक्स हटविण्यात आले होते.
दरम्यान, एन्‌जीटीच्या ह्या ताज्या आदेशामुळे राज्यातील संपूर्ण किनारपट्टीवर शॅक्स उभारता येणार नसल्याने पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तोडग्याबाबत सरकारने
विचार करावा : दिगंबर
दरम्यान, विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यानीही याबाबत चिंता व्यक्त केलेली असून एनजीटीच्या ह्या आदेशचा गोव्याच्या पर्यटनाला जबर फटका बसणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच यासंबंधी कसा तोडगा काढता येईल याबाबत सरकारने विचार करावा, अशी सूचनाही केली आहे.
