गोव्यातील संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये राखीव व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भातील केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून वेळोवेळी येणाऱ्या सूचनांना आजवर गोव्यातील प्रत्येक सरकार वाटाण्याच्या अक्षता लावीत आले आहे. नुकताच पुन्हा एकवार व्याघ्रक्षेत्राचा हा प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळाने फेटाळून लावला. ह्या वन्यजीव मंडळाची गेल्या मे महिन्यात फेररचना झाली, तेव्हा व्याघ्रक्षेत्राचा आग्रह धरणारे पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांना त्यातून सोईस्कररीत्या वगळण्यात आले होते. या पुनर्रचित 31 सदस्यीय मंडळामध्ये मुख्यत्वे होयबा नोकरशहांचीच भरती असल्यामुळे सरकारच्या भूमिकेला आव्हान देणारा कणा कोणी दाखवील याची शक्यताच नव्हती. शिवाय वनमंत्रीच या प्रस्तावाच्या विरोधात पूर्वीपासून ठाम असल्यामुळे आणि ‘मी वनमंत्री असेपर्यंत व्याघ्रक्षेत्र होऊ देणार नाही’ अशी भीमगर्जनाच त्यांनी केलेली असल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला जाणे स्वाभाविक होते. या विषयावर न्यायालयापुढे एका जनहित याचिकेचा निवाडा प्रलंबित आहे. त्या सुनावणीचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे दिसताच घाईघाईने ही बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला गेल्याचे दिसते. गोवा व्याघ्रक्षेत्राच्या निकषांत बसत नाही असे प्रतिज्ञापत्रही राज्य सरकारने न्यायालयाला देऊन टाकले आहे.
व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याच्या विरोधात जसे मानवी स्थलांतराचे प्रमुख कारण आहे, तसेच खाण व्यवसाय, जमिनींची मालकी आदी अनेक हितसंबंधही दडलेले आहेत. त्यामुळे म्हादई अभयारण्यक्षेत्रात सातत्याने वाघ दिसत असूनही आणि कॅमेऱ्यांत वेळोवेळी ते चित्रित होत आलेले असूनही ह्या अभयारण्यात वाघ नाहीत, जे दिसतात ते शेजारच्या व्याघ्रक्षेत्रांतून भटकत आलेले वाघ आहेत असा दावा व्याघ्रक्षेत्राचे विरोधक म्हणजे मुख्यत्वे सरकारमधील घटक करताना दिसतात. 2013 साली सत्तरीत पहिल्यांदा कॅमेरा ट्रॅप लावला गेला तेव्हा डोंगुर्लीला पहिला वाघ दिसला. मग 2016 साली साटरेंत दोनवेळा वाघाने कॅमेऱ्यात दर्शन दिले. मात्र, त्यानंतरच्या काळात आजतागायत वाघ सातत्याने दर्शन देत आले आहेत. काही वर्षांपूर्वी तर चार वाघ मृतावस्थेत आढळण्याची दुर्दैवी घटना घडली. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, साटरें, पारवड, रिवें, देरोडे, गोळावली, सकला सुर्ल, शिडीची कोण, कुमयाचो होणो, वागाटी आदी भागांमध्ये सतत वाघांचे दर्शन घडत आले आहे. त्यामुळे हे वाघ शेजारच्या अनशी – दांडेलीच्या अभयारण्यातूनच येतात हा दावा पटणारा नाही. किंबहुना पर्यटनाच्या सुळसुळाटामुळे तेथील वाघांचे म्हादई अभयारण्यात स्थलांतर झालेले असण्याचीही शक्यता आहे. परंतु सरकार हे मान्य करायला तयार नाही, कारण तसे मान्य केले तर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणी राज्य सरकारला तेथे व्याघ्रक्षेत्र घोषित करायला भाग पाडील. अखिल भारतीय व्याघ्र जनगणनेत 2018 साली गोव्यात तीन वाघ असल्याचे शिक्कामोर्तब झालेले आहे. 2022 चा एनटीसीएचा अहवाल पाहिला, तर संपूर्ण देशभरात वाघांच्या संख्येत मोठी वाढ (2461 वरून 3080) होत असताना केवळ पश्चिम घाट परिसरात वाघांची संख्या घटलेली दिसते. 2018 साली पश्चिम घाटात 981 वाघ होते, ज्यांची संख्या 2022 मध्ये 824 पर्यंत घटली आहे. हे जर असे असेल तर व्याघ्र संरक्षणाच्या प्रयत्नाचीच जरूरी अधोरेखित होते. म्हादई नदीच्या खोऱ्यात व्याघ्रप्रकल्प घोषित झाला तर कर्नाटकला पाणी वळवता येणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, त्यासाठीही हे व्याघ्रक्षेत्र घोषित केले जावे असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, तसे करायचे झाले तर त्यात व्यावहारिक अडचणीही निश्चितच आहेत. म्हादई अभयारण्यातील रिवे हे गाव पूर्ण पर्यावरणीय संवेदनशील विभागात मोडते, तर 35 गावांचा काही भाग त्यात मोडतो असे सरकारचीच आकडेवारी सांगते. व्याघ्रक्षेत्र घोषित करायचे झाले तर कोअर आणि बफर मिळून दोनशेहून अधिक चौरस किलोमीटर भाग मानवरहित करावा लागेल. हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर गोव्यासारख्या छोट्या प्रदेशाला शक्य आहे का हाही मुद्दा पुढे येतो. खरे तर किती लोकांवर या संभाव्य प्रकल्पाचा सामाजिक आर्थिक परिणाम होईल याचा अभ्यास करण्यात यावा असे वन्य जीव मंडळाच्या 2017 मधील बैठकीतच ठरले होते. परंतु हा सर्वंकष अभ्यास झाल्याचे दिसत नाही. वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी तर सरकारचीच री ओढताना, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आणि व्याघ्रक्षेत्र यात काही फरक नाही, फक्त केंद्र सरकार थेट हस्तक्षेप करील व जास्त निधी मिळेल एवढाच फरक पडेल अशी भूमिका घेताना दिसतात. त्यामुळे आता केवळ न्यायालय यासंदर्भात काय भूमिका घेते त्यावर व्याघ्रप्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून राहील.
