- प्रा. वल्लभ केळकर
अपवाद सोडल्यास सर्वच शिक्षक पोटार्थी नाहीत, आपल्या कर्तव्याशी ते प्रामाणिक आहेत, दिवाळीची सुट्टी, नाताळची सुट्टी न घेतासुद्धा शिक्षक वर्ग घेत असतात, ते सरकारच्या परिपत्रकाची वाट बघत नाहीत. शिक्षक, शिक्षण या संवेदनशील गोष्टी आहेत, त्याचे शिक्षण खात्याने अवमूल्यन करू नये.
तीन दिवसांपूर्वी शिक्षण खात्याच्या संचालिका वंदना राव यांनी, शिक्षकांनी शाळेत उपस्थित राहण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशामुळे एकूणच शिक्षण खात्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या मार्च महिन्यामध्ये कोविडबाबत पहिले परिपत्रक केंद्र सरकारने जारी केल्यानंतर खरं म्हणजे प्रशासन सक्रिय होणे गरजेचे होते. परंतु गोव्यात याबाबत कोणतीच गंभीरता दिसत नव्हती. परंतु नरेंद्र मोदींनी पहिला जनता कर्फ्यू जाहीर केल्यानंतर थोडी गंभीरता प्रशासनामध्ये दिसून आली.
परंतु गोवा सरकारचं शिक्षण खातं याला अपवाद ठरलं व निर्णय घेण्यातील असमर्थता सातत्याने सिद्ध झाली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा गोव्यातल्या एका संस्थेने निर्णय घेतल्यानंतर शिक्षण खात्याने परिपत्रक जाहीर केले. त्यानंतर सातत्याने तीन महिन्यांमध्ये संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेमध्ये लहरीपणाच दिसून येतो.
सध्या संपूर्ण गोव्यामध्ये कोविड महामारीचा कहर झालेला असताना बुधवारपासून सुमारे १५ हजार शिक्षकांना शाळेत हजर राहण्याचे फर्मान जाहीर करून शिक्षण खात्याने शिक्षकांच्या मनामध्ये किंवा एकंदरच समाज मनांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण केली आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने जुलै महिन्यामध्ये संबंधित लोकांकडे चर्चा करून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा असे परिपत्रक जाहीर केलेले असतानासुद्धा सातत्याने गोवा शिक्षण खाते निर्णय प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण करीत आहे. कोविद रुग्णांची संख्या १००० पर्यंत पोहोचली असताना शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेणे म्हणजे एक प्रकारची आत्महत्या ठरणार आहे.
शाळा सुरू करणंही खूप कठीण काम असल्याचे जाणवल्यानंतर शिक्षण खात्याने गेल्या महिन्यामध्ये गोव्यातल्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरावरील सर्व शिक्षकांना ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण दिलं गेलं आणि प्रत्येक शिक्षक किमान चार दिवस आणि त्यानंतर सराव करण्यासाठी अजून काही दिवस असे संपूर्ण महिनाभर शिक्षकांनी यासाठी खर्च केला. त्यानंतर अनेक शिक्षकांनी जूनच्या सुरुवातीला ऑनलाइन शिक्षण द्यावे लागेल या जाणिवेने अनेक लोकांनी ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी घेतली, काही लोकांनी नवीन लॅपटॉप खरेदी केले, काही लोकांनी आपल्याकडे चांगल्या दर्जाचे मोबाईल नसल्यामुळे नवीन चांगल्या दर्जाचे मोबाईल विकत घेतले. अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांना नवीन मोबाईल आणून दिले. अनेक लोकांनी त्यासाठी देणग्या देऊन गावागावांमध्ये मोबाईल लोकांना वितरित केले गेले. हे सर्व सुरू असताना अचानकपणे तीन-चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की ऑनलाइन शिक्षण हे सक्तीचे नाही. या घोषणेने शिक्षकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले, विद्यार्थ्यांना शाळेशी आणि अभ्यासक्रमाशी जोडून ठेवण्यासाठी शिक्षक प्रयत्न करीत होते, परंतु या घोषणेमुळे विद्यार्थी या गोष्टी गंभीरपणे घेणार नाहीत.
ऑनलाइन शिक्षण गोव्यात सुरळीत होणार नाही याची माहिती होती किंवा जास्त अभ्यास केला नव्हता तर कोणत्या आधारावर शिक्षकांची सुट्टी खर्ची घालून तुम्ही ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलं? या ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी किती खर्च करण्यात आला?… याची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक वर्ष चार जूनला सुरू झाल्यानंतर बहुतांश शाळांनी आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे विषयवार अशा प्रकारचे व्हाट्सअप ग्रुप तयार केले आणि त्या आधारावरच विद्यार्थ्यांना गुगल मीट तसेच गूगल क्लासरुमच्या माध्यमातून किंवा व्हिडिओ पाठवून अशा वेगळ्या-वेगळया पद्धतीने प्रशिक्षण देणे सुरू केले. त्यामुळे शिक्षक घरी असला तरी तो दिवसभर क्लासेसची तयारी करणे, वेगळे सादरीकरण तयार करणे या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये गुंतलेला होता.
शाळेत येऊन करायचे काय?
सरकारी कर्मचार्‍यांना रोज यावं लागतं त्यामुळे शिक्षकांनासुद्धा शाळेत रोज हजर व्हावे लागेल, हे मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. लॉकडाऊनच्या काळात फक्त शिक्षकच घरी नव्हता तर प्रशासनातील सर्व कर्मचारी घरीच होते. हल्लीच सर्व कर्मचारी आपापल्या कामावर रुजू झालेले आहेत. शिक्षक घरी आहे कारण शाळेमध्ये विद्यार्थी नाहीत. विद्यार्थी शाळेत नसतील तर शिक्षक शाळेत येऊन काय करणार.. हा मोठा प्रश्‍न निर्माण होतो. कारणाशिवाय अनेक शिक्षकांचे ३ ते ४ तास प्रवासात जातात. अनेकदा शिक्षक घरी बसून पगार खातात किंवा काही काम नसतं अशा प्रकारचा विचार आणि ओरडा लोक करत असतात परंतु शिक्षक पूर्णपणे तणावाखाली असतो कारण शिक्षकाकडे अनेक विद्यार्थ्यांची जबाबदारी असते. रस्ता वाहून गेला तर अभियंत्याला कोणी विचारीत नाहीत परंतु निकाल कमी लागला तर त्याचे भांडे शिक्षकाच्या डोक्यावर फोडले जाते.
गेल्या वर्षभरामध्ये शिक्षण खात्याने विविध परिपत्रकांच्या माध्यमातून शिक्षक, विद्यार्थी, पालक या सगळ्यांच्यामध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले आहे आणि शिक्षण खात्याच्या लहरीपणाचा फटका सर्व लोकांना बसला आहे. शिक्षक काय करतात असा एक प्रश्‍न विचारला जातो, परंतु फक्त शिक्षक हा एकच असा घटक आहे ज्याच्यावर अनेक बाजूंनी विविध कामांचा दबाव आणला जातो- त्यामध्ये शाळेत शिकवणे, मुलांच्या वह्या तपासणे, पेपर तपासणी, गोवा बोर्डाच्या विविध जबाबदार्‍या पार पाडणे, गोवा बोर्डात जाऊन त्या ठिकाणी पेपर तपासणी करणे, शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार करणे या सगळ्या गोष्टी शिक्षक करीत असतात. शिक्षक लोक फक्त शाळेतच काम करत नाही तर घरी गेल्यानंतरसुद्धा तयारी करण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागते. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शिक्षकांचा सहभाग होता, फक्त निवडणूक पुढे ढकलली हा भाग वेगळा! याशिवाय कोविड सर्वेक्षण, रेशनच्या दुकानावरती सर्व शिक्षकांची नेमणूक हा एक कहरच झाला. आता फक्त बार आणि कॅसिनोच्या दारावर उभे करण्याचे शिल्लक राहिले आहे. शिक्षण खात्याने शिक्षक वर्गाला परिपत्रके काढून नंदीबैल करून टाकलाय ही खूपच अन्यायकारक गोष्ट आहे.
शिक्षकांना खूप सुट्‌ट्या असतात… अशा प्रकारचा समज समाजामध्ये आहे, परंतु त्याचा अभ्यास केला गेला तर इतर कर्मचारीवर्गापेक्षा सुट्‌ट्या कमी आहेत. दिवाळीच्या सुट्टीत, मे महिन्याची सुट्टी अशा अनेक सुट्‌ट्यांमध्येसुद्धा शिक्षकांना पेपर तपासणीचे काम करावे लागते. शैक्षणिक वर्ष ४ जूनला सुरू झाल्यानंतर शिक्षकांना शाळेत येण्याचे आदेश का देण्यात आले नाही.. कारण घराकडून वर्ग घेणे अपेक्षित होते, परंतु त्यासाठी वीस दिवसांची वाट कशाला पाहिली? आत्ताच असा कोणता दृष्टांत झाला की त्यामधून हा आदेश काढायची आठवण शिक्षण खात्याला झाली?… अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षकवर्ग जरी शासनाकडून पगार घेत असला तरी तो आपल्या कर्तव्याशी बेइमानी करत नाही. सर्वच शिक्षक पोटार्थी नाहीत कारण बहुतांश शिक्षक हे आपलं काम अत्यंत प्रामाणिकपणे करत असतात. त्यामुळे अशा प्रकारची मध्येच फर्मानं काढून शिक्षकांवर तो मोठा अन्याय शिक्षण खातं करत आहे. शिक्षकांना कामावर हजर राहण्याचे आदेश देऊन शिक्षण खात्याने किमान १५ ते २० हजार कुटुंबांना कोविडच्या महामारीसमोर पुरते उघडे करून टाकले आहे… याचा एक मोठा फटका येणार्‍या काळामध्ये एकूणच गोव्याच्या या सगळ्या वाटचालीमध्ये बसेल.
वाहतूक व्यवस्था नाही
शिक्षकांना शाळेत पोचण्यासाठी आवश्यक असणारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अजूनपर्यंत सुरू झालेली नाही त्यामुळे अनेक शिक्षकांना शाळेत पोचण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. शिक्षकाचे उत्तरदायित्व ठरवताना अनेक वेळा शिक्षकांवरच बडगा उचलला जातो, मग सरकारचा पगार घेणार्‍या इतर लोकांचे उत्तरदायित्व कोण ठरवणार?
कोविडच्या महामारीने आज जगामध्ये हाहाःकार माजलेला आहे, अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमधल्या बहुतांशी राज्यांनी यावर्षीचे शैक्षणिक वर्ष रद्द केले आहे. जीवनापेक्षा एक वर्ष महत्त्वाचं नाही, अमेरिकेसारखा प्रगत देश याबाबत योग्य निर्णय घेऊन शैक्षणिक वर्ष रद्द करू शकतो तर गोव्यात सातत्यानं शाळा सुरू करण्याची घोषणा केली जाते! शाळा सुरू झाल्या तरी गोव्यातील पालक मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत. त्यामुळे उगाच शाळांच्या तारखा जाहीर करून सर्वांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करू नये. ज्यावेळी सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर येईल त्यावेळी सर्व पालक किंवा सर्व शाळा आपोआपच सुरू होतील.
एप्रिल महिन्यामध्ये शिक्षण खात्याने पहिली ते आठवीची परीक्षा रद्द करून त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला. तसेच नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना, जे विद्यार्थी नापास झाले त्यांनासुद्धा पुरवणी परीक्षा दिली गेली. पण पाच दिवसांपूर्वी दुसर्‍या निर्णयाव्दारे नववी व अकरावीच्या मुलांना नववीतून दहावीत व अकरावीतून बारावीत प्रवेश देण्यात यावा… अशा प्रकारचा निर्णय शिक्षण खात्याने जाहीर केला. हा एक प्रकारे अनाकलनीय अशा प्रकारचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. जर तुम्हाला त्या विद्यार्थ्यांना पास करायचं होतं तर मग एप्रिलमध्ये शिक्षकांना शाळेत बोलावून त्या सर्वांचा निकाल तयार करण्याचे काम का केलं गेलं? दुसरी गोष्ट अशी की अनेक विद्यार्थी असे आहेत- सर्व विषयांमध्ये नापास आहेत. त्यांनासुद्धा तुम्ही उत्तीर्ण करून जे विद्यार्थी सातत्याने अभ्यास करून शिकत असतात त्यांच्यावर मोठा अन्याय केलेला आहे. जर दहावीच्या १५ ते २० हजार विद्यार्थ्यांची परीक्षा सरकार घेऊ शकतं तर प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये किंवा हायस्कूलमध्ये वीस ते पंचवीस विद्यार्थ्यांच्या संख्येत असणार्‍या विद्यार्थ्यांची पुरवणी परीक्षा घेण्याचा निर्णय का घेण्यात का आला नाही? ‘कोविड’चे संकट जागतिक संकट आहे, त्यामुळे निदान शिक्षण क्षेत्राततरी लहरीपणामुळे आणि संभ्रम निर्माण करणारे निर्णय शिक्षण खात्याने घेऊ नयेत.
शिक्षकांना टार्गेट करण्याचे प्रकार थांबावेत, अपवाद सोडल्यास सर्वच शिक्षक पोटार्थी नाहीत, आपल्या कर्तव्याशी ते प्रामाणिक आहेत, दिवाळीची सुट्टी, नाताळची सुट्टी न घेतासुद्धा शिक्षक वर्ग घेत असतात, ते सरकारच्या परिपत्रकाची वाट बघत नाहीत. कारण शिक्षक नंदीबैल नाही. शिक्षक, शिक्षण या संवेदनशील गोष्टी आहेत, त्याचे शिक्षण खात्याने अवमूल्यन करू नये.
