वीज खात्यालाच झटका!

• धनंजय जोग

शेजाऱ्यांनी जी मालमत्ता नष्ट केली ती वीज खात्याची म्हणजेच सरकारची होती. अशा सरकारी मालमत्तेची नासधूस करणाऱ्यांविरुद्ध खुद्द खात्यानेच कायदेशीर कारवाई करणे जरूरी होते. घटनेनंतर पोलिस संरक्षण घेऊन खात्याचे कर्मचारी आपले वीज जोडणीचे जरूर ते उरलेले काम करू शकले असते.

हा प्रश्न तुम्हाला कधी उद्भवला का? ज्या सरकारी सेवांसाठी शुल्क वसूल केले जाते, त्या सेवेमध्ये काही कमतरता असल्या तर तुम्ही अशा सरकारी आस्थापनाविरुद्ध आयोगात तक्रार नोंदवू शकता का? उत्तर निःसंदिग्धपणे ‘होय’ असे आहे. अट एवढीच की तुम्ही ‘ग्राहक’ म्हणजेच त्या सेवांसाठी शुल्क/पैसे देणारे असला पाहिजे. आस्थापन खाजगी असो वा सरकारी- एखाद्या वस्तू किंवा सेवेसाठी आपण पैसे मोजतो तेव्हा आपण ‘ग्राहक’ बनतो. आणि अशांसाठीच ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ बनविलेला आहे. काही सेवा निःशुल्क असतात. उदा. सरकारी इस्पितळात उपचाराचे पैसे घेत नाहीत. रुग्णासाठी खाजगी खोली किंवा काही औषधे याच्यासाठी आपण पैसे मोजतो; पण डॉक्टरचे नाही. त्यामुळे तिथे आपण ग्राहक नसतो. पण आजच्या प्रकरणातील वीज खाते, तसेच इतर सरकारी खाती- टेलीफोन, पाणीपुरवठा, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे/बस सेवा इ. या सगळ्यांचे पैसे मोजल्यामुळे आपण ग्राहक बनतो.

बाणावली येथील मेल्विन डायस हे आयोगासमोर तक्रार घेऊन आले. काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यांची फिर्याद दक्षिण गोवा मंचाकडून उत्तर गोव्याला सुपूर्द करण्यात आली. असे स्थलांतर करण्यास कारणे कायद्यात स्पष्ट केलेली आहेत. उदा. जर आयोगासमोर येणाऱ्या वादी किंवा प्रतिवादीचा आयोग-सदस्याशी कसलाही संबंध (वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक) असला तर दुसऱ्या पक्षाला न्याय झाल्याविषयी शंका येऊ शकते. अशावेळी हा प्रश्नच उद्भवू नये म्हणून एका जिल्हा आयोगातून प्रकरण दुसऱ्या जिल्ह्याला हस्तांतरित केले जाते. जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, बट इट शुल्ड बी सीन टू हॅव बीन डन, हा न्यायातील महत्त्वाचा सिद्धांत आहे. न्याय नुसता केला गेला पाहिजे एवढेच नाही तर न्याय झाल्याचे सर्वांना स्पष्टपणे दिसून आले पाहिजे, हा याचा अर्थ. असे स्थलांतर करून वरील सिद्धांताचे पालन केल्याचे दिसून येते.

डायस यांची तक्रार होती की वीजतोडणीमुळे त्यांना 21 दिवस काळोखात राहावे लागले. बायको-मुलांना त्यामुळे त्रास सहन करावा लागला. पार्श्वभूमी अशी की डायस यांनी बाणावली येथे घर बांधले होते. शेजारी राहणाऱ्या मेरी परेरा यांच्या जागेतून आलेल्या वीजतारेतून त्यांना जोडणी देण्यात आली होती. हा वीज खांब दूर असल्यामुळे तो बदलावा, अशी डायस यांची मागणी होती. एके दिवशी डायसच्या गैरहजेरीत वीज खात्याने खांबाची जागा बदलली. पण त्यामुळे आपल्या पडघरातून काही तारा खाली लोंबकळत असल्याचे डायसना दिसून आले. घरी लहान मुले असल्याने अशा तारा धोकादायक ठरतील या भीतीने त्यांनी तारांची जागा बदलावी अशी मागणी केली.

किरकोळ दुरुस्तीसह या तारा बदलण्याचे वीज खात्याने मान्य केले. त्याप्रमाणे या तारा बदलण्यासाठी वीज खात्याचे अभियंता व कर्मचारी आले असता शेजारच्या श्रीमती परेरा या अन्य एका इसमाबरोबर हातात कोयता व दंडुका घेऊन घटनास्थळी आल्या व त्यांनी डायस यांच्या घरातील वीजजोडणी कापून टाकली. यामुळे 21 दिवस त्यांना अंधारात राहावे लागले, असा डायस यांचा दावा होता. यावेळी वीज खात्याचे कर्मचारी पळून गेले याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

खात्यातर्फे आमच्यासमोर वकील हजर झाले. वरील घटना घडल्याचे त्यांनी मान्य केले. पण 21 दिवस डायस कुटुंब काळोखात राहिल्याचा त्यांनी इन्कार केला. डायस यांच्या घरात दुसरे एक विजेचे कनेक्शन असल्याने कुटुंबाची अडचण झाली नाही असे त्यांचे म्हणणे. आपला अभियंता व कामगार तिकडून घाबरून पळाल्याचे ते मान्य करतात. आम्ही जेव्हा विचारले की त्यानंतर खात्याने काय पावले उचलली, तेव्हा ‘काहीच नाही’ असे उत्तर आले. डायसना पोलिसांत तक्रार नोंदविण्याचा सल्ला फक्त खात्याने दिला!
या फिर्यादीतली सगळी कागदपत्रे पाहून आणि युक्तिवाद ऐकून आमचे निष्कर्ष असे होते :
हे सर्वमान्य आहे की खात्याचा अभियंता व वीज कामगार हे काही सशस्त्र सैनिक नाहीत. कोयते/दांडे घेऊन कोणी आले तर पळून जीव वाचविण्यात त्यांची काहीच चूक नाही.

पण शेजाऱ्यांनी जी मालमत्ता नष्ट केली (वीज तारा कापणे, जंक्शन बॉक्स तोडणे) ती खात्याची म्हणजेच सरकारची होती. अशा सरकारी मालमत्तेची नासधूस करणाऱ्यांविरुद्ध खुद्द खात्यानेच कायदेशीर कारवाई करणे जरूरी होते. डायसना पोलिसात तक्रार करण्यास सांगणे यात चूक नाही. हा फुकटचा सल्ला डायसना मित्रांकडूनसुद्धा मिळालाच असेल. पण अशीच पोलिसात तक्रार खात्याने का केली नाही याविषयी त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. त्यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली.
घटनेनंतर पोलिस संरक्षण घेऊन खात्याचे कर्मचारी आपले वीज जोडणीचे जरूर ते उरलेले काम करू शकले असते. दैनिकांमध्ये आपण कधी-कधी असे पोलिस संरक्षणात काम झाल्याचे वाचतो. पण ही तसदी खात्याने घेतली नाही.

जरी डायसच्या घरी दुसरे कनेक्शन होते तरी ते फक्त 940 वॉट्स क्षमतेचे होते. पण शेजारीणबाईंनी कापलेले मुख्य कनेक्शन 4780 वॉट्सचे होते. याचाच अर्थ की 21 दिवस डायसना जरुरीच्या 20% विजेवरच काम भागवावे लागले. म्हणजेच जास्त वीज वापरणाऱी पण जरूरीची साधने (फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर इ.) या काळात वापरता आली नाहीत. सरकारी खात्यानेच जर शासकीय मालमत्तेविषयी अशी अनास्था दाखवली तर सामान्य माणूस का बरे सरकारी मालमत्तेचा आदर बाळगेल?
या सगळ्यांवरून आम्ही निर्णय असा दिला की, वीज खात्याने डायसना दहा हजार रुपयांची नुकसान भरपाई व वर दाव्याचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये द्यावे. आदेशात असेसुद्धा म्हटले की सरकारी मालमत्तेची नासधूस होऊनसुद्धा त्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्यास खात्याचे जे अधिकारी जबाबदार ठरतात त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करावी.
(गेल्या वर्षांतील 24 ग्राहक-निवाडे असलेले, या लेखकाने संकलित केलेले इंग्रजीतील पुस्तक एम. जी. रोड, पणजी येथील गव्हर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेसमध्ये उपलब्ध आहे. जिज्ञासू वाचकांनी जरूर वाचावे.)

एखाद्या वाचकाला या प्रकरणाविषयी किंवा ग्राहक कायद्यासंबंधी प्रश्न असल्यास मी थोडक्यात उत्तर देऊ शकेन. त्यासाठी ई-मेल ः वरपक्षेसऽूरहेे.लेा