>> सरकारकडून विशेष याचिका दाखल
>> ॲड. मुकुल रोहतगी मांडणार सरकारची बाजू
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्याला ‘व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणून अधिसूचित करण्याच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने एक विशेष याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास इच्छुक नाही. त्यामुळे गोवा वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत गोव्यात व्याघ्र क्षेत्र नको अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्याला ‘व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश 24 जुलै 2023 रोजी देऊन राज्य सरकारला जोरदार दणका दिला आहे.
म्हादई नदी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून केली जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्पाबाबतच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने देशाचे माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा फाउंडेशनने या संस्थेने म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर ‘व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करावा, अशी मागणी करणारी एक याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावा.
वाघांच्या सुरक्षेसाठी आराखडा तयार करावा. तो निश्चित कालमर्यादेत केंद्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाला मंजुरीसाठी पाठवावा. त्यानंतर प्राधिकरणानेही लवकरात लवकर त्याला मान्यता द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
कोअर आणि बफर दोन विभाग
म्हादईचा व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर न केल्यास वनक्षेत्र असुरक्षित राहणार आहे. राष्ट्रीय वाघ प्राधिकरणाने म्हादईचे व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषणा करताना कोअर आणि बफर असे दोन विभाग करण्याची तरतूद केली आहे. कोअर विभागात गाव, लोकवस्ती, शेती बागायती नसलेल्या भागांचा समावेश केला जाणार आहे. तर, बफर विभागात दैनंदिन व्यवहार सुरू असलेल्या गाव, बागायती, शेती यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. तरीही, राज्य सरकारची म्हादई व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याची तयारी नाही, असे पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी म्हटले आहे.
