लाखेरे कचरा प्रकल्पाबाबत लोकांना विश्‍वासात घेतले नाही : उपमुख्यमंत्री
जीसुडातर्फे डिचोली लाखेरे येथे जो कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यचा प्रस्ताव आहे त्याबाबत स्थानिक लोकांना विश्‍वासात घेण्यात आले नसल्याचे काल नगरविकासमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विधानसभेत सांगितले.
आमदार नरेश सावळ यांनी सदर कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील स्पष्टीकरण दिलेे. या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यासाठीचा ठराव डिचोली नगरपालिकेने घेतला. मात्र, स्थानिकांकडे त्याबाबत कोणतीच चर्चा करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काही स्थानिक लोक वरील प्रश्‍नी चर्चेसाठी आपणाकडे आले होते. कचरा प्रकल्पाविषयी त्यांच्या मनात असलेला गैरसमज आपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला. याच तंत्रज्ञानावरील एक प्रकल्प चेन्नईला सुरू असून तो पाहण्यासाठी काही जणांना नेण्याची तयारीही आम्ही केली आहे. काही जणांनी त्यासाठी तयारीही दाखवली असून त्यांना चेन्नईला नेण्यात येईल, असे डिसोझा म्हणाले.
सध्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्प नसल्याने प्लास्टिक कचरा कर्नाटकात पाठवला जातो. पण त्यासाठीच्या वाहतुकीवर प्रचंड खर्च होत असून ४ ते ५ टन कचरा पाठवण्यासाठी २० हजार रु. खर्च येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. सरकार जो कचरा प्रकल्प उभारू पाहत आहे तो प्रदूषण मुक्त प्रकल्प असल्याचे यावेळी डिसोझा यांनी स्पष्ट केले.
शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईचे कार्य सुरू : मुख्यमंत्री
वादळी पावसामुळे शेतकर्‍याच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे काम चालूच असून येत्या गणेश चतुर्थीपर्यंत यासंबंधीचे सर्व अर्ज हाताळण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत दिले. त्यामुळे विरोधी नेते प्रतापसिंह राणे यांनी मांडलेला आपला ठराव मागे घेतला.
जवळ जवळ ३२६ प्रकरणे सध्या पडून आहेत. त्यात सत्तरी, डिचोली या भागातील २८२ शेतकर्‍यांचा समावेश आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. काही अर्ज १५ ऑगस्टपर्यंत हाताळण्याचे आश्‍वासनही पर्रीकर यांनी दिले.
विशेष मुलांच्या प्रश्‍नांबाबत पंधरा दिवसात समिती : मुख्यमंत्री
विशेष मुलांना आवश्यक असलेल्या सुविधा नियमित शाळांमध्ये करण्याच्या प्रश्‍नावर आताच आश्‍वासन देणे शक्य नाही.
मात्र त्यासाठी पुढील पंधरा दिवसात समिती स्थापन करून महिनाभरानंतर खास धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी मांडलेल्या यासंबंधिचा ठराव मागे घेतला. वरील विषयासाठी नियोजन करावे लागेल. समिती स्थापन केल्यानंतर समिती त्यावर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेईल असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
