- – शशांक मो. गुळगुळे
विश्‍वासार्हता हे मूळ एचडीएफसीचे मोठे बलस्थान आहे. गृहकर्जे व्यवहारांत तेथे पारदर्शकता असे. एचडीएफसी बँकेला हा वारसा जपावा लागेल. ग्राहकांना उत्तम सेवा देताना ‘ऑपरेशनल’ व प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे आव्हान एचडीएफसी बँकेपुढे असेल.
दोन मोठ्या कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून किंवा एक दुसरीत विलीन करून ज्याला इंग्रजीत ‘कन्सॉलिडेशन’ म्हणतात ते करून, एक बलाढ्य (जायन्ट) कंपनी अस्तित्वात आणायची असे निर्णय आपल्या देशात बरेच घेतले गेले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व उपबँकांचे (सबसिडीअरी बँका) मुख्य स्टेट बँकेत विलीनीकरण करून आपण एक बलाढ्य स्टेट बँक अस्तित्वात आणली. बर्‍याच सार्वजनिक बँकांबाबतही हा निर्णय घेण्यात आला.
सार्वजनिक क्षेत्रात पूर्वी ज्या वीसहून अधिक बँका होत्या, त्यांचे विलीनीकरण करून आज या बँकांची स्टेट बँकेसह संख्या बारा झाली आहे. याचे उदाहरणच द्यायचे तर कॉर्पोरेशन बँक व आंध्र बँक या युनियन बँकेत विलीन करण्यात आल्या आहेत. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन करण्यात आली. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या जी बारा आहे, ती भविष्यात पाच ते सहा होण्याची शक्यता आहे. आपल्या देशात बँकांचा विनाकारण फाफटपसारा असण्यापेक्षा फक्त मोठ्या आकाराच्या ५ ते ६ बँकाच असाव्यात असे आपल्या धोरणकर्त्यांचे मत आहे.
एचडीएफसी बँक व एचडीएफसीचे विलीनीकरण
देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेत गृहकर्ज क्षेत्रातील बिगर बँक वित्तसंस्था (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट) असलेल्या हाऊसिंग डेव्हलप्मेन्ट फायनान्स कॉर्पोरेशन अर्थात एचडीएफसी विलीन होणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सव्वा ते दीड वर्षाचा कालावधी लागेल असा अंदाज आहे. या निर्णयाकडे अर्थविश्‍वातील नवे पर्व म्हणून पाहावे लागेल.
भारतात सहजपणे गृहकर्ज मिळावे या उद्देशाने ‘इंडस्ट्रीयल क्रेडिट ऍण्ड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या (आयसीआयसीआय) पुढाराराने १९७७ मध्ये ‘हाऊसिंग डेव्हलप्मेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ची (एचडीएफसी) स्थापना करण्यात आली. पुढची दोन दशके या संस्थेने अतिशय उत्तम काम केले. या कालावधीत कित्येकांना स्वतःची घरे ‘एचडीएफसी’मुळे मिळाली. त्यावेळी गृहकर्जावर आजच्या तुलनेत व्याजदर जास्त होता. तो त्यावेळच्या अर्थकारणाशी/आर्थिक धोरणांशी सुसंगत होता. सन १९९१ पासून ‘खाजाऊ’ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण) धोरण अमलात आल्यानंतर, घर घेऊ इच्छिणार्‍यांना गृहकर्ज घेण्यासाठी बरेच पर्याय उपलब्ध झाले. परिणामी, ‘एचडीएफसी’पुढे आव्हाने उभी राहिली. सन १९९१ मध्ये उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यावर ‘आयसीआयसीआय’ आणि ‘एचडीएफसी’ या दोन्ही बँकिंग वित्त संस्थांना बँका काढण्याची परवानगी मिळाली. मूळ एचडीएफसीच्या पंखाखाली १९९४ मध्ये एचडीएफसी बँक स्थापन झाली. आज ही बँक मूळ कंपनीपेक्षा मोठी झाली आहे. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकाची बँक झाली आहे. तसेच ही बँक विश्‍वासार्हही आहे. मधल्या काळात बर्‍याच सहकारी बँका अडचणीत आल्या होत्या, त्यामुळे खातेदारांचे पैसे अडकले. अजूनही काही बँकांत अडकलेलेच आहेत. यामुळे बँकांबद्दल लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली होती. त्यावेळी खातेदारांचे मनोधैर्य वाढावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढून स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँक यांचे व्यवहार सुरक्षित असून बँकिंगसाठी या बँकांना प्राधान्य देण्यास हरकत नाही असे कळविले होते, इतकी या बँकांची जनमनात व प्रत्यक्षात प्रतिमा चांगली आहे.
एचडीएफसी आणि एचडीएफसी बँक यांच्या विलीनीकरणाची चर्चा गेली अनेक वर्षे चालू होती. एचडीएफसीचे मूल्य सुमारे ४० अब्ज डॉलर असून ही वित्तसंस्था एचडीएफसी बँकेत विलीन झाल्यानंतर बँकेची मालमत्ता १८ लाख कोटी रुपयांवर जाईल अशी अपेक्षा आहे. या विलीनीकरणाची घोषणा गेल्या सोमवारी करण्यात आली. आयसीआयसीआय ही उद्योगांना कर्जपुरवठा करणारी व उद्योगांत गुंतवणूक करणारी वित्तसंस्था यापूर्वीच आयसीआयसीआय बँकेत विलीन झाली आहे. इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट ऍण्ड फायनान्स कॉर्पोरेशन (आयडीएफसी) ही उद्योगांच्या विकासास मदत करणारी व त्यांना वित्तपुरवठा करणारी वित्तसंस्थाही यापूर्वीच आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत विलीन झाली आहे. एचडीएफसी व एचडीएफसी बँक एकत्र आल्याने देशात सर्व प्रकारच्या वित्तसेवा देणारी एक बलाढ्य बँक अस्तित्वात येईल. या बँकांना ‘न्यू जनरेशन’ खासगी बँका म्हणून संबोधिले जाते. यांचे मार्केटिंग एकदम धडाडीचे असते. परिणामी, एचडीएफसी बँक व आयसीआयसीआय बँक यांचा बँकिंग व्यवसायातील बाजारी हिस्सा चांगला आहे.
आयडीबीआय बँकही न्यू जनरेशन खाजगी बँक आहे. पण हीची प्रगती तितकीशी वाखाणण्याजोगी नसून, केंद्र सरकारचा या बँकेचे खाजगीकरण करण्याचा विचार आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये बँकिग तसेच वित्तसंस्थांविषयक कायद्यांमध्ये खूप बदल झाले आहेत. अनेक बंधने घातली गेली आहेत. त्यामुळे या दोन संस्था वेगळ्या ठेवण्याचे प्रयोजन उरले नव्हते. पण या विलीनीकरणामुळे तेथे नोकरीस असलेल्या कोणाच्याही नोकरीवर गंडातर येता कामा नये. हे विलीनीकरण या आधीच व्हायला हवे होते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. आता दोन्ही संस्थांच्या स्वतंत्र ग्राहकांचा वाढीसाठी उपयोग होईल. विमा तसेच इतर क्षेत्रांतील उपकंपन्यांनाही अधिक आधार मिळेल. परिणामी, या युतीची घोषणा झाल्यावर शेअर बाजाराने जोरदार उसळी घेतली होती. ती गुंतवणूकदारांची अनुकूल भावना दाखविणारीच होती. ‘एचडीएफसी’चे आधारस्तंभ दीपक पारेख यांनी ‘मुलगा मोठा झाला की त्याने वडिलांचा व्यवसाय ताब्यात घेणे स्वाभाविक असते, तसेच हे आहे’ असे वक्तव्य करून एचडीएफसी बँकेच्या कर्तबगारीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. एचडीएफसीने १९७७ पासून आजवर किमान ९० लाख ग्राहकांना गृहकर्ज दिले आहे. विलीनीकरणाच्या दिवशी दिलेल्या कर्जांची संख्या व रक्कम जी काही असेल ती कदाचित बँकेत ‘ट्रान्स्फर’ केली जाईल. एचडीएफसीकडे गुंतवणूकदारांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर ठेवी आहेत. ‘कंपनी डिपॉझिट’ म्हणून या ठेवी एचडीएफसीने जमा केल्या आहेत. बँकांकडून ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजदरापेक्षा अधिक दराने व्याज मिळेल म्हणून लोकांनी विश्‍वासाने एचडीएफसीकडे ठेवी ठेवल्या आहेत. या सर्व ठेवींची मुदतपूर्तीच्या तारखांस गुंतवणूकदारांना परतफेड होईपर्यंत एचडीएफसीचे अस्तित्व कागदोपत्री ठेवावेच लागेल. गेली अनेक वर्षे सगळ्याच बँका प्राधान्याने गृहकर्ज देत आहेत. वित्तसंस्थाही गृहकर्ज देत आहेत. तरीही एचडीएफसी बँकेला विलीनीकरणानंतर, एचडीएफसीचा जो मुख्य व्यवहार गृहकर्ज देणे आहे त्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. एचडीएफसी बँकेला विलीनीकरणानंतर गृहकर्जाचा वारसा अधिक लक्ष घालून पुढे न्यावा लागेल. भारतातील बँकांची कार्यक्षमता, तत्परता आणि त्यांच्या धंद्यातील पारदर्शकता याबाबत ग्राहकांकडून, या विषयातील अभ्यासकांकडून नेहमीच शंका उपस्थित केल्या जातात. विश्‍वासार्हता हे मूळ एचडीएफसीचे मोठे बलस्थान आहे. गृहकर्जे व्यवहारांत तेथे पारदर्शकता असे. एचडीएफसी बँकेला हा वारसा जपावा लागेल. ग्राहकांना उत्तम सेवा देताना ‘ऑपरेशनल’ व प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे आव्हान एचडीएफसी बँकेपुढे असेल.
एचडीएफसीचे चेअरमन दीपक पारेख यांनी विलीनीकरणाची घोषणा केली. या घोषणेनुसार एचडीएफसी बँकेने स्वतःत एचडीएफसीला विलीन करून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. हे विलीनीकरण म्हणजे ‘समसमा संयोग’ (विन-विन सिच्युएशन) असल्याचे पारेख यावेळी म्हणाले. हे विलीनीकरण आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या तिमाहीअखेर पूर्ण होईल. या विलीनीकरणातून ग्राहकांना सर्वाधिक फायदा होईल.
योजना
अ) एचडीएफसीच्या भागधारकांना त्यांच्या २५ समभागांसाठी एचडीएफसी बँकेचे ४२ समभाग मिळतील. ब) एचडीएफसी बँकेच्या प्रत्येक समभागाचे दर्शनी मूल्य एक रुपया आहे. क) एचडीएफसीच्या प्रत्येक समभागाचे मूल्य दोन रुपये आहे. ड) विलीनीकरणानंतर एचडीएफसी बँकेवर भागधारकांची १०० टक्के मालकी राहील. ई) एचडीएफसीचे सध्याचे भागधारक विलीनीकरणानंतर एचडीएफसी बँकेच्या सुमारे ४१ टक्के हिश्श्याचे मालक भागधारक होतील.
दोन्ही एचडीएफसींचा एकत्रित ताळेबंद १७.८७ लाख कोटी रुपये व नेटवर्क ३.३ लाख कोटी रुपये आहे. १ एप्रिल २०२२ रोजी एचडीएफसी बँकेचे बाजार भांडवल ८.३६ लाख कोटी रुपये होते, तर एचडीएफसीचे बाजार भांडवल ४.४६ लाख कोटी रुपये होते.
कसे होईल विलीनीकरण?
संपूर्ण विलीनीकरण व्यवहारात एचडीएफसी आणि तिच्या दोन संपूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या यांचे विलीनीकरण एचडीएफसी बँकेत होईल. यामध्ये एचडीएफसीसमवेत एचडीएफसी होल्डिंग्ज आणि एचडीएफसी इन्व्हेस्टमेन्ट्‌स या उपकंपन्या एचडीएफसी बँकेकडे जातील. एचडीएफसी बँकेची एचडीएफसी ही प्रवर्तक असून तिचा बँकेत २१ टक्के हिस्सा आहे. विलीनीकरण पूर्ण झाल्यावर एचडीएफसी बँकेचा आकार सध्याच्या दुसर्‍या सर्वात मोठी खाजगी बँक असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या दुप्पट होईल.
या विलीनीकरणाच्या निर्णयावर बोलताना एचडीएफसी बँकेचे मुख्य कार्यकारी व व्यवस्थापकीय संचालक शशीधर जगदीशन म्हणाले की, या प्रस्तावित व्यवहाराचे मूल्य ४० अब्ज डॉलर आहे. एचडीएफसीचे मूल्य ६० अब्ज डॉलर आहे. एचडीएफसी होल्डिंग्जचा एचडीएफसी बँकेतील हिस्सा वजा केल्यास हे मूल्य ४० अब्ज डॉलर राहते. याबाबत बोलताना एचडीएफसीचे चेअरमन दीपक पारेख म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत बँका आणि बिगरबँक वित्तसंस्ता यांच्या नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळेच या प्रकारचे विलीनीकरण शक्य होत आहे. बिगरबँक वित्तसंस्थेचे अस्तित्व ठेवणे आता तितकेसे फायदेशीर राहिलेले नाही. या वित्तसंस्थांनाही बँकांचे बरेचसे नियम लागू होत आहेत.
एलआयसीचा ‘आयपीओ’ व विलीनीकरण हे दोन आर्थिक सुधारणांबाबत मोठे निर्णय आपल्या देशाने घेतले आहेत.
