– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-३)
विधानसभेच्या सर्व सदस्यांना घटनेने काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले असतात. या अधिकारांच्या आड येईल असे वक्तव्य अथवा वर्तन कोणत्याही तिर्‍हाईत व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या गटाला करता येत नाही. तसे केल्यास तो हक्कभंगाचा विषय ठरू शकतो.
सर्वसामान्य लोकांना विधानसभेच्या व आमदारांच्या सनदशीर हक्कांची माहिती असत नाही. मागे एकदा विधानसभेत गोव्यातील पर्यटक टॅक्सी वाहतूकदारांविषयी चर्चा झाली. गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांना टॅक्सीवाल्यांनी लुबाडू नये, जादा भाडे आकारू नये, भाडेआकारणीत सर्व गाड्यांना मीटर लावून समानता आणावी असा चर्चेचा सूर होता. ही बातमी मिडिया तसेच वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर टॅक्सीचालकांच्या संघटनेने काही आमदारांचा निषेध केला. नुसता निषेध करून ते थांबले नाहीत तर मोठा जमाव करून एका मंत्र्याच्या व दोन-तीन आमदारांच्या घरांवर मोर्चा घेऊन गेले. मंत्री-आमदारांना त्यानी धमकीही दिली. आपल्या कृतीने काय होऊ शकते याची यत्किंचितही कल्पना मोर्चेकर्‍यांना नव्हती. आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही. इथे तर राजरोस ‘तुम्हाला बघून घेऊ’ अशी धमकीच दिली गेली होती. सभापती महोदयांनी हे प्रकरण गंभीरपणे घेतले व हा विषय हक्कभंग समितीकडे पोचवण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, नंतर टॅक्सीचालक संघटनेशी चांगले संबंध असलेल्या काही आमदारांनी मध्ये पडून या प्रकरणात समेट घडवून आणला.
एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी सभागृहाने एखादी समिती नेमली तर त्या समितीला आणि समितीच्या अध्यक्षांना काही विशेष अधिकार दिले जातात. अशा प्रकारची समिती म्हणजे एक छोटे न्यायालयच असते. समितीचे अधिकार तिची नियुक्ती करतानाच अधोरेखित केलेले असतात. या अधिकारकक्षेच्या कक्षेत राहून समिती कोणालाही चौकशीसाठी अथवा तपासणीसाठी पाचारण करू शकते. मात्र चौकशी समितीला आपली अधिकारकक्षा ओलांडता येत नाही.
उदाहरणार्थ- गोव्यातील ड्रग माफिया व राजकारण्यांचे साटेलोटे या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मागे सभागृहाने एक समिती नेमली. या समितीचा मीही एक सदस्य होतो. सालसेतचे एक बलाढ्य आमदार तिचे अध्यक्ष होते. समितीचा अध्यक्ष म्हणून स्थानापन्न झाल्यानंतर त्याना बरेच अधिकार प्राप्त झाले. वाटल्यास ते पोलीस महासंचालक, गृहसचिव, पोलीस महानिरीक्षक कोणालाही चौकशीसाठी बोलवीत. पोलीस व गृह खात्याकडून त्यानी अमर्याद प्रमाणात गोपनीय माहिती मागवून घेतली. लाखोंच्या संख्येत भरतील एवढी पाने संपूर्ण खबरदारी घेऊन कडक सुरक्षाव्यवस्थेत पोलीस अधिकार्‍यांना समितीच्या प्रत्येक सदस्याला एक सेट याप्रमाणे सहा सेट करून द्यावे लागले. हे सेट पाठवण्यासाठी प्रत्येक सदस्यामागे दोन अशा भल्यामोठ्या ट्रंका विकत आणाव्या लागल्या. समितीवर असलेल्या प्रत्येक आमदाराच्या घरी हे सर्व सामान खास गाड्या करून पाठवावे लागले. कारण माहिती पूर्ण गोपनीय होती ना! बरे लाखभर पानांचा हा मजकूर किती सदस्यांनी वाचला असेल? किमान अध्यक्षांनी तरी? मला वाटत नाही. अध्यक्षांना हवी ती माहिती पुरवताना पोलीस खात्याच्या नाकी नऊ आले. दुसर्‍यांवर मिळेल तिथे जरब गाजवणार्‍या पोलिसांना इतके हवालदिल झालेले मी कधीच पाहिले नव्हते. ही होती सभागृह समितीच्या विशेषाधिकारांची किमया! त्यात आणखी गंमत अशी की वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी वारंवार हेलपाटे घालायला लावणारा हा आमदार काही वर्षांपूर्वी स्वतःच एका प्रकरणात अडकून काही महिने पोलीस कोठडीची हवा खाऊन आलेला होता.
अर्थात कधीकधी उलटेही घडते. आमदारकी प्राप्त झाली म्हणून मनमानेल तसेही वर्तन करता येत नाही. मागे एकदा एका आमदाराने आपल्या समर्थकांना घेऊन पोलीस ठाण्यावरच हल्ला केला. चिडलेल्या पोलिसांनी थेट त्याच्या घरात घुसून त्याला, त्याच्या पत्नीला व मुलाला बदडून काढले. वरून अटक करून आत डांबले. कालांतराने त्याची पत्नीही व्हीआयपी बनली. पण अजूनही त्यांच्यावर दाखल केलेला खटला न्यायालयात चालू आहे. उलट सर्वोच्च न्यायालयाने या जोडप्यावरील आरोपपत्र मागे घेण्यास सक्त मनाई कनिष्ठ न्यायालयाला केली आहे. पण समजा हाच प्रश्‍न सदर आमदाराने विधानसभेत दाखल केला आणि अमुक अमुक मंत्र्याने किंवा व्यक्तीने खोटा बनाव रचून आपणाला अडकवले होते असे विधान केले तरी कोणीही त्या विधानाला कायदेशीर आव्हान देऊ शकत नाही.
हक्कभंगाचा तिसरा प्रकार म्हणजे प्रत्यक्ष सभागृहाचा अवमान. याविषयी एक उदाहरण देऊन स्पष्ट करता येईल. बर्‍याच वर्षांपूर्वीची घटना आहे. १९८५-८६ च्या दरम्यान घडलेली. गोमंतकातील एका प्रमुख दैनिकाच्या संपादकाने आपल्या अग्रलेखात विधानसभेच्या आमदारांबद्दल काही शेरेबाजी केली. सदर विषय एका सदस्याने हक्कभंग समितीकडे दाखल केला. समितीने सारासार विचार करून निर्णय दिला की, अग्रलेखातील शेर्‍यांमुळे सभागृहाचा अवमान झाला या आरोपात तथ्य आहे. सभापतींनी योग्य ती कृती करावी. सभापतींनी काय करावे? त्यानी थेट संपादकांना समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावून घेतले. विधानसभेचे भर अधिवेशन चालू असताना संपादकांना मार्शलकरवी दंडाला धरून त्यानी आपणासमोर बोलावले आणि अत्यंत कडक शब्दांत त्यांना समज दिली. गोव्याच्या विधिमंडळ इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडला. यावेळी सभापतींनी आपला विशेषाधिकार वापरला खरा, पण त्याची जबर किंमत पुढे त्यांना मोजावी लागली. आपणाला विधानसभेतील सर्व आमदारांच्या देखत ताकीद देऊन पाठवले या अपमानाचे शल्य ते संपादक विसरू शकले नाहीत. अवघ्या काही महिन्यांच्या अवधीत हे सभापती महोदय एका स्कॅण्डल प्रकरणात अडकले व बदनाम झाले. संधीची वाट पाहात बसलेल्या संपादक महाशयांना झालेला आनंद काय वर्णावा? रोजच्या रोज तीक्ष्ण, टोकदार शब्दांचा मारा करीत संपादकांनी त्यांची सालटी सोलून काढली. शेवटी अत्यंत हतःप्रभ अवस्थेत त्याना राजीनामा देऊन बाहेर पडावे लागले. शिवाय पुढच्या निवडणुकीत पराभव झाला तो वेगळाच!
‘हक्कभंग’ किंवा सभासदाचा/सभागृहाचा अवमान कसा होतो आणि त्यासंदर्भात कोणती उपाययोजना केली जाते ते आपण पाहू.
सभागृहाचा हक्कभंग किंवा अवमान झाल्याची घटना सभापतींच्या संमतीने सभागृहाच्या निदर्शनास खालील प्रकारे आणता येते ः
१) सभासदाने केलेल्या तक्रारीद्वारे.
२) विधानसभा सचिवांच्या अहवालाआधारे.
३) याचिकेद्वारे.
४) सभागृह समितीच्या अहवालाद्वारे.
याव्यतिरिक्त सभागृहाचा अवमान किंवा सदस्यांचा हक्कभंग झाल्याची सभागृहाची खात्री झाल्यास याचिका किंवा तक्रार दाखल झालेली नसतानाही हक्कभंग प्रस्ताव विचाराधीन होऊ शकतो. मात्र हक्कभंगाची/अवमानाची तक्रार सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याच्याच विरोधात असेल तर सभापती ती दाखल करून घेण्याअगोदर तक्रारदाराची सुनावणी घेऊ शकतात.
हक्कभंग किंवा अवमानाची तक्रार आमदाराने सभापतींकडे लेखी स्वरूपात केली पाहिजे. तक्रार एखाद्या कागदपत्रासंबंधी असेल तर त्याची प्रतही सोबत जोडणे आवश्यक आहे. तक्रारीत तथ्य असल्याविषयी सभापतींची खात्री पटली तर सभापती ती थेट हक्कभंग समितीकडे विचारार्थ पाठवू शकतात किंवा सभागृहाचे कामकाज चालू असताना त्यासंदर्भात निवेदन करून तक्रारदाराला थोडक्यात सभागृहापुढे विषय मांडण्याची सूचना करू शकतात. उलटपक्षी तक्रारीत तथ्य नसल्याचे आढळून आल्यास सभापती तिचे वाचन करून तक्रार निरर्थक असल्यामुळे आपण ती फेटाळून लावत आहोत असेही स्पष्ट करू शकतात.
हक्कभंगाची तक्रार सभागृहाच्याच सदस्याविरुद्ध असेल तर सभागृहातर्फे सदर आमदाराला रीतसर नोटीस देण्यात येते. सोबत तक्रारीचीही प्रत द्यावी लागते. सदर आमदाराने मागणी केल्यास तक्रारीसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचीही तपासणी त्याला करता येते. गरज भासल्यास सभापती त्याला सुनावणीची संधीही देऊ शकतात.
हक्कभंग/अवमान प्रस्ताव विचाराधीन घेण्याचा दिवस सभापतींनी निश्‍चित केल्यानंतर संबंधित आमदाराना त्याविषयी कळवण्यात येते. सभापतींनी निर्धारित केलेल्या वेळी, ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्या आमदाराने सभागृहात आपली उपस्थिती लावून आपली बाजू मांडावी लागते. मात्र आपले निवेदन केल्यानंतर या आमदाराने सभागृहाबाहेर जायचे असते. हक्कभंग प्रस्तावावरील चर्चा संपेपर्यंत त्याला पुन्हा सभागृहात येता येत नाही. मात्र सभागृहाला वाटले की पुन्हा एकदा त्याला निवेदनाची संधी दिली पाहिजे तर सभापती त्याला बोलावून घेऊ शकतात. संबंधित आमदाराने माफी मागितल्याने सभागृहाचे समाधान होणार असेल तर सभापती त्याला माफी मागण्यासाठीही पाचारण करू शकतात.
हक्कभंग/अवमान प्रस्तावावर चर्चा करूनही तिढा सुटत नसेल तर सभापती तो विषय हक्कभंग समितीकडे सुपूर्द करू शकतात. विधानसभेचे उपसभापती या समितीचे अध्यक्ष असतात. एकूण सात सदस्यांची ही समिती नेमण्याचा अधिकार सभापतींचा असतो. या समितीने आपला अहवाल सुपूर्द केल्यावर विधानसभेला अनुरूप निर्णय घेता येतो.
हक्कभंगाची तक्रार सचिवांकडून आली असेल किंवा एखाद्या सभागृह समितीने केली असेल तर सभापती तीसुद्धा हक्कभंग समितीकडे विचारार्थ पाठवू शकतात.
विधानसभेचा अवमान करणार्‍या किंवा हक्कभंगास कारणीभूत ठरणार्‍या व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही विधानसभागृहाला असतो. आरोपी स्वतःच आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर कोठडीत डांबण्यापासून समज देऊन सोडून देण्यापर्यंत कुठलीही शिक्षा त्याला ठोठावली जाऊ शकते. अशा आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, निलंबित करणे (आरोपी आमदार असल्यास), दंड ठोठावणे, हकालपट्टी करणे (आरोपी आमदार असल्यास), अटक करून कोठडीत डांबणे किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने सभागृहाला दिलेली आहे.
हक्कभंगाची तक्रार निरर्थक आहे असे सभागृहाला आढळून आल्यास तक्रारदाराकडून दंड वसूल करून दंडाची रक्कम कथित आरोपीला सुपूर्द करण्याचीही तरतूद आहे.
हक्कभंगाच्या आरोपात देशातील इतर विधिमंडळांचे सदस्य, अधिकारी किंवा नोकर (उदा. दुसर्‍या राज्यातील आमदार किंवा सचिवालयाचे अधिकारी) यांचा नामनिर्देश असल्याचे आढळून आल्यास सभापती हे प्रकरण त्या-त्या विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकार्‍याकडे सुपूर्द करू शकतात. उलटपक्षी तक्रार अगदीच मामुली असल्याचे आढळून आल्यास ते फेटाळूनही लावू शकतात.
हक्कभंगाचे एकूण प्रकरण हे असे आहे. त्यासाठी आमदाराने विधानसभेत केलेल्या वक्तव्यावर टीका-टिप्पणी करणे आपण टाळले पाहिजे. विधानसभा सदस्यांचे विशेष अधिकार ही आपल्या घटनेने त्यांना सुपूर्द केलेली लखलखती पण दुधारी तलवार आहे. हक्कभंगाच्या कचाट्यातून सामान्य नागरिक सोडाच, पण पत्रकारदेखील सुटू शकत नाहीत. राज्यातील एका नामवंत दैनिकाच्या दोन संपादकांना याचा अनुभव आलेला आहे. एका संपादकांनी ‘सभापती की सोरोपती’ असा अग्रलेख लिहिला. त्यामुळे सभापतीनीच त्यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला. पण तत्कालीन सरकारचे सभापतींंशी संबंध तितकेसे चांगले नसल्यामुळे या प्रस्तावाला पाठिंबा मिळाला नाही. दुसर्‍या संपादकांच्या बाबतीत मात्र सभापतींनी कडक भूमिका घेतली व मार्शलकरवी त्यांना सभागृहात बोलावून समज दिली. गंमत अशी की पत्रकारांनी मात्र विधानसभेच्या बाहेर पडताच हार घालून त्यांचे अभिनंदन केले. आणखी एका इंग्रजी दैनिकाच्या संपादकाविरुद्धही विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाला होता, पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. शशिकलाताई मुख्यमंत्री असताना एका दैनिकाने त्यांचा संपूर्ण अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडण्याअगोदरच छापून टाकला. याची परिणती पुढे बर्‍याच राजकीय घडामोडी होण्यात झाली, पण हा प्रमाद करणार्‍या पत्रकारांना मात्र सभागृहापुढे जाऊन बिनशर्त माफी मागावी लागली.
(क्रमशः)
