ऑटिझफ रुग्णांसाठी सोसायटीचा विचार : पर्रीकर
राज्यातील ऑटिझ्‌म रुग्णांसाठी एड्‌स कंट्रोल सोसायटीच्या धर्तीवर एखादी सोसायटी स्थापन करता येईल का याची पडताळणी सरकार करीत आहे. त्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी येत्या २५, २६ अथवा २७ रोजी खास बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल गोवा विधानसभेत सांगितले.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार विजय सरदेसाई यांनी यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली. बैठकीत राज्यातील ऑटिझ्‌म रुग्णांना सरकारकडून कोणत्या प्रकारची मदत देणे शक्य आहे. ती कशा प्रकारे देता येईल. त्यासाठी एखादी सोसायटी स्थापन करावी का आदी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. मंत्री, आमदार, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, ऑटिझम रुग्णांसाठी काम करणार्‍या बिगर सरकारी संस्था, ऑटिझम व्याधी असलेल्या मुलांचे पालन अशा सर्व घटकांना या बैठकीत सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ऑटिझ्‌म रुग्णांना आर्थिक मदत तर केली जाईलच. पण फक्त आर्थिक मदत देऊन प्रश्‍न सुटणार नाही याची सरकारला जाणीव आहे. पण त्याचबरोबर या रुग्णांची सगळी जबाबदारी सरकार घेऊ शकत नाही. त्यासाठी बिगर सरकारी संघटनांची गरज भासेल असेही यावेळी पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. ऑटिझ्‌म रुग्णांना मदतीचा हात देऊन त्यांची सेवा करण्यासाठी समाजातील संवेदनशील घटकानी पुढे येण्याची गरज असल्याचेही यावेळी पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर सरकारने सप्टेंबर २०१३ ला ऑटिझ्‌म आधिसूचित केलेला असून बांबोळी येथील आय्‌पीएच्‌बीखाली त्यासाठी वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केलेली आहे. तेथे चाईल्ड गाइडन्स क्लिनिकमध्ये येणार्‍या मुलांची ऑटिझ्‌मसाठी तपासणी करण्यात येत असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. या तपासणीत ज्या मुलांना ऑटिझ्‌म असल्याचे आढळून येते त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात येतात. विविध शैक्षणिक सुविधांसाठी या मुलांना या प्रमाणपत्राचा फायदा होत असतो, असे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. ऑटिझ्‌म झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणकोणत्या शैक्षणिक सुविधा आहेत असे सरदेसाई यांनी यावेळी विचारले असता पर्रीकर म्हणाले की उच्च माध्यमिक विद्यालये आय्‌टीआय् व पॉलिटेक्निकसाठी या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही सुविधा नाहीत. मात्र, विद्यापीठ स्तरावर विशेष मुलांना जे आरक्षण आहे त्यात ऑटिझ्‌म विद्यार्थ्यांनाही ते मिळत असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार रोहन खंवटे यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना करतानाच ऑटिझ्‌मची व्याधी असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी त्यासाठीचे खास प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. आमदार नीलेश काब्राल म्हणाले की, ऑटिझ्‌म झालेली मुले मोठी झाल्यानंतर त्यांची देखभाल करण्यासाठी कुणीही पुढे येत नसतात. त्यांच्या पालकांचे निधन झाले की, या मुलांच्या देखभालीचा प्रश्‍न निर्माण होतो. अशा मुलांची जबाबदारी एखादी बिगर सरकारी संघटना घेण्यास तयार असेल तर सरकारने त्यांना आर्थिक मदत करायला हवी अशी सूचना त्यानी केली. त्यावर बोलताना अशी एखादी खरीखुरी सेवाभावी संघटना असेल तर त्यांना आर्थिक मदत देणे शक्य असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कांपाल बालोद्यानात धातूचा पुतळा उभारणार
कांपाल येथील बाल उद्यानातील भगवान महावीर यांच्या पुतळ्याची मोडतोड व विटंबना करण्यात आल्याने आता त्या जागी धातूपासू बनवलेला कुणीही मोडतोड करू शकणार नाही असा पुतळा उभारण्यात येणार असल्याचे काल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
शून्य तासाला आमदार विष्णू वाघ यांनी भगवान महावीर यांच्या पुतळ्याची मोडतोड करण्यात आल्याचा मुद्दा विधानसभेत मांडला होता. या पुतळ्याच्या ठिकाणी पहार्‍यासाठी एका पोलिसाला तैनात करण्यात यावे अशी मागणीही वाघ यांनी यावेळी केली.
यावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की सर्व पुतळ्यांच्या स्थळी पहारा ठेवावा लागेल. ते शक्य नसल्याचे सांगून मोडून टाकण्यात आलेल्या पुतळ्याच्या ठिकाणी भगवान महावीरांचा धातूपासून बनवलेला पुतळा बसवण्यात येईल. महावीर हे अहिंसेचे पुजारी होते, असे सांगून त्यांच्या पुतळ्याची विटंबना करणारी व्यक्ती ही मनोरुग्णच असावी, असे पर्रीकर यावेळी म्हणाले.
म्हापसा व फोंडा येथे लवकरच डायलिसिसची सोय : पार्सेकर
लवकरच म्हापसा व फोंडा येथील जिल्हा इस्पितळांत डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे काल आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
मूत्रपिंड रुग्णांना डायलिसिससाठी आवश्यक आहे त्यापेक्षा कमी आर्थिक मदत देण्यात येत असल्याने त्यांचे हाल होत असल्याचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यानी काल विधानसभेत सांगितले. या रुग्णांना डायलिसिससाठी मासिक १३ हजार रु. देण्यात येत असतात. मात्र, प्रत्यक्षात या रुग्णांना डायलिसिस व अन्य औषधोपचार यासाठी महिन्याला सरासरी ३० हजार रु. एवढा खर्च येत असल्याचे सरदेसाई यानी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. यावेळी उत्तर देताना आरोग्यमंत्री पार्सेकर यानी हा निधी पुरेसा असल्याचा दावा केला. त्याशिवाय गोमेकॉ, हॉस्पिसियो इस्पितळ व काणकोण आरोग्य केंद्र येथेही सरकार रुग्णांसाठी मोफत डायलिसिस सुविधा पुरवीत असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
सरकारी इस्पितळात डायलिसिस करताना स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केले जाते व परिणामी येथे डायलिसिस घेणारे रुग्ण खासगी इस्पितळात डायलिसिस घेणार्‍या रुग्णांपेक्षा कमी काळ जगतात असे सरदेसाई यांनी नजरेत आणून दिले असता पार्सेकर यांनी ते म्हणणे फेटाळून लावले.
