‘ना खाऊंगा और न खाने दुँगा’ म्हणत सत्तेवर आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशामध्ये एक भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्यासाठी जिवाचे रान करीत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाच्या गोव्यातील सरकारमधील एक दुय्यम अधिकारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरतीसाठी देखील लाखो रुपयांची लाच मागतो आहे हे अतिशय लाजिरवाणे आणि विदारक चित्र आहे. राज्य प्रशासनाच्या अब्रूची लक्तरेच ह्या घटनेने वेशीवर टांगली आहेत. गोव्यात सरकारी नोकरीसाठी लाचखोरी काही नवी नाही. विविध सरकारी पदांसाठीचे दरपत्रक वेळोवेळी जनतेपुढे येत असते आणि कोणाचेही सरकार जरी सत्तेवर आले तरी ही लाचखोरी काही थांबत नाही. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यकाळात तरी ह्या प्रकारास आळा बसेल अशी अपेक्षा होती, परंतु ज्या निर्लज्जपणे माहिती तंत्रज्ञान खात्यातील उपसंचालक पदावरील एक दुय्यम अधिकारी एका तरुणाकडे कंत्राटी नोकरीसाठी लाखो रुपयांची लाच मागतानाची ध्वनिफीत उजेडात आली आहे ते पाहिल्यास येरे माझ्या मागल्याचाच प्रत्यय येतो आहे. ह्या महाभागाची उघडउघड एक लाख रुपये मागतानाची ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाली, त्यामुळेच हा विषय जनतेपर्यंत पोहोचू शकला. ज्या उमेदवाराने आपल्याला पैशाच्या जोरावर अशा सहजपणे मिळू शकणाऱ्या सरकारी नोकरीवर लाथ मारून हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला त्याचे आम्ही जाहीर अभिनंदन करतो. आता प्रश्न आहे माहिती तंत्रज्ञान खात्यातील हे महाशय कोणाच्या वतीने हे पैसे मागत होते आणि त्यामध्ये कोणाकोणाचा वाटा होता? हे पैसे कोणासाठी घेतले जात होते आणि त्याचा वाटा कोणाकोणाला जाणार होता ह्याची चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी जातीने केली तरच ह्या निलंबनाच्या कारवाईला काही अर्थ राहील. यापूर्वीच्या सरकारांमध्येही सरळसरळ लाच घेतानाची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. त्यावेळी जनप्रक्षोभाखातर त्या अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले गेले. परंतु नंतर प्रकरण थंड होताच हळूच त्यांना परत सेवेतही घेतले गेले. वाहतूक खात्यापासून नागरी पुरवठा खात्यापर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांचे बिंग फुटले. परंतु केवळ तेवढ्यापुरता गहजब झाला, पुढे राजकारण्यांकडून त्यांची पाठराखण झाल्याने त्यांचा केसही वाकडा झाला नाही. मागील एका स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भ्रष्टाचार हा वाळवीसारखा असून त्याच्यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही तर तो व्यवस्थेला आतून पोखरत जातो’ असे प्रतिपादन केले होते. ते नुसते बोलून थांबले नाहीत तर भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांनी शेकडोच्या संख्येने सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावून घरी पाठवले. केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून पहिल्या पाच वर्षांतच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या 312 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मोदींनी सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावली होती. आजही एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध जेव्हा गंभीर तक्रार येते तेव्हा पंतप्रधान कार्यालयामार्फत त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन कारवाई होते. हा पायंडा मोदींच्या नावाने सत्तेवर आलेल्या गोवा सरकारनेही घालून देण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. सरकारी कर्मचारी भरतीतील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा वायदा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनीही केला आहे. त्यासाठी त्यांनी कर्मचारी भरती आयोग अमलात आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते तेव्हाच ह्या निर्णयासाठी गोमंतकीय तरुणाई तुमची कायम ऋणी राहील असे आम्ही त्यांना त्यावेळी व्यक्तीशः सांगितले होते. नुकत्याच ह्या भरती आयोगाच्या परीक्षा झाल्या आणि तंत्रज्ञानाच्या साह्याने अल्पावधीत त्याचा निकालही आला. एकीकडे सरकारी नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे असे प्रयत्न चालले असताना हे कोण टिकोजीराव मध्ये उपटले की जे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठीही बिनदिक्कत लाच मागत आहेत? सरकारने आणि विशेषतः गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला पाहिजे आणि ह्या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले पाहिजे. आजवर किती उमेदवारांकडे असे पैसे मागितले गेले, त्याचा वाटा कोणाकोणाला गेला ह्याची शहानिशा झाली पाहिजे. मंत्र्यांच्या नावाने पैसे मागण्याची परंपरा काही नवी नाही. अनेकदा कदाचित मंत्रिपदावरील व्यक्तींना त्याची माहितीही नसते. परंतु त्यांच्या नावाने असा लाखोंचा मलिदा उपटणारे हे जे बगलबच्चे असतात त्यांची गय होता कामा नये. सदर लाचखोराचे केवळ निलंबन पुरेसे नाही. त्वरित ह्या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढून विनाविलंब बडतर्फीची कारवाई व्हावी. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उघडकीस आलेल्या ह्या प्रकाराने सरकारची प्रतिमा मलीन झाली आहे हे विसरले जाऊ नये.
