राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या महिन्याअखेरीस होणार आहे. आपला अर्थसंकल्प कसा असेल त्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी नुकतेच केले. राज्याच्या आर्थिक महसुलामध्ये खाण बंदीमुळे जवळजवळ पंचवीस टक्के घट झाल्याची कबुली त्यांनी दिलेली आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून आपले सरकार नव्या कल्याणकारी योजना सुरू करण्याऐवजी नव्या रोजगारनिर्मितीवर भर देणार असल्याचेही सूतोवाच केलेले आहे. त्यांचे हे पाऊल अत्यंत योग्य दिशेने आहे असे निखालस म्हणता येईल, कारण आधीच्या योजनांसाठीच पुरेसा पैसा वेळच्या वेळी उपलब्ध करणे आजवर आव्हानात्मक बनलेले असताना नव्या कल्याणकारी योजनांची खैरात आजच्या स्थितीत तरी राज्याला परवडणारी नाही. युवकांना नुसता बेरोजगारी भत्ता सुरू करण्याऐवजी त्यांच्यासाठी हक्काचा रोजगार उपलब्ध करणे हे खरे जरूरीचे आहे. रोजगार निर्मिती म्हणजे केवळ सरकारी खात्यांमध्ये खोगीरभरती नव्हे. त्यासाठी उद्योग यावे लागतील. गोव्याची पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेता प्रदूषणमुक्त अशा प्रकारचे आणि येथील बेरोजगार युवकांना सामावून घेऊ शकतील असे उद्योगच गोव्यात अपेक्षित आहेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अशा उद्योगांना येथे चालना देण्यासाठी काही पावले उचलली होती. गोव्यात नव्या उद्योगांना जमीन उपलब्ध नाही असे कारण मागील सरकारने पुढे केले होते, परंतु जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने भाजप सरकारने प्रयत्न केले. औद्योगिक वसाहतींमधील बंद पडलेल्या उद्योगांचा पुनर्वापर कसा करता येईल याचाही विचार झाला. केंद्रातील नरेंद्र मोदींचे सरकार ङ्गमेक इन इंडियाफ साठी आज प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ गोव्यालाही मिळायला हवा आणि तसा तो मिळेल अशी सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. गोव्यातील सामाजिक वातावरण, शांती आणि सलोखा, येथील उच्चशिक्षित मनुष्यबळ, दळणवळणाची सर्व साधने, माहिती तंत्रज्ञानाचा झालेला प्रसार, इंग्रजीचे ज्ञान, प्रशासनाचा आटोपशीरपणा या सगळ्या गोष्टी नव्या उद्योगांसाठी पूरक ठरणार्‍या आहेत. फक्त या नव्या उद्योगांना चालना देत असताना स्थानिकांनाच त्यामध्ये रोजगार मिळावा यासाठी त्यांना पूरक प्रशिक्षण सुविधाही येथे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, नव्या उद्योगांच्या जोडीने परप्रांतीयांचे लोंढे जर येथे थडकत राहिले, तर आपल्या मूलभूत साधनसुविधांवरील ताण वाढत जाईल. राज्याचे नवे गुंतवणूक धोरण तयार आहे. कोणकोणत्या स्वरूपाचे उद्योग येथे येऊ शकतात, त्याची दिशा निश्‍चित झालेली आहे. फक्त गरज आहे ती त्यांना चालना देण्याची. रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री असलेले लक्ष्मीकांत पार्सेकर येत्या अर्थसंकल्पामध्ये नव्या उद्योगांना कोणत्या सवलती बहाल करतात हे पाहावे लागेल. नवे उद्योग येण्यासाठी मूलभूत साधनसुविधांत सुधारणा आवश्यक ठरते. अखंडित वीज – पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत आपण आजही मागे आहोत. शहरांमधून घरगुती ग्राहकांनाही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो आहे. आपले रस्ते वाहनांनी व्यापले आहेत. अपुरे पडू लागले आहेत. वाहने उभी करायला जागा नाही. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये बदल घडणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या निधीवाटप फॉर्म्युल्यानुसार गोव्याला वाढीव निधी मिळणार आहे. त्याचा योग्य व कार्यक्षम विनियोग होणे आवश्यक असेल. पार्सेकर यांच्या कार्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे उगाच वेळ मारून नेणारी वक्तव्ये करण्याची त्यांना सवय नाही. त्यामुळे ‘यू टन’ घेण्याची पाळी अद्याप त्यांच्यावर आलेली नाही. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेऊन आणि तिला परिस्थितीची वास्तववादी जाणीव करून देऊन पुढे जाणे हे केव्हाही हिताचेच ठरेल. आगामी अर्थसंकल्पात या भूमिकेचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. पर्रीकर सरकार राज्या सत्तेवर आले तेव्हा आधीच्या सरकारची देणी डोक्यावर होती. त्यात खाण बंदीचे संकट आले. परंतु त्या सगळ्यावर मात करून राज्याचा आर्थिक डोलारा त्यांनी कोसळू दिला नाही. मात्र, अर्थसंकल्पातील अपेक्षित महसूल आणि प्रत्यक्ष येणारा महसुल यामध्ये बरीच तफावत दिसते आहे. महसुली तूट व वित्तीय तूट कमी करणे आणि राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे असलेले प्रमाण खाली करणे ही दोन उद्दिष्टे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना डोळ्यांसमोर ठेवावी लागतील. या सगळ्या आव्हानांना ते कसे सामोरे जातात हे लवकरच दिसेल.
