- शशांक मो. गुळगुळे
अलीकडे केंद्र सरकारकडून खाजगीकरणाबाबत बर्‍याच क्रांतिकारक घोषणा करण्यात आल्या. विरोधी पक्ष त्यांचे काम म्हणून याला विरोध करणार; पण आपण आर्थिक दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारच्या खाजगीकरण धोरणाबाबतचे मुद्दे या लेखात पाहू ः
सध्या केंद्र सरकारकडून खाजगीकरणाचे नारे दिले जात आहेत. २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दोन बँकांचे खाजगीकरण करणार व ‘एलआयसी’तील सरकारचा मालकी हिस्सा कमी करणार, अशी घोषणा केली होती. तसेच अलीकडे खाजगीकरणाबाबत बर्‍याच क्रांतिकारक घोषणा करण्यात आल्या. विरोधी पक्ष त्यांचे काम म्हणून याला विरोध करणार. पण आपण आर्थिक दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारच्या खाजगीकरण धोरणाबाबतचे मुद्दे या लेखात मांडणार आहोत.
१९५० च्या दशकाच्या मध्यावर आपल्या देशात उद्योगांचे सरकारीकरण करण्याची मोहीम राबविण्यात आली. १९५६ साली बर्‍याच छोट्या-मोठ्या जीवन विमा कंपन्या बंद करून एका ‘एलआयसी’ची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऍक्ट (कायदा) १९५६ अंमलात आणण्यात आला. पण ‘एलआयसी’च्या गेल्या ६५ वर्षातील अस्तित्वाचा विचार केल्यास ‘एलआयसी’चे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय, तसेच जीवन विमा क्षेत्रात एकाच कंपनीची मक्तेदारी निर्माण करण्याचा निर्णय यशस्वी ठरला. भारताने अर्थव्यवस्था मोकळी केल्यानंतर ‘एलआयसी’ची मक्तेदारी जाऊन बर्‍याच खाजगी जीवन विमा कंपन्या कार्यरत झाल्या. १९७२ मध्ये १०० हून अधिक खाजगी सर्वसाधारण कंपन्यांचा गाशा गुंडाळून चार सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. यासाठी १९७२ साली संसदेत कायदा करण्यात आला होता.
१९९३ मध्ये कै. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना मल्होत्रा समिती स्थापन करण्यात आली होती व या समितीला विमा उद्योगात खाजगी कंपन्या व परदेशी कंपन्या आणणे व्यवहार्य ठरेल काय याचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. पण या समितीच्या शिफारशी कै. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात स्वीकारल्या गेल्या. खाजगी कंपन्या व परदेशी कंपन्यांना २६ टक्क्यांपर्यंत मालकी हिस्सा देण्याचा निर्णय अमलात आणला गेला. तसेच विमा उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रक म्हणून इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऍण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (आयआरडीएआय- मराठी वर्तमानपत्र बातमीत हिचा उल्लेख ‘इर्डा’ असा करतात) ही यंत्रणा अस्तित्वात आणण्यात आली.
त्यानंतरची दहा वर्षे मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार अस्तित्वात आहे. यांच्या कालावधीत विमा उद्योगात काही सुधारणा झाल्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने विमा उद्योगात परदेशी थेट मदतीची मर्यादा २०१५ साली ४९ टक्क्यांपर्यंत, तर २०२१ साली ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविली आणि सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत सरकारची मालकी ५१ टक्क्यांहून कमी असेल असा नियम करण्यासाठी जनरल इन्शुरन्स बिझिनेस (नॅशनलायझेशन) ऍक्ट- १९७२ मध्ये बदल केला. परिणामी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत इतरांना गुंतवणुकीस संधी मिळावी यासाठीचा मार्ग मोकळा केला. खाजगी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांशी स्पर्धा करताना सरकारी मालकीच्या चार सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचा बाजारी हिस्सा कमी होत चालला आहे. कोविडमुळे आरोग्य विमा पॉलिसींचे फार मोठ्या प्रमाणावर दावे संमत केल्यामुळे या कंपन्यांच्या वृद्धीवर परिणाम होत आहे. सरकारी मालकीच्या कोलकाता स्पिन नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ४ हजार १०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. या कंपन्या अधिकाधिक आर्थिक खाईत लोटल्या जाऊ नयेत म्हणून केंद्र सरकारने ४ पैकी ३ सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत १२ हजार ४५० कोटी रुपयांचा भांडवल भरणा केला. सरकारी बँका किंवा सरकारी कंपन्यांत वरचेवर केंद्र सरकारला मदत द्यावी लागते. परिणामी सरकारच्या इतर प्राधान्याने करावयाच्या खर्चांना कात्री लावावी लागते. यापेक्षा या कंपन्यांचे खाजगीकरण करणे चांगले असे या विषयातील बर्‍याच जाणकारांचे मत आहे.
खाजगी क्षेत्रातील जीवन विमा कंपन्यांकडे आता बाजारी हिस्सा जवळजवळ ४२ टक्क्यांहून अधिक असून सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचा बाजारी हिस्सा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. आपल्या देशात विमा उद्योग वर्षाला फक्त ३.७६ टक्के वाढ दाखवीत आहे, तर भारताहून लहान असलेल्या थायलंडमध्ये ही वाढ ४.९९ टक्क्के आहे. तर मलेशियामध्ये ४.७२ टक्के आहे. जागतिक वाढीचा सरासरी दर ७.२९ टक्के आहे. आपल्या देशातील विमा उद्योगातील वाढ वाढवायची असेल तसेच प्रागतिक सरासरी वाढीशी स्पर्धा करायची असेल तर या उद्योगात खाजगीकरण फार मोठ्या प्रमाणावर वाढले पाहिजे. पण आपल्या देशात शंभर टक्के खाजगीकरण होता कामा नये. कारण भारतात असा फार मोठा वर्ग आहे ज्याला खाजगी कंपन्या आपल्या वाटत नाहीत. फक्त सरकारी कंपन्याच आपल्या वाटतात. सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांची भारतात एकूण संख्या चार आहे- मुंबईस्थित न्यू इंडिया इन्शुरन्स ही कंपनी शेअरबाजारात ‘लिस्ट’ आहे. चेन्नईस्थित युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, कोलकातास्थित नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी व दिल्लीस्थित ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी. न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी स्वतंत्र ठेवून इतर तीन कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून त्यातून एक कंपनी कार्यरत करायची हा एक प्रस्ताव केंद्र सरकारपुढे आहे. जसे बर्‍याच बँकांचे विलीनीकरण करायचे किंवा यांपैकी एखाद-दुसर्‍या कंपनीचे पूर्ण खाजगीकरण करायचे हाही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. केंद्र सरकार खाजगीकरणाबाबत ज्या वेगाने घोषणा करते त्या वेगाने कार्यवाही मात्र करीत नाही.
खाजगीकरणामुळे अंडर रायटिंग, ग्राहक सेवा, तंत्रज्ञानाचा वापर यात सुधारणा होऊ शकेल व नवनवीन उत्पादने बाजारात येऊ शकतील. केंद्र सरकारला जर खरोखरच ग्राहककेंद्रित निर्णय घ्यायचे असतील तर विम्याचे दावे फार कमी कालावधीत मंजूर व्हावयास हवेत. ‘प्रिमियम’ची रक्कमही आटोक्यात हवी. कोविड-१९ मुळे आरोग्य विम्याच्या प्रिमियममध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. भारतात पीक विमा (क्रॉप इन्शुरन्स) व नैसर्गिक आपत्ती विमा यांच्याबाबत निर्णायकी अवस्था आहे. या दोन प्रकारांतील विम्याचे दावे लवकरात लवकर मंजूर केले जातील. तसेच पीक विमा शेतकर्‍यांना मदतीस असण्यापेक्षा अधिक त्रास देणारा आहे हे आज भारतातील सार्वत्रिक चित्र आहे. यात बदल व्हायला हवेत. महाराष्ट्रातल्या बर्‍याच भागांना यंदा वादळ, पाऊस यांनी बरेच झोडपले असूनही महाराष्ट्रातल्या काही भागांत पाऊस झोडपत आहे. या संकटात भरडलेल्यांना त्यांचा नैसर्गिक आपत्ती विमा दावा मंजुरीबाबतचे अनुभव विचारा. यांचे अनुभव मन विषण्ण करणारे आहेत. यात सुधारणा व्हायलाच हवी.
परदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्याचा फायदा जीवन विमा उद्योगाला चांगला झाला. सर्वसाधारण विमा कंपनीचे/कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय जर झाला तर येथेही परदेशी थेट गुंतवणूक फार मोठ्या प्रमाणावर येईल. विमा उद्योगात गेल्या काही आर्थिक वर्षांत २६ हजार कोटी रुपयांची परदेशी थेट गुंतवणूक आली व पुढील तीन वर्षांत आणखी ३० हजार कोटी रुपयांची परदेशी थेट गुंतवणूक अपेक्षित आहे. नवीन विमा कंपनी नफ्यात यायला सात ते दहा वर्षे लागतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करताना ही जोखीम लक्षात घ्यावी लागते. गुंतवणूक सुरक्षित वाटल्याशिवाय किंवा असल्याशिवाय खाजगी व परदेशी गुंतवणूक येणार नाही. दरम्यान, एलआयसीचा व्यवहार विस्तार पाहता या सर्वात मोठ्या जीवन विमा कंपनीच्या प्राथमिक भागविक्रीचे (आयपीओ) व्यवस्थापन करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर बँकांची गरज भासणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने १० व्यापारी बँकांची नियुक्ती एलआयसी ‘आयपीओ’चे व्यवस्थापन करण्यासाठी केली आहे. एलआयसी ‘आयपीओ’साठी बूक रनिंग लिड मॅनेजर्स व काही अन्य सल्लागार यांचीही नावे ठरविण्यात आली आहेत. याशिवाय ‘एलआयसी’तील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. एलआयसीचे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी मिलिमन ऍडव्हायझर्स एलएलपी इंडिया या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ‘एलआयसी’चा हा आयपीओ आता पुढील वर्षी २०२२ मध्ये जानेवारी ते मार्च या काळात येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार ‘एलआयसी’चा हिस्सा परदेशी कंपन्यांनी खरेदी करावा याही प्रयत्नात आहे. परंतु एलआयसी कायद्यामध्ये तरतूद नाही. अशी तरतूद करण्यासाठी कायद्यात सुधारणाही वेळप्रसंगी करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे भांडवल बाजार नियंत्रक ‘सेबी’चे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागाबाबतचे नियमही तपासून पाहिले जाणार आहेत. प्रत्यक्ष आयपीओ बाजारात आल्यानंतर एखादी परदेशी गुंतवणूकदार संस्था किंवा परदेशी व्यक्ती हिस्सा खरेदीसाठी उत्सुक झाल्यास कोणत्याही प्रकारची कायदेविषयक समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार खबरदारी घेत आहे. एलआयसीच्या ‘आयपीओ’वर गुंतवणूकदारांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर उड्या पडणार. या आयपीओचा भरणाही कित्येक पट होईल हे निःसंशय! या काही अंशी खाजगीकरणास गुंतवणूकदारांची संमती मिळणार हे नक्कीच!
