>> राज्य सरकारकडून दोन वर्षांसाठी ‘गोवा आयडीसी एक्झिट सपोर्ट योजना’ जाहीर; मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये विनावापर असलेले 423 भूखंड हे त्या जागेवर उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक असलेल्या उद्योजकांना देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘गोवा आयडीसी एक्झिट सपोर्ट योजना’ काल जाहीर केली. ही योजना दोन वर्षे चालू राहणार असून, या विनावापर भूखंडांमध्ये जे उद्योजक उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना या भूंखडांची सध्याच्या बाजारभावानुसार खरेदी करता येणार आहे, अशी माहिती काल मुख्यमंत्र्यांनी पर्वरीतील मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
अनेक उद्योजकांनी वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींत हे भूखंड उद्योग सुरू करण्यासाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून घेतले होते; मात्र त्यांनी तेथे उद्योग सुरू न केल्याने किंवा त्यांचे उद्योग नुकसानीत गेल्यानंतर त्यांनी उद्योग बंद केल्याने हे भूखंड विनावापर पडून आहेत. त्यामुळे एका बाजूला सरकारला महसूलही मिळत नाही आणि रोजगारच्या संधीही स्थानिकांना उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे सरकारने ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे ज्या उद्योजकांनी उद्योग स्थापन करण्यासाठी हे भूखंड घेतले होते, त्यांना आता ते दुसऱ्या उद्योजकांना विकता येणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सध्याच्या बाजारभावाने त्यांना आपले भूखंड विकता येतील व ज्यांना ते विकत घेऊन तेथे उद्योग स्थापन करण्याची इच्छा आहे, त्यांना ते विकत घेता येतील, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ही योजना पुढील दोन वर्षे चालू राहील.
उद्योग सुरू नसलेल्या 423 भूखंडांखाली असलेली एकूण जमीन ही तब्बल 12 लाख 65 हजार चौरस मीटर एवढी असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यातील वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींतील किती भूखंड विनावापर पडून आहेत व त्याखाली येणारी एकूण जमीन किती आहे याचा अभ्यास गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने केल्यानंतर ही माहिती हाती आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात विकासाला चालना मिळाली आहे. परिणामी कित्येक नवे उद्योजक राज्यात उद्योग उभारण्यासाठी गोव्याला पसंती देऊ लागले आहेत. अशा उद्योजकांना गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या या योजनेचा मोठा फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्याला महसूल तर प्राप्त होईलच शिवाय राज्यातील युवा वर्गालाही रोजगाराच्या संधी प्राप्त होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक वसाहतींतील खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या सोडवण्यासाठी सर्व औद्योगिक वसाहतींत भूमिगत वीजवाहिन्या घालण्यात येणार आहेत. सदर काम पुढील दीड वर्षांच्या आत पूर्ण केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
या पत्रकार परिषदेला उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे चेअरमन व आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तसेच मुख्य सचिव पुनितकुमार गोयल, गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे (जीसीसीआय) अध्यक्ष तथा धेंपो उद्योग समूहाचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो आदी हजर होते.
‘गोवा आयडीसी एक्झिट सपोर्ट योजना’ नक्की काय?
अनेक उद्योजकांनी औद्योगिक वसाहतींत उद्योग सुरू करण्यासाठी भूखंड घेतले; पण उद्योग सुरू केला नाही किंवा उद्योग बंद पडले. असे भूखंड विनावापर पडून आहेत. या योजनेनुसार ज्या उद्योजकांनी उद्योग स्थापन करण्यासाठी हे भूखंड घेतले होते, त्यांना आता ते दुसऱ्या उद्योजकांना विकता येतील. इच्छुक उद्योजकांना ते बाजारभावानुसार खरेदी करता येतील.
औद्योगिक वसाहतींतील किती जमीन विनावापर?
औद्योगिक वसाहतींतील उद्योग सुरू नसलेल्या 423 भूखंडांखाली असलेली एकूण जमीन ही तब्बल 12 लाख 65 हजार चौरस मीटर एवढी आहे.
