ईडी म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाने गेल्या दहा वर्षांमध्ये 193 राजकीय नेत्यांंविरुद्ध गुन्हे दाखल केले, मात्र, त्यापैकी केवळ दोन गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली, अशी कबुली केंद्र सरकारकडून नुकतीच संसदेतील लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे. ही जर अशी स्थिती असेल, तर ईडीच्या ह्या कारवायांचा नेमका उद्देश काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. ईडीने गेल्या दहा वर्षांत ज्या 193 नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले, त्यापैकी बहुसंख्य हे विरोधी पक्षांचे नेते आहेत किंवा होते. अनेक राजकारण्यांनी ईडीचे आमंत्रण येताच पक्ष बदलला आणि ते सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या आश्रयाला आले. अशा पक्षबदलू नेत्यांना मात्र लागलीच क्लीन चीट मिळते आणि त्यांच्याविरुद्धची प्रकरणे शीतपेटीत टाकली जात असल्याचे चित्र सर्रास दिसते. ह्याउलट विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांना अटक होते, जामीनही नाकारला जातो, परंतु प्रत्यक्ष आरोपपत्र दाखल होऊन न्यायालयात साक्षीपुराव्याअंती त्यांना शिक्षा होते असे फारच क्वचित प्रसंगी घडले आहे. दहा वर्षांत केवळ दोन प्रकरणे अशा रीतीने शेवटपर्यंत धसास लावता येणे ही खरे तर नामुष्की आहे. म्हणजे आपल्या राजकीय विरोधकांना गारद करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार तर ईडी, सीबीआय सारख्या यंत्रणांच्या द्वारे ठेवली जात नाही ना असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स आदी केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग राजकीय कारणांसाठी होणे ही काही आजची किंवा कालची स्थिती नाही. ज्यांच्या हाती सत्तेच्या दोऱ्या, त्यांच्याच हाती ह्या यंत्रणांच्या दोऱ्या असल्याने आपल्याला हवे त्याला धडा शिकवण्यासाठी या यंत्रणांचा ससेमिरा पाठीला लावून देणे हे सर्रास चालत आले आहे. पूर्वीच्या सरकारांकडूनही हेच चालत आले होते. आपल्या विरोधकांना आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या उद्योगपतींना नामोहरम करण्यासाठी कारवाईचे अस्र उगारणे हा आपल्या देशात पायंडाच पडून गेलेला आहे. काँग्रेसच्या राजवटीतही अशाच प्रकारे विरोधकांना गारद केले जात असे आणि भाजपच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातही ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यंत्रणेचा वापर केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठीच केला जात आहे की काय असा प्रश्न पडावा अशी आकडेवारी समोर उभी आहे. गेल्या काही वर्षांत सरासरी गुन्हे नोंदवण्याच्या प्रमाणात पूर्वीच्या तुलनेत मोठी वाढ दिसतेे. ईडीच्याच संदर्भात बोलायचे झाले तर एकही विरोधी पक्ष आणि विरोधी नेता कारवाईपासून बचावलेला नाही. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पुत्र राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध ईडीने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात पक्षनिधीतून असोसिएटेड जर्नल लि. चा ताबा घेतल्याचे प्रकरण लावून धरले आणि त्यांची चौकशी चालवली. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्याविरुद्ध आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात घोटाळ्याचा आरोप झाला व कारवाई केली गेली, पक्षाचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांना एका लाच प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते, काँग्रेसचे कर्नाटकातील नेते डी. के. शिवकुमार व बंधू डी. के. सुरेश यांच्याविरुद्धही ईडीने कारवाई केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्ती अभिषेक बॅनर्जी यांना कोळसा घोटाळ्यात दोषी धरले गेले, पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांविरुद्धही अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली. आम आदमी पक्ष तर ईडी आणि सीबीआयच्या निशाण्यावर सतत राहिला आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मद्य घोटाळ्यात तुरुंगात टाकले गेले. त्यांना जामीन मिळवण्यासाठी प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला. आम आदमी पक्षाचे सत्येंद्र जैन आदी अनेक नेते अजूनही तुरुंगात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेनाचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट ह्यांच्या नेत्यांविरुद्ध अनेक प्रकरणे पुढे आणली गेली. पवार गटाचे नवाब मलीक, अनिल देशमुख यांना तुरुंगवास झाला, शिवसेनेच्या उद्धव गटाचे संजय राऊत, अनिल परब यांना तुरुंगाची वारी घडली. झारखंड मुक्तीमोर्चाचे नेते व झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही तुरुंगात टाकले गेले. बीआरएसच्या के. कविता दिल्लीच्या मद्य घोटाळ्यात आरोपी ठरल्या. मात्र, दुसरीकडे भाजपला सहयोग देणाऱ्या नेत्यांविरुद्धची प्रकरणे मात्र एक तर रद्दबातल झाली किंवा त्यांना क्लीन चीट मिळाली. अनेक विरोधी नेत्यांनी केवळ कारवाईला भिऊन पक्षांतर केल्याचे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले. सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीतील नेत्यांमध्ये कोणीच भ्रष्टाचारी नाही काय असा प्रश्न त्यामुळे देशाला पडला आहे. तो खोटा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पक्षाबिक्षाची तमा न बाळगता भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे अस्र ह्या यंत्रणांना उगारून दाखवावे लागेल. आहे तयारी?
