देशाच्या पंधराव्या राष्ट्रपतिपदी द्रौपदी मुर्मू यांची भरघोस मताधिक्क्याने झालेली निवड आणि त्यानिमित्ताने किमान दहा राज्यांमध्ये विरोधी आमदार आणि खासदारांकडून त्यांच्या बाजूने झालेले मतदान ही देशातील बदलत्या राजकीय समीकरणांची नांदी आहे. विशेषतः येत्या दोन वर्षांत होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने व्यूहरचना करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला या निवडणुकीत जे घडले त्याचा लाभ होणार आहे. प्रथमदर्शनी उपलब्ध माहिती काय दर्शवते? राष्ट्रपतिपदावर आपला उमेदवार विराजमान करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे दीड टक्के कमी मते होती. त्यामुळे वायएसआर कॉंग्रेस, बीजू जनता दल आदी आघाडीबाहेरील पक्षांची मदत भाजपाने अपेक्षिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात परवा जेव्हा निवडणूक झाली तेव्हा मुर्मू यांच्या बाजूने तब्बल ६४ टक्क्यांचे घसघशीत मतदान झालेले पाहायला मिळाले. सर्व विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार असलेल्या यशवंत सिन्हांना अवघ्या ३६ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले आहे. हे चित्र काय दर्शवते?
देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणवणार्‍या कॉंग्रेसपासून ज्या ममता बॅनर्जींनी विरोधी पक्षांचा संयुक्त उमेदवार देण्यासाठी जिवाचे रान केले, त्यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांमधून मुर्मू यांच्यासाठी मते दिली गेलेली दिसत आहेत. अमूकच उमेदवाराच्या पारड्यात मत घाला असा पक्षादेश या निवडणुकीत देता येत नाही, त्यामुळे अशा प्रकारचे क्रॉस वोटिंग अवैध ठरत नाही हे जरी खरे असले, तरीही मुर्मू यांच्यासाठी विरोधी पक्षांमधूनच झालेले घवघवीत मतदान हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाचा आत्मविश्वास अधिक बळकट करणारे नक्कीच ठरणार आहे.
सध्या हाती असलेल्या आकडेवारीनुसार विरोधी पक्षांच्या किमान १७ खासदारांनी आणि तब्बल १२५ आमदारांनी यशवंत सिन्हांऐवजी द्रौपदी मुर्मू यांना आपली पसंती दिल्याचे दिसते. मुर्मू या आदिवासी आहेत ही सहानुभूतीची भावना त्यामागे असू शकते, परंतु सध्याचे एकूण राजकीय वातावरण लक्षात घेता भाजपाला असलेली आपली अनुकूलता सूचित करण्याचाही हा अनेकांचा प्रयत्न असू शकतो. काही काही राज्यांमध्ये तर विरोधी आमदार बाजू बदलण्यास उत्सुक आहेत असे वाटावे अशा प्रकारे रालोआच्या बाजूने मतदान परवाच्या निवडणुकीत झाले आहे.
आसाममध्ये विरोधी पक्षांतील जवळजवळ पंचवीस आमदारांनी मुर्मू यांच्यासाठी मतदान केले. मध्य प्रदेशात सोळा आमदारांनी मुर्मूंना मत दिले. दोन्ही राज्यांतील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे त्यासाठी जाहीर आभारही मानले. विरोधकांकडून मुर्मू यांना मतदान करण्याचे हे लोण बहुतेक सर्व राज्यांतून दिसून आले आहे. विरोधी पक्षांचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांना स्वतःच्या झारखंडमध्ये ८१ पैकी केवळ ९ मते मिळाली. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे जेव्हा भाजपाच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री बनले तेव्हा विश्‍वासदर्शक ठराव त्यांनी १६४ मते मिळवून जिंकला होता. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मात्र महाराष्ट्रात मुर्मू यांच्यासाठी १८१ आमदारांनी मतदान केले आहे. बंगालात भाजपचे ६९ आमदार आहेत, पण मुर्मूंना ७१ मते तेथे मिळाली आहेत. बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात इथपासून ते ईशान्येतील छोट्या राज्यांपर्यंत सर्व ठिकाणी भाजपाप्रणित उमेदवाराच्या बाजूने विरोधकांतून मतदान झालेले आहे. ज्या केरळमध्ये भाजपचा एकही आमदार नाही तेथेही मुर्मूंना एक मत मिळाले आहे.
ही सगळी आकडेवारी विरोधकांमध्ये परस्पर अविश्वास वाढवणारीच आहे. विरोधकांतून मुर्मू यांना झालेले मतदान नेमके कोणाचे यावरून आता विरोधकांमध्ये तू तू मै मै सुरू झालेले दिसते. भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधून काही काळापूर्वी बाहेर पडलेल्या अकाली दल, बीजू जनता दल यासारख्या पक्षांनी देखील मुर्मू यांच्यासाठी मतदान केले आहे. ज्या शिवसेनेत बंडखोरी घडवून भाजपाने धुळधाण उडवली आहे, तिच्यावरही खासदारांच्या दबावापोटी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची पाळी आली. वायएसआर कॉंग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि इतर अनेक छोट्या विरोधी पक्षांनीही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत पाठिंबा दिल्याचे पाहायला मिळाले. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील आमदार, खासदारांचा कल भविष्यात नवी राजकीय समीकरणे घडवू शकतो. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीही समीकरणे बदलणार्‍या या घडामोडी आहेत. त्यामुळे विरोधकांसाठी आधीच खडतर असलेले आगामी लोकसभा निवडणुकीचे आव्हान या निवडणुकीतील चित्रामुळे अधिक खडतर बनले आहे हे निश्‍चित.
