रमझानच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीर खोर्‍यात केंद्र सरकारने लागू केलेली शस्त्रसंधी किंवा युद्धविराम अखेर ईद आटोपताच मागे घेण्यात आला. म्हणजे पुन्हा एकवार दहशतवाद्यांविरुद्ध लष्कर आपले ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ सुरू करील. रमझानच्या काळात युद्धविराम असावा या जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या आग्रहाला केंद्र सरकार राजी झाले तेव्हाच यातून काहीही निष्पन्न होणारे नाही हे दिसत होते, कारण मुळात केंद्र सरकारचा हा युद्धविराम लष्कर ए तोयबापासून हुर्रियतपर्यंत काश्मीरमधील सर्व संबंधित घटकांनी धुडकावून लावला होता. त्यामुळे सरकारच्या युद्धविरामामुळे जरी लष्कराचे हात बांधले गेले तरी त्याचा पुरेपूर फायदा उठवण्याचा आणि हा विराम विफल करण्याचा जोरदार प्रयत्न दहशतवाद्यांनी केला. या युद्धविरामाच्या एका महिन्याच्या काळामध्ये पन्नास दहशतवादी हल्ले झाले. निमलष्करी दलांवर वीस वेळा ग्रेनेड हल्ला झाला आणि ४१ जण या दरम्यान ठार झाले. रमझानच्या काळात युद्धविरामाची घोषणा करून काश्मीरच्या शांततेसाठी आपण कार्यरत असल्याचा संदेश जरी केंद्र सरकारने दिला तरी काहीही करून केंद्र सरकारचे हे प्रयत्न सफल होऊ नयेत यासाठी एकीकडे पाकिस्तानने आणि दुसर्‍या बाजूने दहशतवाद्यांनी जोरदार प्रयत्न केले. पाकिस्तानने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा सततच्या गोळीबाराने धगधगती ठेवली आणि दहशतवाद्यांनी काश्मीर खोर्‍यातील लष्कर, निमलष्करी दले आणि पोलिसांना लक्ष्य करून आपला उत्पात सुरूच ठेवला. औरंगजेब ह्या भारतीय सैनिकाचे अपहरण आणि क्रूर हत्या, रायझिंग कश्मीरचे संपादक शुजात बुखारी यांची हत्या या घटनांनी केंद्र सरकारचे युद्धविरामाचा कालावधी वाढवण्याचे उरलेसुरले मनसुबे धुळीस लावले. तसे केले गेले असते तर देशभरातून त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असत्या. त्यामुळे पुन्हा एकवार दहशतवादाचा कणा मोडण्यासाठी ठोश्यास ठोसा ही नीतीच अवलंबिणे सरकारला भाग पडले आहे. लवकरच अमरनाथ यात्रा यायची आहे. दहशतवाद्यांचे ते प्रमुख लक्ष्य असेल. त्यामुळे येणारा काळ हा काश्मीरसाठी रक्तपात आणि हिंसाचाराचा काळ ठरण्याची भीती आहे. अशा वेळी युद्धविरामाने लष्कराचे हात बांधणे यत्किंचितही उचित ठरले नसते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकारविषयक अहवालामध्ये सरकारवर दोषारोप करण्यात आले असले तरीही अशा प्रकारची आक्रमक कारवाई करून दहशतवाद्यांहून आपले जवान सतत वरचढ राहणे काश्मीरमध्ये अत्यावश्यक आहे. तेथील राजकीय नेतृत्वाला भले हे रुचणारे नसेल, परंतु काश्मीर आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. कॉंग्रेसने मोदी सरकारवर काश्मीरसंदर्भात गैर नीती अवलंबिल्याचा आरोप केला आहे. नव्वदच्या दशकामध्ये काश्मीरमध्ये उफाळलेला दहशतवाद रोखण्यात काडीचेही यश न आलेल्या आणि हा प्रश्न अत्यंत जटिल बनवून ठेवलेल्या कॉंग्रेसला अशा प्रकारची टीका करण्याचा काहीही अधिकार नाही. आधी आपण परिस्थिती विकोपाला नेऊन ठेवायची आणि आपल्या उत्तराधिकार्‍याला ती शांत होत नाही म्हणून जबाबदार धरायचे हे ढोंगीपणाचे आहे. काश्मीरमध्ये खरोखरच शांतता नांदायला हवी असेल तर सर्वप्रथम सर्व राजकीय पक्षांनी त्याबाबत प्रामाणिक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने प्रत्येकजण काश्मीरसंदर्भात सोईनुरूप दुटप्पी भूमिका घेत असतो. खुद्द काश्मीरमध्ये सत्तारूढ असलेल्या भाजपा – पीडीपीमध्ये देखील एकवाक्यता नाही. ती दोन विरोधी टोके आहेत आणि सत्तेसाठी भले एकत्र आलेली असली, तरी जेव्हा काश्मीरला गरज असते तेव्हा मात्र ती पुन्हा दोन टोकेच उरतात. मुळात युद्धविरामाला अनुकूल अशी स्थिती काश्मीरमध्ये यावेळी नव्हती. वाजपेयींच्या काळात पुकारला गेलेला युद्धविराम जोडीने संवादाची आशा घेऊन उगवला होता. यावेळी तसे काही नव्हते. त्यामुळे केवळ मेहबुबा मुफ्तींच्या आग्रहापोटी तो लागू केला गेला आणि त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. केंद्र सरकारचे हे पाऊल फसावे यासाठी दहशतवाद्यांनी आणि पलीकडे पाकिस्तानने आटोकाट प्रयत्न केले आणि त्यात ते सफल ठरले आहेत. नुकसान झाले आहे ते मात्र सामान्य काश्मिरी नागरिकांचे. त्यांच्यासाठी रोजीरोटीच्या आणि उत्कर्षाच्या पुरेशा संधी निर्माण करण्यात सरकार आजही अपयशी ठरलेले आहे. काश्मिरींची गळाभेट घेण्याची भाषा जरूर होते, परंतु त्यासाठी लागणारा विश्वास निर्माण होऊ शकलेला नाही. काश्मीरसाठी जे दूत मोदी सरकारने नेमले आहेत, ते आजवर निष्प्रभ ठरले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांची काश्मीर भेटही विशेष फलदायी ठरलेली नाही. घोषणा उदंड झाल्या, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर काश्मिरींच्या मनामध्ये चैतन्य निर्माण करील असे ठोस काही घडलेले नाही. वायदे मात्र खूप केले गेले आहेत. एका बाजूने दहशतवाद्यांना ठोश्यास ठोसा लगावताना सामान्य काश्मिरींना जवळ करायला हवे, त्यांच्या उत्कर्षाच्या वाटा दाखवायला हव्यात, ते घडताना दिसत नाही. त्यामुळे संभ्रमाच्या आणि अविश्वासाच्या धुक्यामध्ये काश्मीरचे भविष्य हरवले आहे.
