राज्यातील म्हादई व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यास आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारसमोर न्यायालयीन कामकाजात सूचीबद्ध करण्यासाठी येणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जुलै 2023 मध्ये राज्य सरकारला म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि इतर संबंधितांना तीन महिन्यांच्या आत म्हणजेच 24 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, तीन महिन्यांच्या मुदतीत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरल्याने गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
