राज्यातील मस्त्यव्यावसायिकांनी मत्स्योद्योग खात्याकडे नोंदणी करावी असा आग्रह राज्य सरकारने धरला आहे. हे मत्स्यव्यावसायिक कोट्यवधींची उलाढाल करतात, सरकारच्या अनुदानांचा फायदा उपटतात, परंतु सरकारला त्यापासून छदामही महसूल मिळत नसल्यानेच सरकारची ही वक्रदृष्टी त्यांच्याकडे वळलेली दिसते. वास्तविक, अशा प्रकारच्या नोंदणीचा विषय गेली अनेक वर्षे भिजत पडला आहे. यापूर्वीच्या आर्थिकसर्वेक्षण अहवालांमधून सरकारने त्याचे सूतोवाच केलेले होते, परंतु अद्यापही ती प्रत्यक्षात मात्र येऊ शकलेली नाही. ह्या नोंदणीखातर वार्षिक दोन लाख रुपये शुल्क आकारण्याचाही सरकारचा विचार आहे. मात्र, नोंदणी करण्याची बहुतेक मत्स्य व्यावसायिकांची तयारी दिसत नाही, त्यामुळे तिला आजवर थंडा प्रतिसाद लाभला आहे. मत्स्यव्यावसायिकांना नोंदणीस राजी करण्यासाठी वार्षिक शुल्काची वर्गवारी करून त्यात कपात करणे सरकारला भाग पडेल. शिवाय सरकारच्या ह्या प्रयत्नांमध्ये खो घालण्याचा पुरेपूर प्रयत्न ह्या क्षेत्रातील बड्या धेंडांकडून होईल, कारण अशी नोंदणी करणे म्हणजेच आपल्या व्यवसायावर सरकारचे नियंत्रण येणे हे त्यांना ठाऊक आहे. राज्यातील ट्रॉलरची नोंदणी होते, मात्र, मत्स्यव्यावसायिकांची होत नाही. त्यामुळे कोणीही उठतो आणि कोट्यवधींची उलाढाल करतो अशी बेबंदशाही या क्षेत्रामध्ये सुरू आहे हे वास्तव आहे. आजवर राज्यातील विविध मच्छीमारी जेटींवरील मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत ह्या व्यवसायाचे नियमन होत आले आहे, परंतु त्यातून काही मत्स्यव्यावसायिकांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे व ते सरकारलाही जुमानेनासे झाले आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे. अलीकडेच मालीम जेटीवर एका ट्रॉलरमालकाच्या मासळीवर मत्स्यव्यावसायिकांनी बहिष्कार घातल्याने त्याची दीड टन मासळी कुजून वाया गेली, या घटनेमुळे सरकारचे लक्ष पुन्हा ह्या विषयाकडे वळलेले दिसते.
मासळी हा गोमंतकीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. स्वस्त आणि सुरक्षित मासळी मिळावी ही प्रत्येक मासेखाऊ गोमंतकीयाची अपेक्षा असते. परंतु दुर्दैवाने ह्या दोन्हींबाबतीत त्याच्या पदरी आजवर निराशाच पडत आली आहे. मासे टिकवण्यासाठी फॉर्मेलिनसारख्या अत्यंत घातक रसायनाचा वापर होत असल्याचे पुराव्यानिशी आढळून आले, परंतु कोणताही मत्स्यव्यावसायिक एवढ्या गंभीर गुन्ह्यापोटी तुरुंगात गेलेला दिसला नाही. गोमंतकीयांना स्वस्तात मासळी मिळावी ह्यासाठी ट्रॉलरमालकांना इंधनावर अनुदान सरकारने सुरू केले. जाळ्यांपासून होडी बांधण्यापर्यंत पारंपरिक मच्छीमारांनाही अनुदान मिळते. अनुदानांचा फायदा घ्यायला सगळे पुढे सरसावले, परंतु स्वस्तात मासळी विकली जाताना मात्र कधीच दिसली नाही. सवंग लोकानुनयापोटी ह्या अनुदान योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेलेला आहे ह्याची जाणीव सरकारलाही दिसत नाही. मध्यंतरी राज्य सरकारच्या यंत्रणेमार्फत स्वस्तात मासळी विक्रीची काही वाहने राज्यात उपलब्ध करून दिली गेली होती, परंतु तेथील दर प्रत्यक्ष बाजारातील दरापेक्षाही चढे असल्याने ग्राहकांनी त्याकडे पाठ फिरवली. एकीकडे पर्यटकांच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी हॉटेल व्यवसायाला टनांवारी मासळी पुरवली जाते, दुसरीकडे विदेशांत निर्यातही केली जाते आणि आम गोमंतकीय जनतेला मात्र इतर राज्यांतून आयात केलेली कित्येक दिवसांपूर्वीची निकृष्ट दर्जाची मासळी खरेदी करणे भाग पडते आहे. त्यात ती फॉर्मेलीनमुक्त असेल ह्याची शाश्‍वतीही नाही.
मत्स्यव्यावसायिकांच्या नोंदणीचा हा विषय संवेदनशील आहे आणि ह्याने अनेकांचे हितसंबंध दुखावले जाणार असल्यामुळे आजवरचा अनुभव पाहता कदाचित गांधीलमाशांचे मोहोळ ओढवून घेण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. परंतु सरकारने ठाम राहिले पाहिजे. राज्यात मत्स्यव्यवसायामध्ये किती जण गुंतलेले आहेत, त्यापैकी घाऊक व्यावसायिक किती, किरकोळ विक्रेते किती, त्यात मूळ गोमंतकीय किती व परप्रांतीय किती, त्यांची वार्षिक उलाढाल किती असते, मासळी साठवणुकीची कोणती व्यवस्था ते वापरतात, कोणती रसायने वापरतात का, किरकोळ विक्रेत्यांची बड्या व्यावसायिकांकडून पिळवणूक होते का, ट्रॉलरने आणलेली मासळी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवताना त्यावर किती फायदा उपटला जातो, हे सगळे अभ्यासले गेले पाहिजे. सरकारच्या सार्‍या सुविधा हव्यात, पण बंधने मात्र जुमानणार नाही अशी ह्या मंडळींची अरेरावी चालवून घेऊ नये. पण त्याचबरोबर केवळ महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवू नये. निव्वळ नोंदणीची सक्ती पुरेशी नाही. ह्या व्यवसायामध्ये शिस्त आणण्यासाठी मुळात सरकारला व्यापक प्रयत्न करावे लागतील. नोंदणीपेक्षाही ते अधिक आवश्यक आहे!
