गोवा विधानसभेचे आगामी अधिवेशन, म्हणजेच आठव्या विधानसभेचे तिसरे आणि नववर्षातील पहिलेच अधिवेशन जानेवारी महिन्यात १६ ते १९ असे केवळ चार दिवस बोलावण्यात आले आहे. यातील राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा पहिला दिवस सोडल्यास केवळ तीन दिवस जनतेचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. डॉ. प्रमोद सावंत सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात विधानसभा अधिवेशने अत्यल्प काळाचीच होत आली आहेत ही बाब लक्षवेधी आहे. कधी कोरोना महामारीचे निमित्त करून, कधी पंचायत निवडणुकांचे कारण देत, तर कधी काहीही कारण न देता प्रत्येक विधानसभा अधिवेशन मोजक्या दिवसांत गुंडाळले गेले आहे असे दिसते. त्यामुळे या सरकारला विरोधच सहन होत नाही की काय, असा प्रश्‍न जनतेच्या मनात निर्माण झाला तर गैर म्हणता येणार नाही. एकीकडे विरोधी पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडाळी घडवून आणून भली मोठी फूट पाडायची आणि दुसरीकडे जे उरलेसुरले विरोधक आहेत, त्यांच्या आणि पर्यायाने जनतेच्या हक्काचे व्यासपीठ असलेले विधानसभा अधिवेशनही अल्पकाळात गुंडाळायचे हे लोकशाहीसाठी आणि सरकारसाठीही भूषणावह नक्कीच नाही.
मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर सावंत सरकारने आपला विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला ते सातव्या विधानसभेचे आठवे अधिवेशन एकदिवशीय होते. त्यानंतर सभापती निवडीसाठी पुन्हा एक दिवशीय अधिवेशन झाले. हे केवळ सोपस्कार असल्याने ती अधिवेशने एक दिवशीय होती यात काही वावगे नव्हते, परंतु त्यानंतरची जी अधिवेशने झाली, तीही अल्पकाळात आटोपण्यात आली हे आक्षेपार्ह आहे. केवळ आठव्या विधानसभेचे दहावे अधिवेशन दीर्घकालीक होते. ते सोडल्यास आजवरची सर्व अधिवेशने मोजक्या दिवसांत अक्षरशः गुंडाळण्यात आली आहेत असेच दिसते. सातव्या विधानसभेचे अकरावे अधिवेशन तीन दिवसांचे, बारावे अधिवेशन एका दिवसाचे, तेरावे अधिवेशन चार दिवसांचे, चौदावे अधिवेशन पुन्हा चार दिवसांचे, पंधरावे अधिवेशन तीन दिवसांचे आणि सोळावे अधिवेशन दोन दिवसांचे. गेल्या फेब्रुवारीत निवडणुका होऊन सावंत सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाले आणि आठवी विधानसभा अस्तित्वात आली. तिचे तीन दिवसांचे पहिले अधिवेशन झाल्यावर विरोधकांनी अल्पकालीक अधिवेशनांबाबत आवाज उठवल्यानंतर महिन्याभराच्या अधिवेशनाची घोषणा झाली होती, परंतु नंतर पंचायत निवडणुकांचे कारण देत ते अधिवेशनही केवळ दहा दिवसांत गुंडाळण्यात आले.
गोवा मुक्तीपासूनचा इतिहास पाहिला तर केवळ विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात विधानसभा अधिवेशने अशी अत्यल्प काळात गुंडाळली जात असल्याचे दिसून येते. गोवा मुक्त झाल्यानंतर घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त होईपर्यंत गोवा, दमण व दीव या संघप्रदेशाच्या एकूण सहा विधानसभा झाल्या. त्या सर्व विधानसभांची अधिवेशने जवळजवळ महिनाभर व अनेकदा त्याहूनही प्रदीर्घ काळ चालत असत. संघप्रदेशाच्या पहिल्याच विधानसभेची १९६४ सालची अधिवेशने देखील २३ दिवस, ३२ दिवस, १४ दिवस, १५ दिवस अशी प्रदीर्घ काळ चाललेली दिसतात. मुक्तीनंतरच्या दुसर्‍या विधानभेची अधिवेशने १८ ते २८ दिवसांची, तिसर्‍या विधानसभेची अधिवेशने २० ते तब्बल ३८ दिवसांची, अशी सगळी विधानसभा अधिवेशने प्रदीर्घ काळ चालायची आणि त्यामध्ये सरकारच्या कामकाजावर जागरूक विरोधकांचा अंकुश असायचा. गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर आजवर आठ विधानसभा अस्तित्वात आल्या. सावंत सरकार येण्यापूर्वीची सर्व विधानसभा अधिवेशनेदेखील किमान पंधरा – वीस दिवस तरी चालायचीच. ऐंशीच्या दशकातील हंगामी विधानसभांची अधिवेशनेसुद्धा पंधरा दिवसांची होती. मनोहर पर्रीकर अत्यवस्थ असतानाही विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी इस्पितळातून आलेले होते याचेही स्मरण येथे करून देणे अप्रस्तुत ठरू नये. विधानसभा हे विरोधकांचे आणि पर्यायाने जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ आहे. तिची अधिवेशने अल्पकाळात गुंडाळणे हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे याची जाणीव ठेवून सरकारने याबाबत आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान मोदींनाही हे नक्कीच अपेक्षित नसेल. विरोधी पक्षांत फूट पाडून तुम्ही विरोधकांना संपवता आहात, विधानसभा अधिवेशनांचे कामकाज दोन तीन दिवसांत गुंडाळून त्यांचाही गळा घोटता आहात. आज विरोधक कमकुवत झालेले असले तरीही सरकारच्या कामकाजाची छाननी करणारी प्रदीर्घ अधिवेशने झालीच पाहिजेत. विरोधाला सामोरे जा. अधिवेशने गुंडाळून विरोधाकडे पाठ फिरवू नका!
