महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या बंडासंदर्भातील महाराष्ट्र विधिमंडळ अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निवाडा काल श्री. शिंदे यांच्या बाजूने लागला. शिंदे गटाच्या अपात्रतेची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका त्यांनी काल फेटाळून लावल्या. मुळात नार्वेकर यांच्या विधिमंडळ अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीलाच शिवसेनेतील दोन गटांतील संघर्षाची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे कालचा निकाल कोणत्या बाजूने लागेल ह्याचा अंदाज जनतेला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी विधानसभा अध्यक्षांकडून अपात्रता याचिकांसंदर्भात वेळकाढू भूमिका स्वीकारली जात असल्याचा ठपका ठेवून जी खरडपट्टी काढली, तिचे स्मरण ठेवून विधानसभा अध्यक्षांनी आपला निवाडा कायद्याच्या चौकटीत ठेवण्यासाठी भरपूर श्रम घेतलेले दिसून आले. त्यांच्यापुढे शिंदे गट आणि उद्धव गट या दोन्ही गटांकडून तब्बल 34 याचिका दाखल झालेल्या होत्या. त्यांची सहा गटांत विभागणी करून त्यावर नार्वेकर यांनी आजवर सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ही सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी त्यांना 31 डिसेंबर 2023 ची निर्वाणीची मुदत गेल्या ऑक्टोबरमधील निवाड्यात दिलेली होती. त्यानुसार उशिरा का होईना, परंतु हा निवाडा काल आला. शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना पक्ष घोषित करीत असताना विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षप्रमुखांना सर्वाधिकार देणारी शिवसेनेची 2018 मधील सुधारित पक्षघटना निवडणूक आयोगाचा हवाला देत अमान्य ठरवली व 1999 ची मूळ पक्षघटनाच ग्राह्य धरली. 1999 च्या घटनेत पक्षप्रमुखांपेक्षा राष्ट्रीय कार्यकारिणीस अधिकार असल्याने तो निकष विचारात घेतला गेला. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाला अधिकृत सेनागट घोषित करताना मुळात तीन गोष्टींचा आधार घेतला – 1. शिवसेना पक्षाची घटना, 2. बंड घडले तेव्हाची पक्षनेतृत्वाची रचना आणि 3. विधिमंडळातील बहुमत. शिवसेनेची 2018 ची घटना अग्राह्य धरल्यानंतर पक्षप्रमुखांच्या आदेशाऐवजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निर्णयाला अर्थातच महत्त्व प्राप्त झाले. पक्षप्रमुखांचा निर्णय हाच राजकीय पक्षाचा निर्णय हे 99 च्या घटनेनुसार अमान्य करण्यात आले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी बंडानंतर पक्षप्रमुखांमार्फत बोलावलेली बैठक वैध ठरली नाही. राष्ट्रीय कार्यकारिणीने तसा निर्णय घेतल्याचे उद्धव गटाला सिद्ध करता आले नाही. ज्यांनी ह्या ठरावावर सह्या केल्या ते राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. बंड झाल्यानंतर पक्षाच्या विधिमंडळ गटाची जी बैठक उद्धव गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बोलावली होती, त्यातील उपस्थितीही त्यांनी त्यावेळी प्रतोदपद गमावले असल्याचे नमूद करीत अग्राह्य धरली गेली. शिंदे गटाच्या बंडानंतर म्हणजे 21 जून 2022 नंतरच्या घडामोडींमध्ये ज्या विविध कारणांखातर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली होती, ती एकेक कारणे अध्यक्षांनी निकाली काढली. शिंदे गटाशी संपर्क होत नव्हता हा पहिला मुद्दा पुराव्यांअभावी निकाली निघाला. उलट मिलिंद नार्वेकर हे उद्धव यांचा निरोप घेऊन सूरतला शिंदेंच्या भेटीला गेले होते हे उलटतपासणीत सिद्ध झाल्याचे अध्यक्षांनी नमूद केले. उद्धव गटाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला शिंदे गट जाणीवपूर्वक गैरहजर राहिला हा मुद्दा प्रतोदपदीच्या निवाड्यानंतर निकाली निघाला. ते प्रतोदच राहिले नाहीत त्यामुळे बैठक बोलावण्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता यावर अध्यक्षांनी बोट ठेवले. शिवाय सदर बैठकीचा हजेरीपट जुळत नाही, शिंदे गटाला व्हीप दिल्याचा पुरावा नाही वगैरे मुद्देही उद्धव गटाच्या विरोधात गेले. शिंदे गट भाजपच्या तालावर नाचत होता हा आक्षेपही विचार करण्याजोगा मानला गेला नाही. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेतला गेला तो विधिमंडळातील बहुमताचा, जो मुद्दा साहजिकच शिंदे गटाच्या बाजूने गेला. शिवसेनेच्या 55 सदस्यांपैकी 37 सदस्य त्यांच्या बाजूने असल्याचा निष्कर्ष विधानसभा अध्यक्षांनी काढला. शिंदे गट हाच खरा शिवसेना पक्ष असल्यावर अध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले. याचबरोबर दुसरा महत्त्वाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिला, तो म्हणजे उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांविरुद्ध शिंदे गटाने दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकाही राहुल यांनी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे एक तर विधिमंडळ अध्यक्षांच्या ह्या निवाड्याला ‘निष्पक्षते’चा मुलामा लागला आणि अपात्रता याचिका फेटाळल्या गेल्याने अर्थात, त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास उद्धव गटातील आमदार व खासदारांना सबळ कारण उरले नाही. अर्थात, ह्या एकूण निवाड्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार उद्धव गटाला राहतोच, परंतु नार्वेकरांच्या निवाड्यातील कायदेशीर त्रुटी आता शोधाव्या लागतील. न्यायालय या संदर्भात काय भूमिका घेते हेही आता पाहावे लागेल.
