>> केंद्रिय विधेयक मान्यतेसाठी ७ जानेवारी रोजी खास अधिवेशन
गोवा विधानसभेचे पाच दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ ते ७ फेब्रुवारी २०२० दरम्यान घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली आहे. तसेच, येत्या ७ जानेवारी २०२० रोजी केंद्रीय विधेयकाला मान्यता देण्यासाठी एक दिवसाचे खास अधिवेशन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना काल दिली.
एक दिवसाच्या खास अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत संमत केलेल्या एसटी, एससी राखीवतेला आणखीन १० वर्षे मुदतवाढ देण्याच्या विधेयकावर चर्चा करून संमती दिली जाणार आहे. खास अधिवेशनात सकाळच्या सत्रात राज्यपालांचे अभिभाषण होणार आहे. संध्याकाळच्या सत्रात केंद्रीय विधेयकावर चर्चा व निर्णय घेतला जाणार आहे. १० जानेवारीपूर्वी केंद्रीय विधेयकाला संमती देण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
गोवा राज्य सहकारी बँकेला देण्यात आलेल्या २० कोटींच्या भागभांडवलाची मुदत आणखीन पाच वर्षे वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील शिखर बँक असलेल्या गोवा राज्य सहकारी बँकेला सरकारकडून २० कोटीचे भागभांडवल देण्यात आले आहे. या भाग भाडवलंची मुदत पूर्ण झाली आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी भागभांडवलाची मुदत आणखीन पाच वर्षे वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
एआयसीसीपीने निश्‍चित सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी तंत्रनिकेतनमध्ये कार्यरत तांत्रिक कर्मचार्‍यांना सुधारीत वेतन श्रेणी देण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारित वेतन श्रेणीमुळे राज्य सरकारला वार्षिक ३८ लाखांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे. तांत्रिक कर्मचार्‍यांना मागील दोन वर्षांची थकबाकी दिली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जीएसटीमध्ये दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली आहे. नावेली सालसेत येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी संपादीत करण्यात आलेल्या जागेच्या मालकाला मोबदला देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कचरा व्यवस्थापन खाते व विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याच्या एकत्रीकरणाला मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
