प्रजासत्ताक दिनानंतर आता देशाला वेध लागले आहेत ते येत्या एक फेब्रुवारीस सादर होणार असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होणार आहे. म्हणजे त्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्पच असेल. त्यामुळे यंदाचा मोदी सरकारचा या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. गतवर्षीपासून रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे न मांडता मुख्य अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून मांडण्यास सुरुवात झालीच आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून यंदाच्या अर्थसंकल्पाची रचना केली गेली आहे का आणि त्याचा जनसामान्यांना मोठा लाभ मिळू शकेल का याबाबत औत्सुक्य आहे. मात्र, यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मोदी सरकारचे हात दोन गोष्टींनी आखडते घेतलेले आहेत हेही विसरून चालणार नाही. पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाच्या दरांत होत असलेली भरमसाट वाढ. तिचे अपरिहार्यपणे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसत आहेत. दुसरी मर्यादा म्हणजे गतवर्षी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या वसुलीमध्ये आलेले अपयश. या दोन्हींमुळे सरकारच्या खर्चांवर मर्यादा आल्या आहेत. देशाची सत्तासूत्रे हाती घेताना मोदी सरकारने काही उद्दिष्टे समोर ठेवली होती. वेगवेगळ्या महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केलेल्या होत्या. त्यांच्या यशापयशाचे हिशेब मांडण्याची आता वेळ आलेली आहे. या घोषणा चमकदार होत्या, नेत्रदीपकही होत्या, परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर त्यातले किती काम झाले याबाबत अद्यापही साशंकता आहे. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया वगैरेंचे दृश्य परिणाम अजूनही हव्या तेवढ्या प्रभावाने दिसून येत नाहीत ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. देशाच्या विकास दराची घसरण सुरूच आहे. गेल्या डिसेंबरअखेर देशात महागाईचे प्रमाण गेल्या सतरा महिन्यांतील सर्वोच्च राहिले आहे. गतवर्षी आपल्या अर्थसंकल्पाची मांडणी अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी दहा क्षेत्रांसाठीच्या व्यापक उद्दिष्टांखाली केलेली होती. त्या दिशेने प्रत्यक्षात कितपत काम झाले त्याचा अंदाज या अर्थसंकल्पातून येईल. मोदी सरकारची लोकप्रियता अद्याप टिकून आहे आणि या सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षाही विलक्षण उंचावलेल्या आहेत. त्यासाठी हवा असलेला वेळही जनतेने आजवर या सरकारला दिला आहे. परंतु आता या अपेक्षांच्या पूर्तीची अपेक्षा जोर धरू लागली आहे. त्यातून नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत याचे भान सरकारला ठेवावे लागेल. गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्याचे थोडेफार पडसाद उमटले. आता इतर राज्यांमध्ये निवडणुका यंदा व्हायच्या आहेत. तेथेही या सरकारच्या कामगिरीचा कस लागणार आहे. शेतकरी आणि उद्योजक या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दोन प्रमुख चाकांना गती देणारे जे अनेक निर्णय या सरकारने आजवर घेतले त्यांची फलश्रुती काय याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांना या अर्थसंकल्पातून द्यावे लागणार आहे. शेतकर्‍याचे उत्पन्ना पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचा संकल्प चांगला होता, परंतु आज शेतमालाची भाववाढ होऊनही शेतकर्‍याच्या पदरी मात्र त्याचा लाभ येताना दिसत नाही. काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले मोदी सरकारने शेतकरीवर्गासाठी उचलली हे खरे, परंतु त्यातून त्यांच्या उत्पन्नामध्ये सुधारणा मात्र दिसून आलेली नाही. उद्योजकांना उद्योग करणे सुलभ व्हावे या दिशेने अनेक पावले सरकारने उचलली, परंतु नव्या उद्योगांची उभारणी व त्यातून रोजगारनिर्मिती या आघाडीवर काही विशेष घडताना दिसत नाही. थेट विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहक धोरण जरी सरकारने आखले असले तरी अपेक्षित प्रतिसाद त्याला अद्याप मिळताना दिसत नाही. देशातील सामाजिक स्तरावरील वावटळींनी निर्माण केलेली असुरक्षितता हेही त्याचे एक कारण असावे. एनपीएग्रस्त बँकांना भरीव भांडवली साह्य पुरवण्याची घोषणा अलीकडेच या सरकारने केली आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेत दिसावा अशी अपेक्षा आहे. प्रामाणिक करदाता असलेल्या मध्यमवर्गासाठी या अर्थसंकल्पात काही भरीव सवलतींची अपेक्षा जनता करते आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील आयकर पाच टक्क्यांनी कमी करून पन्नास लाखांवरील उत्पन्न असलेल्यांना दहा टक्के अधिभाराचे योग्य पाऊल उचलले होते. अशाच प्रकारची ठोस क्रांतिकारी पावले या सरकारकडून अपेक्षित आहेत. जनता अद्याप त्रस्त आहे, परंतु सरकारप्रती संतप्त मात्र नाही. तिला अजूनही वाटते की हे सरकार आपल्या आकांक्षांची पूर्ती करेल. जनतेची ही सकारात्मक मानसिकता ही मोदी सरकारची गेल्या चार वर्षांतील खरी कमाई आहे. या विश्वासाला तडा न जाऊ देणारा अर्थसंकल्प यंदा अर्थमंत्र्यांकडून मांडला जाईल अशी अपेक्षा करूया.
