>> कोविडवरून विरोधक सरकारला घेरणार?
>> केवळ कोरोनावर चर्चा करण्याची मागणी
राज्यातील वाढत्या कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा विधानसभेचे सोमवार २७ जुलै २०२० रोजी आयोजित एकदिवसीय पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारने या एक दिवसीय अधिवेशनात वर्ष २०२०-२०२१ चा अर्थसंकल्प, अनुदानित पुरवणी मागण्या आणि विधेयके संमत करण्यासाठी प्रयत्न चालविला आहे. तर, राज्यातील वाढत्या कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कोविड विषयावर चर्चेसाठी विरोधकांकडून स्थगन प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल दिली.
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन १० दिवस घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तथापि, कोविड महामारीच्या वाढत्या प्रभावामुळे अधिवेशन १ दिवसाचे घेण्याचा निर्णय ३ जुलैच्या सर्व पक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत विरोधकांनी पूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर करण्यास विरोध दर्शविला आहे. केवळ चार महिन्यांसाठी लेखा अनुदान मंजूर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
या अधिवेशनाला आज दि. २७ रोजी सकाळी ११.३० वाजता प्रारंभ होणार आहे. विधानसभेच्या कामकाजामध्ये वर्ष २०२०-२१ च्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान घेतले जाणार आहे. सरकारकडून अनेक विधेयके मांडून मंजूर करून घेतली जाणार आहेत.
एक दिवसीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी गटातील आमदार एकत्र आले असून कोविड विषयावर प्राधान्यक्रमाने चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली जाणार आहे.
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर होणार्‍या अधिवेशनात गर्दी टाळण्यासाठी विविध मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. अधिवेशनानिमित्त मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. अधिवेशनातील कामकाज पाहण्यासाठी नागरिकांना प्रवेश दिला जाणार नाही.
विरोधकांकडून स्थगन प्रस्ताव ः सरदेसाई
राज्यात कोविड महामारीच्या प्रमाणात वाढ झाली असून या विषयावर प्राधान्याने चर्चा व्हावी म्हणून विरोधी गटातील सर्व आमदारांकडून स्थगन प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिली.
केवळ कोरोनावरच चर्चा करा ः कामत
गोव्यातील प्रत्येक नागरिक हा आपला नातलग आहे व कोविडचा संसर्ग झालेला प्रत्येक रुग्ण हा आपल्या कुटुंबातील सदस्य आहे या भावनेने सरकारने सोमवारच्या एक दिवसीय अधिवेशनात सर्व कामकाज बाजूला ठेवून केवळ कोविड संकटावर व त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काल केली.
पालिका निवडणुकीबाबत सरकारकडून फेरविचार
राज्यातील पालिका निवडणुका १८ ऑक्टोबर रोजी घेण्याच्या गोवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाला गोवा सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिलेली असली तरी आता कोविडच्या वाढत्या प्रकोपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने त्याबाबत फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे काल सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. सरकारने शनिवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे १८ ऑक्टोबर रोजी नगरपालिका निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाबाबत फेरविचार केला जात असल्याचे स्पष्ट केले. राज्य निवडणूक आयुक्त आर. के. श्रीवास्तव यांनी ११ नगरपालिकांच्या निवडणुका १८ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात याव्यात, अशी शिफारस सरकारला केली होती. राज्यात कोविड महामारी असताना सरकारने निवडणुका घेण्यात मंजुरी दिल्याबद्दल विरोधी आमदारांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती.
