>> बालहक्क संरक्षक आयोगाकडून विविध सूचना
सर्व विद्यालयांनी मुलांसाठी संरक्षण धोरण तयार करावे. ऍक्शन टीमची स्थापना करावी. मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या विविध समस्या शोधून काढव्यात, शाळा सुरक्षितता आणि सुरक्षा मंच स्थापन करावा, सुरक्षित स्कूल आराखडा विकसित करावा. राज्यातील विद्यालयांनी मुलांच्या सुरक्षेसाठी खास सुरक्षित विद्यालय आराखडा विकसित करावा, अशा, अशा विविध मार्गदर्शक सूचना गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षक आयोगाकडून करण्यात आल्या आहेत.
आयोगाने विद्यालयातील मुलांच्या सुरक्षेबाबत खास मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे शिक्षण खात्याला पाठवून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची सूचना काल आयोगाने केली आहे.
राज्यातील काही विद्यालयात मुलांवर अत्याचाराचे प्रकार घडत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाने मुलांवरील अत्याचार रोखण्याच्या उद्देशाने खास मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत.
स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांना शाळेत कार्यक्रम करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची सक्ती करावी, विद्यालयांना भेट देणार्‍या व्यक्तींना ओळखपत्राची सक्ती करावी. विद्यालयाला भेट देणार्‍या व्यक्तींची नावे नोंदवून ठेवण्यासाठी खास वहीची व्यवस्था करावी. ‘त्या’ वहीवर संपर्क क्रमांक व स्वाक्षरीची सक्ती करावी. ओळखपत्राची फोटो प्रत ठेवावी. विद्यालयाचे कर्मचारी, शिक्षक वर्ग, मुले व इतरांसाठी वेगवेगळ्या स्वच्छतागृहाची सोय करावी. स्वच्छतागृहाजवळ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करावी. विद्यालयाच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून वेळच्या वेळी मॉनिटरींग करावे. शाळांच्या इमारतीच्या दुरूस्तीचे काम सुट्टीच्या काळात किंवा शाळेचे वर्ग झाल्यानंतर हाती घ्यावे. पालकांसाठी ओळखपत्रे द्यावीत. लहान मुलांना पुरूष कर्मचार्‍यांसोबत एकटे ठेऊ नये. तालुका शिक्षणाधिकार्‍यांनी मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीच्या कामावर लक्ष ठेवावे, अशा विविध सूचना केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या अनुदान योजनेत दुरुस्ती
शिक्षण खात्याने सरकारी अनुदानप्राप्त मराठी आणि कोकणी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना देण्यात येणार्‍या प्रतिविद्यार्थी ४०० रूपयांच्या अनुदान योजनेमध्ये दुरूस्ती केली आहे. या बाबतचे परिपत्रक शिक्षण खात्याचे संचालक गजानन भट यांनी काल जारी केले.
या दुरूस्तीमुळे शाळा व्यवस्थापनाला अनुदानाच्या स्वरूपात मिळणारा निधी शाळेच्या साधन सुविधा वाढविण्यासाठी खर्च करायला मिळणार आहे. शाळा इमारतीचे बांधकाम, नूतनीकरण, फर्निचर, संगणक, शैक्षणिक साहित्य, पाणी – वीज बिल, विद्युत उपकरणे, क्रीडा साहित्य, संगीत वाद्ये व इतर कामावर खर्च करायला मिळणार आहे. मराठी कोकणी माध्यमाच्या शाळांना मिळणारे अनुदान खर्चाबाबत योग्य सूचना नसल्याने निधीचा योग्य विनियोग होत नव्हता, त्यामुळे शिक्षण संस्थांकडून अनुदान योजनेमध्ये दुरूस्तीची मागणी करण्यात आली होती.
