भारताने कधीच कुणावर आक्रमण केले नाही. भारतीय संस्कृती उपखंडांत देशोदेशी जाऊन पोहोचली ती विचारांच्या, तत्त्वज्ञानाच्या शांततामय प्रसाराच्या बळावर. येथील तत्त्वज्ञानाने देशोदेशीच्या लोकांची मने जिंकली. त्यासाठी कधी रक्तपात करावा लागला नाही. दुर्दैवाने आपल्या भारतावर मात्र देशोदेशीच्या आक्रमकांकडून शतकानुशतके अत्यंत क्रूर आक्रमणे झाली. येथील संस्कृती नष्ट करण्याचे असंख्यवेळा प्रयत्न झाले. काही काळ त्यांना त्यात यश आलेही असेल, परंतु पुन्हा मूळ भारतीयत्वाचा अंकुर उगवल्याविना राहिला नाही. मात्र, आक्रमकांच्या प्रदीर्घ सत्ताकाळात त्यांनी दाखवलेल्या क्रौर्याच्या खुणा मात्र ठिकठिकाणी कायम राहिल्या. येथील प्राचीन हिंदू मंदिरे नष्ट करून त्यावर उभ्या केल्या गेलेल्या मशिदी आज देशात जागोजागी दिसतात, त्या आक्रमकांच्या ह्या वृत्तीमुळेच. मात्र, अयोध्या विवादाच्या यशस्वी सोडवणुकीनंतर ठिकठिकाणी मूळ मंदिरांवर उभ्या राहिलेल्या मशिदी आणि दर्गे यापासून आपल्या देवदेवतांची मूळ मंदिरे मुक्त करण्याची एक लाटच देशात आलेली दिसते. त्यामागे धार्मिक भावना जशा आहेत, तशीच राजकीय ईप्सितेही निश्चितपणे आहेत. त्यातून धर्माधर्मांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यताही अर्थातच वाढत असल्याने ह्या विषयाकडे जबाबदारीने पाहिले गेले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने हाच विचार केला आणि प्रार्थनास्थळे कायदा, 1991 च्या पुनरावलोकनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही न्यायालयाने प्रार्थनास्थळांच्या संदर्भात कोणत्याही याचिका दाखल करून घेऊ नयेत अथवा आदेश देऊ नयेत असे निर्देश सर्व न्यायालयांना दिलेले आहेत. अयोध्या चळवळ जोरात होती, तेव्हा तत्कालीन सरकारने प्रार्थनास्थळे कायदा 1991 संमत करून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जी प्रार्थनास्थळे ज्या स्थितीत होती, ती त्याच स्थितीत राहतील असा दंडक घातला. मात्र, ह्या कायद्याच्या वैधतेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेलेले आहे आणि त्यावर निवाडा येत नाही, तोवर कोणत्याही धार्मिक स्थळासंबंधी विवाद उत्पन्न होऊ नये यासाठी वरील निर्देश न्यायालयाने दिलेले आहेत. विवादित प्रार्थनास्थळांसंबंधीचे सत्य उजेडात आणण्यासाठी न्यायिक पडताळणी करण्याच्या न्यायालयीन अधिकारांवर त्या कायद्यामुळे गदा येते का याचिकादारांचा पहिला मुद्दा आणि पंधरा ऑगस्ट 1947 हीच तारीख का गृहित धरायची हा दुसरा मुद्दा. मात्र, एकीकडे ह्या कायद्याला अशा प्रकारे आव्हान दिले गेलेले असताना, देशात ठिकठिकाणी अनेक प्रार्थनास्थळांसंदर्भात न्यायालयांमधून खटले दाखल झाले आहेत आणि विविध टप्प्यांवर आहेत. वाराणसीतील ग्यानवापी मशिदीचा खटला खूप गाजला. तेथे वजू करण्याच्या जागी शिवलिंग सापडले. तेथपासून अलीकडे दंगे झालेल्या संबलमधील जामा मशिदीपर्यंत किंवा अजमेरच्या ख्वाजा मोहिनुद्दिन चिश्ती दर्ग्यापर्यंत असंख्य प्रकरणे न्यायप्रवीष्ट आहेत. संबलमधील शाही जामा मशीद जिथे आहे, तिथे पूर्वी कल्की मंदिर होते असा दावा आहे. मध्य प्रदेशातील धारच्या भोजशाळेत नमाज पढण्याची परवानगी पुरातत्त्व विभागाने दिली होती, त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते, त्यावर त्या परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तेथे खोदकामास मनाई केली. जौनपूरमध्ये अटालादेवीच्या मंदिरावर उभ्या अटाला मशिदीला आव्हान दिले गेले, त्यावर तेथे सर्वेक्षणाचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले होते. बदाऊँच्या जामा मशिदीखाली नीळकंठ महादेव मंदिर आहे असा दावा आहे. लखनौच्या टिलेवाली मशिदीच्या जागी मंदिर होते आणि औरंगजेबाने ते पाडून मशीद उभारली असा दावा आहे. अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या ठिकाणी शिवमंदिर होतेे ह्या दाव्यासंदर्भात न्यायालयाने संबंधितांस नोटिसा काढल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. मथुरेच्या कृष्णजन्मभूमी मंदिरास लागून असलेल्या शाही ईदगाहाला न्यायालयात खेचले गेले आहे. मुस्लीम पक्ष त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. दिल्लीच्या कुतूबमीनार परिसरातील कवातुल इस्लाम मशिदीच्या पायापाशी हिंदू प्रतीके उघडपणे दिसतात, ते प्रकरणही न्यायालयात आहे. मंगळुरूच्या मलाली जुमा मशिदीच्या खाली मंदिर असल्याचा विहिंपचा दावा आहे. हे लोण असे आपल्या गोव्यापर्यंतही येऊ शकते आणि आल्याशिवाय राहणारही नाही. देशात जागोजागी अशा असंख्य वास्तू आढळतील, परंतु अशा प्रत्येक विषयाला ऐरणीवर आणणे राजकीयदृष्ट्या काहींना लाभदायक असेल, परंतु सामाजिक हिताचे कितपत ठरेल हा विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात 1991 च्या प्रार्थनास्थळांबाबतच्या कायद्यासंदर्भात काय निवाडा येतो ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
