येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये चारशेहून अधिक जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवलेल्या आणि तसा निर्धार केलेल्या भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेच्या नुकत्याच झालेल्या द्वैवार्षिक निवडणुकीतही रिक्त झालेल्या 56 पैकी तब्बल 30 जागा जिंकल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तेथेही स्पष्ट बहुमताच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचली आहे. आतापर्यंत लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळवूनही राज्यसभेमध्ये अल्पमतात असल्याने मोदी सरकारला पावलोपावली अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे राज्यसभेतील हा अडथळा टाळण्यासाठी कधी अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबा, तर कधी त्रयस्थ पक्षांना सोबत घेण्यासाठी त्यांची मनधरणी करा अशा रणनीतीचा अवलंब वेळोवेळी करावा लागत असे. संविधानातील जम्मू काश्मीरसंदर्भातील 370 वे कलम हटवताना किंवा तिहेरी तलाकचे विधेयक संमत करून घेताना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जो खटाटोप करावा लागला, तो पाहता राज्यसभेतील बहुमत किती महत्त्वाचे आहे ह्याची कल्पना येते. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीअंती तेथील भाजपच्या स्वतःच्या जागा 97 वर आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जागा 117 वर जाऊन पोहोचल्या ही बाब सत्ताधाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरेल. जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट असल्याने तेथील चार जागा अद्याप रिक्त असल्याने आणि नियुक्त सदस्याची एक जागाही रिकामी असल्याने राज्यसभेचे सध्याचे संख्याबळ 240 आहे. त्यामुळे स्पष्ट बहुमतासाठीचा जादुई आकडा 121 चा ठरतो. म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सध्या राज्यसभेतील बहुमतासाठी केवळ चार जागा कमी पडत आहेत. एकदा का राज्यसभेत बहुमत प्रस्थापित झाले की मोदी सरकारला लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही विरोधाचा सामना करावा लागणार नाही. त्याचे मोठे परिणाम देशावर होऊ शकतात. कोणतेही सरकार निरंकुश होऊ नये यासाठी लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षही तितकाच महत्त्वाचा असतो. परंतु एकेक विरोधी पक्ष दिवसागणिक नामशेष होत चालला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पानीपत झालेल्या काँग्रेसची राज्यसभेतही दारूण स्थिती आहे. भाजपच्या 97 च्या तुलनेत काँग्रेसची राज्यसभेतील सदस्यसंख्या जेमतेम 29 आहे, तीही कर्नाटकने नुकत्याच निवडून दिलेल्या तीन सदस्यांची भर पडल्यामुळे. तृणमूल काँग्रेसचे 13, द्रमुक व आम आदमी पक्षाचे प्रत्येकी 10, बीजू जनता दलाचे आणि वायएसआर काँग्रेसचे प्रत्येकी 9, भारत राष्ट्रसमितीचे 7, राष्ट्रीय जनता दलाचे 6, माकपचे 5 आणि अभाअद्रमुक व संयुक्त जनता दलाचे प्रत्येकी चार असे राज्यसभेचे उर्वरित बलाबल आहे. ‘इंडिया’ आघाडीखाली एकत्र येण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी करून पाहिला, तरी त्या एकजुटीच्या प्रयत्नांचे केव्हाच तीनतेरा वाजले. त्यामुळे ह्या विरोधकांमध्येही एकजूट नाही. काही पक्ष तर त्रयस्थ भूमिका स्वीकारताना, परंतु जेव्हा जेव्हा सरकारला गरज भासेल तेव्हा मदतीला धावून जाताना दिसत आहेत. राज्यसभेच्या रिक्त जागांपैकी 41 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, परंतु तीन राज्यांमधील ज्या पंधरा जागांसाठी निवडणूक झाली, त्यातही भाजपने दोन जादा जागा जिंकून दाखवून विरोधकांतील भेगाच अधोरेखित केल्या आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसपाशी भक्कम बहुमत असताना तेथील सहा आमदारांनी अपात्रतेचा धोका पत्करूनही भाजपच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केले आणि आपल्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांना पराभूत केले. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेशसारख्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्यामध्ये तेथील समाजवादी पक्षही अभेद्य नाही हे एक जादा जागा जिंकून भाजपने दाखवून दिले आहे. म्हणजेच ह्या निवडणुकीत हिमाचलमधील एक आणि उत्तर प्रदेशमधील अतिरिक्त एक अशा दोन अतिरिक्त जागा भाजपच्या पदरात पडल्या आहेत आणि विरोधी पक्ष कसे फुटीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत हेही ह्या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. राज्यसभा निवडणुकीने विरोधी पक्षांना निश्चितच आरसा दाखवला आहे. एकत्र येण्याच्या वल्गना करणाऱ्या, परंतु आपापल्या स्वार्थासाठी ह्या एकजुटीला स्वतःच खिंडार पाडणाऱ्या विरोधकांना आता स्वतःचे पक्ष एकसंध ठेवणेच आव्हानात्मक बनले आहे. हिमाचल प्रदेशमधील ह्या बंडाळीनंतर तेथील काँग्रेस सरकार पडता पडता वाचले असले तरी त्याचा धोका काही टळलेला नाही. देश लोकसभा निवडणुकांना सामोरा जात असताना आणि सत्ताधारी भाजप पुन्हा पूर्ण बहुमतानेच नव्हे, तर विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करून पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या तयारीत असताना राज्यसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांमधील भेगा अशा प्रकारे जनतेसमोर येणे हे निश्चितच त्या पक्षांना, विशेषतः काँग्रेसला अत्यंत मारक ठरेल.
