– विष्णू सुर्या वाघ
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाची प्रक्रिया कशी चालते ते आपण पाहिले. प्रत्येक सदस्याला त्या दिवसांसाठी नेमून दिलेल्या खात्यांसंदर्भात तीन तारांकित आणि पंधरा अतारांकित प्रश्‍न विचारता येतात. पण त्याने विचारलेले सर्वच प्रश्‍न स्वीकारले जातील याची मात्र खात्री देता येत नाही. प्रश्‍नांची निवड करण्याचा अंतिम अधिकार सभापतींचा असतो. त्यासाठी विधानसभेच्या कामकाज नियमावलीत काही निकष आखून दिले आहेत. सार्वजनिक महत्त्वाच्या अथवा प्रशासकीय विषयांवर उपयुक्त माहिती मिळवणे किंवा त्यासंदर्भात आवश्यक सूचना करणे हा प्रश्‍न विचारण्यामागचा प्रमुख हेतू आहे. हे निकष असे आहेत- १. विचारलेल्या प्रश्‍नात कोणाचाही नामोल्लेख किंवा कोणतेही संदिग्धता वाढवणारे विधान असता कामा नये. २. प्रश्‍नात एखादे विधान असलेच तर त्याची अचूकता सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रश्‍नकर्त्याची असेल. ३. प्रश्‍न लांबलचक असता कामा नये. तसेच त्यात कोणतेही निष्कर्ष किंवा विवादात्मक, उपहासात्मक/अपमानास्पद अथवा प्रक्षोभक विधाने असता कामा नये. ४. विचारलेल्या प्रश्‍नात कोणत्याही मतप्रदर्शनाची किंवा काल्पनिक प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीची अपेक्षा असता कामा नये. ५. प्रश्‍नात कोणाच्याही व्यक्तिगत चारित्र्याचा अथवा वर्तणुकीचा संदर्भ दिला जाऊ नये. कोणाच्याही व्यक्तिगत बाबींची चौकशी प्रश्‍नाद्वारे केली जाऊ नये. ती बाब व्यक्तीच्या अधिकृत वा सार्वजनिक पदाशी संबंधित असेल तरच तिचा उल्लेख करण्याची मुभा राहील. ६. त्याच अधिवेशनात चर्चेला आलेले किंवा उत्तरे देण्यात आलेले प्रश्‍न पुन्हा विचारू नयेत. ७. सहजपणे उपलब्ध असणारी माहिती किंवा संदर्भ प्रश्‍नाद्वारे मागू नये. उदाहरणार्थ ः समजा वित्तमंत्र्यांनी आपला अर्थसंकल्प मागच्या अधिवेशनात मांडला होता. अर्थसंकल्पाच्या प्रती आमदारांना त्याचवेळी देण्यात आल्या होत्या. अशावेळी ‘गेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी एकूण किती तरतूद करण्यात आली होती?’ अशासारखा प्रश्‍न गैरलागू ठरतो. ८. न्यायालयाधीन असलेल्या कोणत्याही बाबीसंदर्भात प्रश्‍नाद्वारे माहिती मागता येणार नाही किंवा विचारणा करता येणार नाही. ९. देशातील कोणत्याही न्यायाधीशाने दिलेल्या निवाड्याबद्दल किंवा कामकाजाच्या प्रक्रियेबद्दल प्रश्‍नातून कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करता येणार नाही. १०. प्रश्‍नाद्वारे कोणावरही वैयक्तिक दोषारोप करता येणार नाही. ११. अमर्याद तपशील असलेली किंवा अत्यंत संदिग्ध, हेतुशून्य किंवा वायफळ माहिती प्रश्‍नाद्वारे मागता येणार नाही. १२. स्थानीय स्वराज्य संख्या किंवा इतर निमसरकारी स्वायत्त संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती प्रश्‍नांद्वारे मागता येणार नाही. मात्र अशा संस्थांचा सरकारशी संबंधित असलेला कारभार, सरकारी नियमांचा भंग किंवा सार्वजनिक हिताला बाधा असणारी कृती यासंदर्भातील प्रश्‍न मा. सभापती स्वीकारू शकतात. १३. चालू असलेल्या विधानसभा सत्रातील चर्चेला अनुलक्षून प्रश्‍न विचारता येणार नाही. १४. विधानसभेच्या निर्णयावर प्रश्‍नाद्वारे टीका करता येणार नाही. १५. मंत्रिमंडळाचे कामकाज किंवा निर्णय, कायदा अधिकार्‍यांनी राज्यपालांना केलेल्या शिफारसी किंवा तत्सम गुप्त स्वरूपाची कोणतीही माहिती प्रश्‍नाद्वारे मागता येणार नाही. १६. सभागृहाने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही समितीपुढे विचाराधीन असलेल्या विषयावर प्रश्‍न विचारता येणार नाही. १७. आगंतुक व्यक्ती अथवा अनधिकृत संस्थेने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याबद्दल विचारणा करता येणार नाही. १८. घटनात्मक पदे भूषवणार्‍या व्यक्तींची कृती अथवा निर्णय यांना आव्हान देण्यासाठी जिथे सनदशीर ठरावाची तरतूद आहे त्या व्यक्तींची कृती अथवा चारित्र्य यासंदर्भात प्रश्‍न विचारता येणार नाही. १९. उत्तराच्या कक्षेबाहेर जाणारे पसरट किंवा अतिविस्तृत धोरणविषयक प्रश्‍न विचारता येणार नाही. २०. कोणत्याही घटनात्मक लवादापुढे अथवा न्यायपीठापुढे विचाराधीन असलेले विषय प्रश्‍नाद्वारे मांडता येत नाहीत. २१. गतेतिहासावर आधारलेले प्रश्‍न विचारू नयेत. २२. एखाद्या विषयाशी संबंधित मंत्री अधिकृतपणे निगडीत नसतील तर तो विषय उपस्थित करू नये. २३. केंद्र सरकारच्या कक्षेत येणारे विषय विधानसभेत मांडता येत नाहीत. मात्र या विषयांशी राज्य सरकारचा संबंध असल्यास त्यासंदर्भातील तपशील मागवता येतो. २४. केंद्र सरकारने व्यक्त केलेल्या धोरणाविषयी मतप्रदर्शन मागणारे प्रश्‍न सहसा विचारता येणार नाहीत. हे सगळे निकष काळजीपूर्वक वाचले तर विधानसभेत प्रश्‍न विचारताना आमदाराला किती दक्षता बाळगावी लागते हे तुमच्या लक्षात आलेच असेल. त्याचप्रमाणे प्रश्‍नांची निवड करतानाही सभापती आणि विधानसभा सचिवालय यानाही किती चौकस राहावे लागते त्याचीसुद्धा कल्पना येईल. सहज सुचले किंवा मनात आले म्हणून आमदाराला कसलेही प्रश्‍न विचारण्याचे स्वातंत्र्य नाही. त्यासाठी संबंधित विषयाचा सखोल अभ्यासही करावा लागतो.
अल्प मुदतीचे प्रश्‍न
तारांकित किंवा अतारांकित प्रश्‍न विचारायला साधारणतः पंचवीस दिवसांची मुदत असते. मात्र विधानसभा अधिवेशन तोंडावर येऊन ठेपले असताना किंवा चालू असताना काही अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी अथवा घटना घडतात व हे विषय सभागृहापुढे यावेत असे आमदाराला प्रकर्षाने वाटते. अशावेळी तीन दिवसांची अल्प मुदत देऊन प्रश्‍न विचारण्याची मुभा कामकाज नियमावलीने दिली आहे. अशा प्रश्‍नांना अल्प मुदतीचे प्रश्‍न (शॉर्ट नोटीस क्वेश्‍चन) म्हणतात. हे प्रश्‍न स्वीकारण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. मात्र त्या अनुषंगाने सभापती ज्या खात्यासंबंधी प्रश्‍न असेल त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडेही विचारणा करू शकतात. मंत्र्यानी उत्तर देण्यास स्वीकृती दर्शवली तर तो प्रश्‍न सभापती सभागृहाच्या पटलावर घेतात. मात्र अल्प अवधीत उत्तर देणे शक्य नाही असे मंत्र्यांनी कळवले आणि हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे असे सभापतींच्या मनात आले तर वाढीव अवधी देऊन तो प्रश्‍न निर्धारीत दिवशी तारांकित प्रश्‍नांच्याही अगोदर पहिला प्रश्‍न म्हणून घेता येतो. एकाच विषयावर एकापेक्षा अधिक आमदारांनी अल्प मुदतीचे प्रश्‍न विचारले तर सभापती आमदारांची नावे एकत्रित करून एकच प्रश्‍न म्हणूनही तो स्वीकारू शकतात.
शून्य प्रहर
प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर शून्य प्रहर येतो. शून्य प्रहर म्हणजे ‘झिरो अवर.’ अनेक लोकांना ‘झिरो अवर’ म्हणजे नक्की काय हे कळत नाही. शून्य प्रहर चालू असताना विधानसभेतील घड्याळ बंद ठेवण्यात येते का? असाही भाबडा प्रश्‍न एक-दोघांनी मला विचारला होता. प्रत्यक्षात शून्य प्रहर हा आत्यंतिक महत्त्वाच्या ताज्या घडामोडी सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आखलेला आहे. कामकाज सुरू होण्याच्या किमान दीड-दोन तास अगोदर शून्य प्रहराची सूचना सभापतींकडे दाखल करावी लागते. योग्य वाटल्यास सभापती आमदारांना त्या विषयाचा उल्लेख करण्याची परवानगी देतात. शून्य प्रहरात विषय अल्पावधीत मांडावा लागतो. त्यावर भाषण देता येत नाही. तसेच या विषयावर संबंधित मंत्र्यानी माहिती दिलीच पाहिजे किंवा भाष्य केलेच पाहिजे असेही बंधन नाही. विषय मांडणारा आमदार या विषयावर पुरवणी प्रश्‍नही विचारू शकत नाही किंवा त्यावर इतरांना चर्चाही करता येत नाही. विषय सभागृहापुढे मांडणे एवढीच शून्य प्रहराची उपलब्धी आहे.
लक्षवेधी सूचना
एखाद्या आत्यंतिक महत्त्वाच्या विषयावर संबंधित मंत्र्याचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आमदारांना अल्प मुदत देऊन लक्षवेधी सूचना मांडता येते. त्यासाठी एक दिवस अगोदर किंवा त्या दिवशीचे कामकाज सुरू होण्याआधी किमान दीड तास प्रश्‍नाची नोटीस द्यावी लागते. आमदारांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला मंत्र्यानी समर्पक उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा असते. मात्र या विषयाचा अजून थोडा अभ्यास करावा किंवा आणखी थोडी माहिती मिळवूया असे मंत्र्यांना वाटल्यास ते सभापतींची परवानगी घेऊन दुसर्‍या किंवा अन्य निर्धारित दिवशी उत्तर देऊ शकतात. एका दिवशी कमाल दोन लक्षवेधी स्वीकारता येतात. अर्थात अंतिम अधिकार सभापतींचा. ‘लक्षवेधी’वरील चर्चेसाठी साधारण २० मिनिटांचा अवधी देता येतो.
अभिनंदनपर प्रस्ताव
कोणत्याही क्षेत्रात उल्लेखनीय यश प्राप्त करणार्‍या व्यक्ती अथवा संस्थेची नोंद सभागृहात अभिनंदनपर प्रस्ताव मांडून आमदारांना घेता येते. त्यासाठी अभिनंदन प्रस्तावाची नोटीस सभापतींना द्यावी लागते. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार, नामांकित स्पर्धांतील जेतेपद, उल्लेखनीय कामगिरी, आपल्या मतदारसंघातील यशवंत विद्यार्थी, कलाकार, खेळाडू यांचे अभिनंदन करणारे ठराव विधानसभेत नित्यनेमाने येतात. कधीकधी सरकारच्या, मुख्यमंत्र्यांच्या, मंत्र्यांच्या किंवा आमदारांच्या अभिनंदनाचेही ठराव येतात. गेल्या अधिवेशनात केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्याबद्दल श्रीपादभाऊ नाईक यांचे अभिनंदन करणारा ठराव मी मांडला. केंद्रात सरकार बनविल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करणारा ठराव डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मांडला. गेल्या अडीच वर्षात आरती प्रभू पुरस्कार व आचार्य अत्रे पुरस्कार मिळाल्याबद्दल माझे अभिनंदन करणारे दोन ठराव विधानसभेत संमत झाले. अभिनंदन प्रस्तावांचा थोडासा लाभ सरकार पक्षातील मंत्र्याना होतो, कारण यानिमित्ताने त्याना विधानसभेत बोलता येते. एरवी आपल्या खात्याशी संबंधित विषय सोडून त्याना काहीच बोलता येत नाही. सभागृहाचे सदस्य अभिनंदन ठरावांवरील चर्चेत वेळ वाया का घालवतात? असा प्रश्‍न मला एकाने फेसबुकवर केला. मी त्याला उत्तर दिले की हा वेळेचा अपव्यय नाही. सार्वजनिक समस्यांवर चर्चा करणे एवढाच विधानसभेचा हेतू नाही. राज्यात जे काही चांगले घडते त्याचीसुद्धा दखल घेतली गेली पाहिजे. दुसरे असे की विधानसभेच्या कामकाजात येणार्‍या प्रत्येक बाबीची नोंद विधानसभेच्या दप्तरात राहते. तो इतिहासाचा भाग बनतो. पन्नास वर्षानंतरही कोणी कामकाजाचे वृत्त तपासून पाहिले तर अमुक दिवशी अमुक व्यक्तीचे अभिनंदन सभागृहाने केले होते याचा दस्तावेज शिल्लक राहतो.
शोकप्रस्ताव
अभिनंदनपर ठरावांप्रमाणेच प्रसिद्ध व महनीय व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर शोक व्यक्त करणारे प्रस्तावही सभागृहासमोर येतात. दोन अधिवेशनांदरम्यानच्या काळात दिवंगत झालेल्या व्यक्तींची नोंद घेणारा शोकप्रस्ताव अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मांडता येतो. अधिवेशन चालू असताना एखाद्याचे निधन झाले तर सभापतींच्या मान्यतेने स्वतंत्र शोक प्रस्ताव दाखल करता येतो. या प्रस्तावावरील चर्चेत मंत्रीसुद्धा भाग घेऊ शकतात. खरे तर शोकप्रस्ताव हा गंभीर विषय आहे. पण बर्‍याचदा बोलण्याची हौस भागवून घेण्याच्या मोहापायी काही सदस्य निरर्थक भाषणे करून शोकप्रस्तावांचे गांभीर्य घालवून बसतात. काहीजण दिवंगत व्यक्तींबद्दल कोणतीच माहिती नसतानाही बोलण्याचा आटापिटा करतात. एका अधिवेशनात प्रसिद्ध चित्रपटनेत्याला श्रद्धांजली वाहणारा ठराव आला. त्यात एका आमदाराने चक्क स्थानिक वर्तमानपत्रात आलेला संपूर्ण अग्रलेख आपले भाषण म्हणून वाचून दाखवला. आणखी एका नटाला श्रद्धांजली वाहताना एका सदस्याने त्याच्या चित्रपटातील गाण्यांचे दोनतीन मुखडे गाऊन दाखवले. आणखी दोनतीन आमदारांनी त्याची री ओढून गायला प्रारंभ केला आणि त्यांच्या बेसूर गायनाने शोकप्रस्तावाचे गांभीर्य वाहत जाऊन मांडवीला मिळाले!
महत्त्वपूर्ण विषयावर तातडीची चर्चा
अधिवेशन चालू असताना एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर तातडीची चर्चा व्हावी असे एखाद्या आमदाराला वाटले तर तशा आशयाची नोटीस सदर आमदार सभापतींना देऊ शकतो. ही नोटीस विधानसभा सचिवांकडे सुपूर्द करायची असते व ती करताना आपण उपस्थित केलेला विषय ‘आत्यंतिक महत्त्वा’चा कसा आहे त्याचेही विवरण आमदाराने सोबत जोडायचे असते. एवढेच नव्हे तर अशा नोटिशीला आणखी किमान दोन आमदारांनी सहीनिशी पाठिंबा द्यावा लागतो. सदर विषय खरोखर चर्चेस घेण्याजोगा आहे याबद्दल सभापतींची खात्री पटली तर संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करून ते चर्चेचा प्रस्ताव दाखल करून घेऊन शकतात. नंतर विरोधी पक्षनेत्याशी विचारविनिमय करून हा प्रस्ताव कुठल्या दिवशी चर्चेला घ्यावा ते ठरवण्यात येते. अशा प्रस्तावावर जास्तीत जास्त अडीच तास चर्चा करण्याचा अधिकार सभापतींकडे आहे. मागच्या अधिवेशनात झालेली खाण उद्योगसंदर्भातील चर्चा या स्वरूपाची होती. आमदार गणेश गावकर यांनी चर्चेचा प्रस्ताव मांडला होता, तर आ. सुभाष फळदेसाई, आ. नीलेश काब्राल व आ. प्रमोद सावंत या तिघांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले होते.
स्थगन प्रस्ताव
आत्यंतिक महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर स्थगन प्रस्ताव दाखल करण्याचीही सुविधा कामकाजात उपलब्ध आहे. विधानसभेच्या प्रत्येक दिवसाचे विहित कामकाज आदल्या दिवशी ठरलेले असते. त्या कामकाजाचा क्रम प्रकर्षाने पाळला जातो. पण समजा आदल्या रात्री किंवा त्याच सकाळी एखादी आत्यंतिक महत्त्वाची घटना घडली आणि तिची दखल सभागृहाने घेतलीच पाहिजे असे आमदाराला वाटले तर आमदार बाकीचे कामकाज स्थगित करून आपला विषय चर्चेला घेण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव सभापतींना त्या दिवशीचे कामकाज सुरू होण्याच्या दोन तास आधी सादर करू शकतो. सभापतींना वाटल्यास ते असा प्रश्‍न चर्चेला घेऊ शकतात. विधानसभा कामकाज नियमावलीने आमदारांच्या हातात अनेक शस्त्रे दिलेली आहेत. चोखंदळपणे त्यांचा वापर करून आमदार प्रभावी कामगिरी करू शकतात. दुर्दैवाने बर्‍याच आमदारांना नियमावलीच्या तरतुदी माहीत नसतात. याबाबत आमदारच अनभिज्ञ राहिले तर सर्वसामान्यांची काय कथा? (क्रमशः)
