राज्य मंत्रिमंडळातील दुसर्‍या क्रमांकाचे मंत्री श्री. विश्वजित राणे यांनी मंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यापासून जो निर्णयांचा धडाका लावला आहे, तो त्यांची प्रतिमा उजळवणारा आणि कार्यक्षमतेचा प्रत्यय देणारा आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत मागे पडलेल्या राणे यांनी आपल्या या धडाकेबाज निर्णयांद्वारे स्वतःच्या नेतृत्वक्षमतेने श्रेष्ठींचे डोळे दिपविण्याचा विडाच जणू उचललेला दिसतो आहे. आपल्या खात्यातील भ्रष्टाचाराला निपटून काढणार्‍या हेल्पलाईनची त्यांनी केलेली घोषणा, जनतेला व्हिडिओ चित्रीकरण करून पाठविण्याचे केलेले ‘आम आदमी पार्टीछाप’ आवाहन, त्या पाठोपाठ, पाचशे चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना टीसीपी किंवा पीडीएकडे मंजुरीसाठी हेलपाटे मारावे न लागता अभियंते व वास्तूरचनाकारांद्वारेच प्रमाणित करण्याचा, किंवा दोन हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांच्या फायलींवर २१ दिवसांत निर्णय घेतला न गेल्यास त्यांची मंजुरी गृहित धरण्याचा, खात्यातील फायलींचे ऑनलाइन ट्रॅकिंग करण्याचा निर्णय ही त्यांची सारी पावले क्रांतिकारी स्वरूपाची आहेत. विश्वजित राणे यांचे आम्ही त्याबद्दल जाहीर अभिनंदन करतो.
सर्वसामान्य जनतेची सरकारी खात्यांमधून जी छळणूक चालते, जी अडवणूक होते, तिच्या आधारे जी व्यापक लाचखोरी चालते, तिला बर्‍याच प्रमाणात आळा घालणारे आणि जनतेला त्यापासून मुक्ती देणारे हे महत्त्वपूर्ण निर्णय आहेत. नगरनियोजन विभाग किंवा पीडीएवरील कामाचा ताण हलका करीत असतानाच तेथील व्यापक भ्रष्टाचाराला या निर्णयाद्वारे त्यांनी बर्‍याच प्रमाणात चाप लावला आहे असे म्हणता येईल. राणे यांनी आपल्या या धडक निर्णयांद्वारे आपल्या खात्याच्या कार्यक्षमतेत तर भर टाकली आहेच, शिवाय पीडीए नावाच्या अनावश्यक बांडगुळांना व्यवस्थित छाटले आहे. त्यामागील राजकीय उद्देश काहीही असो, परंतु त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना निश्‍चितच लाभ होईल.
१६ बी कलमातील तरतुदीच्या आधारे मंजूर केलेल्या प्रस्तावांचे पुनरावलोकन करण्याचा मंत्र्यांचा निर्णय देखील असाच महत्त्वपूर्ण आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळवणारा आहे. मूळ मसुदा आणि बाह्य विकास आराखडा यामध्ये तफावत आढळल्यास निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशाराही राणे यांनी दिलेला आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी नगर व ग्राम नियोजन खात्याच्या कारभारामध्ये आमूलाग्र सुधारणांची आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा निर्माण करतात. सामान्य जनतेचा याला निश्‍चितच पाठिंबा असेल. मात्र, विश्वजित यांच्या या नव्या अवतारामुळे सरकार आणि पक्षामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
घर पाहावे बांधून असे म्हणतात ते खोटे नाही. सर्वसामान्य गरीब, मध्यमवर्गीय माणूस आपल्या जीवनाची सारी पुंजी एकत्र करून आपले घरकुल उभारण्याचा प्रयत्न करीत असतो. सरकारी यंत्रणा पावलोपावली त्याची अडवणूक करीत असतात. अगदी खालच्या स्तरावरील कारकुनापासून वरिष्ठांपर्यंतची भ्रष्टाचाराची साखळी वीज खात्यापासून पाणीपुरवठा विभागापर्यंत आणि पंचायतीपासून पीडीएपर्यंत तयार झालेली दिसते. सारी कायदेशीर कागदपत्रे असूनदेखील साध्या साध्या गोष्टींसाठी होणारी अडवणूक, वारंवार घालावे लागणारे हेलपाटे यांनी जेरीस आलेल्या माणसांना मग लाचखोरीचा मार्ग अनुसरण्यास भाग पडते. किंबहुना त्याचसाठी तर सारी अडवणूक चाललेली असते. सरकारने माहिती अधिकार कायदा आणला, सार्वजनिक सेवा हमी कायदा आणला, तरीदेखील या दुष्टचक्रात फरक पडलेला नाही. उलट पीडीएंसारख्या नव्या व्यवस्थेच्या निर्मितीनंतर तर जनतेला साह्य होण्याऐवजी भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे विश्वजित राणे यांनी घेतलेले निर्णय हे या साखळीवर घातलेला पहिला घाव ठरणारे आहेत. अर्थात, या निर्णयांचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही आणि राज्यामध्ये बेकायदेशीर बांधकामांचे बेबंद पेव फुटणार नाही हेही पाहिले जाणे तेवढेच गरजेचे असेल. वास्तुरचनाकार आणि अभियंत्यांनी प्रमाणित केलेल्या आराखड्यानुसारच बांधकामे होतील हे कोण पाहणार हाही प्रश्न आहेच, कारण प्रत्यक्ष बांधकाम करताना मूळ आराखड्यात फेरफार करण्याचे स्वातंत्र्य घेतले जात असते. त्यामुळे त्यातून अतिक्रमणे वा अयोग्य बांधकामेही संभवतात. परंतु हे शेवटी अपवाद असतात. त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्था नियंत्रण ठेवू शकतात. मात्र, सर्वसाधारण नियमित बांधकामांसाठी सरकारचा हा निर्णय मोठा दिलासा ठरेल. आता सरकारने पीडीएंची आवश्यकता खरोखर आहे का याचाही विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. सरकार त्यांना सल्लागार देऊ पाहात आहे. परंतु हा सरकारी तिजोरीवरील अधिकचा भुर्दंड ठरेल. मुळात पीडीएची स्वतंत्र कुरणे आता हवीत कशाला?
