सांकवाळ येथे होणार असलेल्या एका बड्या निवासी प्रकल्पावरून दक्षिण गोव्यात माहिती हक्क कार्यकर्ते सरकारच्या मागे हात धुवून लागल्याने आणि विरोधी पक्षांच्याही हाती कोलीत सापडल्याने सरकार अडचणीत आले होते. स्थानिक नागरिकांचे आंदोलन, काहींनी न्यायालयात घेतलेली धाव ह्यामुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होत असल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांना ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. ह्या प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्या तपासल्या जाव्यात आणि काही नियमभंग झाला असेल तर प्रकल्पाचे परवाने रद्द करा अशी तंबी मुख्यमंत्र्यांनी नगरनियोजनमंत्र्यांना दिली आहे. त्याच बरोबर अशा प्रकारच्या बड्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याआधी त्याची फाईल आपल्यापर्यंत आणावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सरकारच्या ह्या भूमिकेची नोंद घेत मुरगाव नगरनियोजन प्राधिकरणाने सदर प्रकल्पाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सदर प्रकरण हा राज्यातील नगरनियोजन खात्याकडून चाललेल्या बेबंदशाहीला मिळालेली जबर चपराक आहे. मुरगाव नगरनियोजन प्राधिकरणाने सदतीस आक्षेप घेतलेले असताना त्यांच्याकडे कानाडोळा करून नगरनियोजन खात्याने सदर मेगा प्रकल्पावर आपला वरदहस्त ठेवला होता. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री कडाडताच नगरनियोजन मंत्र्यांनीही सदर परवाने मागे घेण्यासाठी धावाधाव चालवल्याचे दिसून आले. मात्र, ह्या साऱ्या प्रकरणात सदर बड्या प्रकल्पासाठी आजवरच्या आधी काँग्रेसच्या आणि नंतर भाजपच्या सरकारांनी ज्या प्रकारे पायघड्या अंथरल्या, ते पाहिल्यास जनता ह्या प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरली नसती आणि माहिती हक्क कार्यकर्त्यांनी आकाशपाताळ एक केले नसते, तर बिनबोभाट हा सारा व्यवहार पार पडला असता हेही तितकेच खरे आहे. ह्या प्रकरणातून सरकारच्या प्रतिमेला पुन्हा एकदा मोठा दडा गेला आहे. आसगाव प्रकरणात जे झाले, त्यातून परप्रांतीय मंडळी गोव्यात येऊन गोव्याच्या जमिनी हडप करीत असल्याचे आणि त्यांची पाठराखण सरकारमधील घटक करीत असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या भर शेतात बांधलेल्या बंगल्याचे प्रकरण झाले. आणि आता लागोपाठ हे सांकवाळचे प्रकरण उद्भवल्याने राज्य सरकार गोवा विकायला तर निघालेले नाही ना असा प्रश्न जनतेला पडला होता. त्यामुळे ह्या प्रकरणाची दखल स्वतः मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागली आणि त्यांनी नगरनियोजनमंत्र्यांना चाप लावला आहे. ह्या प्रकरणाने आणखी एक घडामोड घडली आहे आणि तो औत्सुक्याचा विषय बनला आहे. आधी ह्या प्रकल्पाला परवानगी कोणी दिली ह्यावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये तू तू मै मै झाली. पण काँग्रेसने जरी 2007 साली ह्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला असला, तरी महत्त्वाची रूपांतरणे ही नंतरच्या भाजपच्या काळातच झाल्याचेही माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवल्या गेलेल्या माहितीतून उघड झाले. परंतु ही वस्तुस्थिती असताना गोव्यात आम आदमी पक्ष मात्र भाजपला प्रश्न विचारण्याऐवजी काँग्रेस नेतृत्वाला सवाल करताना दिसतो आहे ही घटना विशेष महत्त्वाची आहे. जमीन रूपांतरणास काँग्रेसच जबाबदार असल्याचा ठपका आम आदमी पक्षाचे नेते आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी ठेवला आहे. एकीकडे काँग्रेस पक्ष सर्वच्या सर्व चाळीसही मतदारसंघांमध्ये आपले संघटन वाढवण्याच्या प्रयत्नास लागला आहे, तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष असलेला आम आदमी पक्ष सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात बोलण्याऐवजी आपलाच मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाविरुद्ध मैदानात उतरला आहे हे गौडबंगाल काय असा प्रश्न आता जनतेला पडला आहे. काँग्रेसच्या पापात आपचा वाटा नाही असे वेन्झी म्हणत आहेत. म्हणजेच इंडिया आघाडीत बिनसले आहे असा ह्याचा दुसरा अर्थ आहे. आज गोव्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सर्रास सर्वत्र डोंगरकापणीचे पेव फुटले आहे आणि बडी बडी मंडळी त्यात सामील आहेत. बड्या निवासी प्रकल्पांमुळे गोव्याचे ग्रामीण जनजीवन उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. परप्रांतीय धनदांडग्यांची दांडगाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सामान्य गोमंतकीय जनता अस्वस्थ आहे. अशावेळी जनतेचा बुलंद आवाज बनून सरकारला योग्य मार्गावरून चालण्यास भाग पाडण्याऐवजी विरोधी पक्षच जर एकमेकांच्या उरावर बसणार असतील, तर त्यामागील कारणे तपासावी लागतील. गोव्याच्या भवितव्याच्या प्रश्नांवरती आपले मतभेद दूर सारून एकत्र येण्याची आणि जनतेसाठी लढण्याची आज खरी गरज आहे. विरोधी पक्षांमध्ये एवढी तरी किमान समज असेल अशी अपेक्षा आहे. आपल्या त्या कर्तव्यात कसूर करणारा कोणीही असो, जनता नक्कीच माफ करणार नाही.
