- गुरुदास सावळ
म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना काढताना व्यवस्थित काळजी घेतल्यास या प्रकल्पाच्या सीमेवर घरे असलेल्या लोकांना कोणतेही त्रास होणार नाही याची काळजी घेता येईल. या व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना जारी करताना म्हादई अभयारण्य अधिसूचनेतही सुधारणा करणे शक्य आहे. अशा दुरुस्तीचा लाभ इतर लोकांनाही होऊ शकेल.
आम्ही आमदार असेपर्यंत म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र होऊ देणार नाही, अशी घोषणा गोव्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे व पर्येच्या आमदार डॉ. देविया विश्वजित राणे यांनी केली आहे.
म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती असता, तर विविध नेत्यांवर दबाव आणून त्यांनी म्हादई व्याघ्रक्षेत्र होणार नाही याची काळजी घेतली असती. वाळपईचे आमदार विश्वजित राणे यांनी दिल्लीत आपले वजन बरेच वाढविले आहे. त्यामुळे तेथे कोणतेही काम करून घेणे त्यांना सहजशक्य आहे.मात्र म्हादईचा प्रश्न हा केंद्र सरकारच्या समोर नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. या प्रकरणातील आव्हान याचिका ही केंद्र सरकारच्या विरोधात करावी लागेल. गोवा फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात जी जनहित याचिका दाखल केली होती, त्यात गोवा सरकारबरोबरच केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण प्रतिवादी होते. केंद्रीय वनमंत्री या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतात, तर विविध खात्यांचे अधिकारी सदस्य असतात.
म्हादई व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करावे अशी शिफारस या प्राधिकरणाने 2011 मध्ये गोवा सरकारला केली होती. दिगंबर कामत तेव्हा मुख्यमंत्री होते. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या दबावामुळे त्यांनी त्या शिफारशीवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना तत्कालीन राज्यपालांनी म्हादई आणि नेत्रावळी अभयारण्य अधिसूचना काढली. या अभयारण्य क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या लोकांना मदत करण्यासाठी वाळपई व पर्येच्या आमदारांनी काहीच केलेले नाही.
सत्तरीत आज भाजपाचे दोन्ही आमदार आहेत. त्यामुळे सरकार विरोधात बोलण्याचे धाडस कोणी करू शकत नाही. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हे काँग्रेसचे पुढारी असले तरी ते आपले पुत्र किंवा सुनेविरुद्ध काही बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वच नेते मौन पाळून आहेत. म्हादई व्याघ्र प्रकल्पावर काँग्रेस किंवा इतर राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. लोकविरोधी भूमिका घेण्याचे धाडस कोणी करू शकणार नाही, हे उघड आहे. म्हादई बचाव चळवळीच्या अध्यक्ष सौ. निर्मला सावंत व राजेंद्र केरकर वगळले, तर इतर एकही राजकीय नेता किंवा पक्ष म्हादई व्याघ्रप्रकल्पाला जाहीरपणे पाठिंबा देणार नाही, हे उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर राजेंद्र केरकर यांच्या धाडसाचे कौतुक केले पाहिजे. सत्तरी तालुक्यातील तरुणांमध्ये पर्यावरणविषयक जागृती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळेच आज वाळपईतील तरुण व्याघ्रप्रकल्पाला पाठिंबा देत आहेत.
म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाला सत्तरीतील लोकांचा पाठिंबा आहे की विरोध आहे या गोष्टीला सर्वोच्च न्यायालयात काहीच अर्थ नाही. ‘वाघ वाचवा’ मोहीम 1971 पासून देशात चालू आहे. त्यानंतर आलेल्या सर्व सरकारांनी या धोरणाचा सतत पाठपुरावा केला आहे. विद्यमान केंद्र सरकार त्याच धोरणाचा खंबीरपणे पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळेच गोवा खंडपीठात या प्रश्नावर सुनावणी चालू असताना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणाने गोवा फाऊंडेशनची भूमिका उचलून धरली. या प्राधिकरणाने विरोध दर्शविला असता, तर कदाचित उच्च न्यायालयाचा निकाल वेगळा आला असता असे मला तरी वाटते. आपल्या देशातील बहुतेक सर्व न्यायाधीश हे पर्यावरण प्रश्नावर संवेदनशील आहेत. पर्यावरणाशी केलेला खेळ लोकांच्या जिवावर कोणते परिणाम करतो याचा अनुभव जगभर लोक घेत आहेत. केवळ पैसा कमावणे हा एकमेव हेतू डोळ्यासमोर ठेवून काम करणारे राजकीय नेते व धंदेवाईक सोडले तर बाकी सर्व लोक पर्यावरणविषयक प्रश्नावर बरेच संवेदनशील आहेत. सर्व न्यायाधीश पर्यावरण प्रश्नावर बरेच जागृत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाचे न्यायमूर्तीही संवेदनशील असल्याने त्यांनी तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. म्हादई प्रश्नावर गोव्याची बाजू भक्कम असूनही आपल्या निष्काळजीपणामुळे म्हादई जल लवादाचा निवाडा आपल्या विरोधात गेला. या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असले तरी त्याचा पद्धतशीर पाठपुरावा न झाल्याने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी झालेली नाही. कर्नाटक सरकारने आपले राजकीय वजन वापरून डीपीआरला मान्यता मिळविली आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्याचे काम त्यांनी चालू केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या विरोधात जाण्याची भीती कर्नाटक सरकारला असल्याने तो निकाल येण्यापूर्वीच पाणी वळविण्याचे काम पूर्ण करण्याची त्यांची धडपड आहे. पाणी वळविण्याचे बरेच काम त्यांनी यापूर्वीच केले आहे, हे सगळ्याच माहीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दोन वर्षे चालली तर तोपर्यंत मलप्रभेत म्हादईचे पाणी पोचलेले असेल. हे काम बंद पाडायचे असेल तर म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना जारी करणे हा एकमेव पर्याय आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश शिरसावंद्य मानून तीन महिन्यांत केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला, तर पुढील सहा महिन्यांत म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना काढणे सहज शक्य आहे. म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना काढली की कर्नाटकाला या प्रकल्पाचे काम बंद ठेवावे लागेल. एकदा हे काम बंद पडले की मग ते काम परत चालू होणार नाही.
म्हादई व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाल्यास नक्की किती लोकांचे स्थलांतर करावे लागणार हे स्पष्ट झालेले नाही.15 हजार लोकांचे स्थलांतर करावे लागेल असे राणे पतीपत्नींकडून सांगितले जात आहे, पण पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांच्या माहितीनुसार केवळ 5 किंवा 6 घरांचे पुनर्वसन करावे लागेल. केरकर यांचा या विषयाचा चांगला अभ्यास आहे. कोणत्याही विषयावर ते चुकीचे विधान करणार नाही, हे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनाही माहीत आहे. म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना काढताना व्यवस्थित काळजी घेतल्यास या प्रकल्पाच्या सीमेवर घरे असलेल्या लोकांना कोणतेही त्रास होणार नाही याची काळजी घेता येईल. या व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना जारी करताना म्हादई अभयारण्य अधिसूचनेतही सुधारणा करणे शक्य आहे. अशा दुरुस्तीचा लाभ इतर लोकांनाही होऊ शकेल.
सत्तरी तालुक्यातील लोकांना या व्याघ्रक्षेत्राचा कमीतकमी त्रास होईल याची काळजी घेतली गेली, तर स्थानिक आमदारांना या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे कारणच राहणार नाही. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला विश्वासात घेतल्यास या व्याघ्र प्रकल्पातून लोकवस्ती वगळणे शक्य आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन वेळ वाया न घालविता राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाशी चर्चा व सल्लामसलत करून या वादावर सर्वमान्य तोडगा काढणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल असे वाटते.
