संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकार महत्वाकांक्षी ‘सुधारणा’वादी विधेयके संमत घेण्यासाठी आतूर असतानाच दुसरीकडे सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी व्यूहरचना सुरू आहे. त्यातच सरकारची समस्या अधिक वाढवताना मोदी सरकारमधील सर्वात मोठा घटक पक्ष शिवसेनेने विदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविणार्‍या विमा विधेयकास विरोध करण्याचे संकेत दिले आहेत.दरम्यान, मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने मात्र म्हटले की, ‘विनाकारण’ सरकारच्या विधेयकांना विरोध करण्याचा इरादा नाही.
सर्वसामन्य लोकांसाठी व विशिष्टपणे कर्मचारी व शेतकर्‍यांसाठी अनुकूल अशा दुरुस्त्या विमा विधेयकात केल्या गेल्या नाहीत तर, विधेयकास विरोध केला जाईल, असे शिवसेनेचे लोक सभेतील प्रवक्ते खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितले. लोकांना मदतीसाठी ज्या क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते, त्या विमा क्षेत्रात अचानक विदेशी पैसा आणण्याची का गरज निर्माण झाली, असे सावंत म्हणाले.
शिवसेनेचे लोकसभेत १८ तर राज्यसभेत ३ खासदार आहेत.
लोकसभेत भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे ही विधेयक संमत होणे कठीण नाही. मात्र संयुक्त सत्रात विधेयके संमत करून घ्यायची वेळ आली तर विरोधी आकडा वाढू शकतो.
दरम्यान, सरकार या अधिवेशनादरम्यान, सादर करण्याच्या तयारीत असलेल्या, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक व कामगार कायदा सुधारणा विधेयकालाही विरोधाची तयारी विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे चालविली आहे.
तृणमूल कॉंग्रेस आणि जनता दल – संयुक्त पक्षांनी काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावरही सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी चालविली आहे. सरकारच्या विधेयकांना राज्यसभेत अडसर होण्याची शक्यता अधिक आहे.
दरम्यान, कालपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. काल पहिल्या दिवशी मुरली देवरा यांच्या निधनामुळे त्यांना श्रद्धांजली वाहून काम स्थगित करण्यात आले. त्यामुळे आजपासून सत्राचे कामकाज खर्‍या अर्थाने सुरू होईल. आज कामगार सुधारणा विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
