>> महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा फैसला १२ तासांत?
महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून महाविकास आघाडी सरकारकडून बंडखोर आमदारांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात त्यांनी याचिका सादर केली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी महाधिवक्तांशी चर्चा करुन शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याबाबत त्यांना दोन दिवसात म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीसही बजावली आहे. या नोटीशीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांना आज चार वाजेपर्यंत विधानभवनात दाखल होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. पण शिंदे गटाने या कारवाईविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच शिवसेनेचा गटनेता बदलण्यात आला असून या निर्णयाविरोधातही शिंदे गटाने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाने आपल्या याचिकेची प्रत राज्य सरकारला पाठवली असून या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सोमवारी सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हे शिंदे गटाची यावेळी बाजू मांडणार आहेत.
१२ तासांत फैसला?
शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल की ते बरखास्त होईल, याबाबतचा उलगडा येत्या १२ तासांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाने दाखल केलेल्या दोन्ही याचिकांवर आज सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी सुरू होणार आहे. शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे बाजू मांडतील. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारपुढे मोठे आव्हान असणार आहे. या सुनावणीत शिंदे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली तर महाविकास आघाडी सरकार कदाचित बरखास्त होऊ शकते.
