गोवा विद्यापीठातील कथित पेपरफुटी प्रकरणात भौतिकशास्त्र विभागाच्या एका प्राध्यापकाला काल निलंबित करण्यात आले व विद्यापीठाने सत्यशोधन समिती स्थापन केली. गोवा विद्यापीठाच्या आधीच घसरणीला लागलेल्या प्रतिष्ठेला रसातळाला नेणारे हे प्रकरण म्हणावे लागेल. भौतिकशास्त्र विभागातील एका विशिष्ट विद्यार्थिनीला परीक्षेत मदत करण्यासाठी एका सहायक प्राध्यापकाने विषयाची प्रश्नपत्रिका परीक्षेआधीच तिच्या सुपूर्द केल्याचा आरोप आहे आणि तो खरा असेल तर अत्यंत गंभीर आहे. अनेक दशकांपूर्वी एका मुख्यमंत्र्याच्या मुलीचे गुणवाढ प्रकरण गोवा विद्यापीठात गाजले होते. त्याच धर्तीवरचे हे प्रकरण ठरते. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे हे प्रकरण कालपरवा घडलेले नाही. हे प्रकरण गेल्या सप्टेंबर महिन्यातील आहे. एका सहायक प्राध्यापकाने सहकारी प्राध्यापकाच्या केबिनमध्ये संध्याकाळी कार्यालयीन वेळेनंतर परस्पर व विनापरवानगी प्रवेश केल्याने संशयावरून त्यांनी हा प्रकार वेळीच आपल्या वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणला होता. मात्र, विषयाचे गांभीर्य लक्षात न घेता केवळ तंबी देऊन संबंधित सहायक प्राध्यापकाला तेव्हा जाऊ दिले गेलेे. आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ह्यात लक्ष घातल्याने आणि समाजमाध्यमांतून गदारोळ माजल्यामुळे व मुख्य म्हणजे पोलिसांत रीतसर तक्रार दाखल झालेली असल्याने गोत्यात आलेल्या कुलगुरूंनी ह्या प्रकरणात संबंधित प्राध्यापकाला निलंबित केले आहे आणि सत्यशोधन समिती स्थापन करून तिला सत्य शोधण्यासाठी 48 तासांची मुदत देण्यात आली आहे. पण हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. मुळात हे प्रकरण जेव्हा उजेडात आले तेव्हाच त्यासंबंधी ही कारवाई का केली गेली नाही, हा समोर येणारा पहिला प्रश्न. आपल्याकडे लेखी तक्रार आली नव्हती अशी सारवासारव संबंधितांनी काल पत्रकार परिषदेत केली. परंतु लेखी तक्रार असो अथवा नसो, सहकारी प्राध्यापकाच्या नकळत त्याच्या केबिनच्या किल्ल्या मिळवून आत प्रवेश करणे हे कोणत्याही दृष्टीने समर्थनीय ठरत नाही. तेथून प्रश्नपत्रिका उचलली गेली असेल तर ती सरळसरळ चोरी ठरते. त्या केबीनमध्ये प्रश्नपत्रिका ठेवल्या होत्या का ह्या प्रश्नावर काल पत्रकार परिषदेत गुळमुळीत उत्तरे दिली गेली. दुसरे म्हणजे सत्यशोधन समिती स्थापन झालेली असताना कुलगुरू मात्र पत्रकार परिषदेमध्ये ‘अगा जे घडलेचि नाही’ अशा थाटात बोलताना दिसत होते. संबंधित सहायक प्राध्यापक दोषी आहे की नाही हे ठाऊक नसतानाच त्याच्या निरपराधित्वाचा निर्वाळा कुलगुरू कसे काय देऊ शकतात? विद्यापीठातील ह्या गैरप्रकाराची बाहेर वाच्यता होऊ नये यासाठी हे प्रकरण दाबल्याचाच संशय एकंदर घटनाक्रमावरून बळावतो आहे. आता सर्वत्र गहजब झाल्याने संबंधितांची पाचावर धारण बसली आहे. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई व सत्यशोधन समिती स्थापन झाली. पण ह्या सत्यशोधन समितीला सत्य शोधण्यासाठी केवळ 48 तास दिले गेले आहेत. 48 तासांच्या मुदतीत सत्यशोधन कसे काय होऊ शकते? ह्या प्रकरणावर लवकरात लवकर पडदा पाडण्यासाठी ही घिसाडघाई आहे काय? जेव्हा हे प्रकरण उजेडात आले तेव्हा विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विभागप्रमुखांनी हा विषय कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणणे आणि कुलगुरूंनी रीतसर चौकशी करून संबंधित प्राध्यापक दोषी आढळल्यास कुलसचिवांनी विद्यापीठाच्या वतीने पोलिसांत रीतसर तक्रार दाखल करणे आवश्यक असताना तसे काहीही घडले नाही, त्यामुळे ह्या प्रकरणावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न चालला असल्याचा संशय कोणी घेतला तर तो त्याचा दोष नसेल. आता एवढा गदारोळ माजल्यानंतर कुठे गोव्यातील विद्यार्थी संघटना जाग्या झाल्या. काल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठात निदर्शने वगैरे केली आणि काँग्रेसप्रणित एन. एस. यू. आय आणि युवक काँग्रेसने आगशी पोलीस स्थानक गाठून प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. मात्र, हे प्रकरण घडले तेव्हा ह्या विद्यार्थी संघटना कुठे झोपल्या होत्या? गोवा विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाला ह्या साऱ्या प्रकाराची गंधवार्ताही असू नये हे तर आश्चर्यकारक आहे. जर माहिती होती, तर आजवर विद्यार्थी मंडळाचे प्रतिनिधी गप्प का बसले? विद्यापीठ पदाधिकाऱ्यांनीही विद्यापीठाच्या खोट्या प्रतिष्ठेपोटी ह्या एवढ्या गंभीर प्रकरणावर अशा प्रकारे पडदा ओढणे मुळीच शोभादायक नाही. आज देशातील इतर विद्यापीठे गुणवत्तेची नवनवी शिखरे गाठत असताना गुणवत्तेच्या क्रमवारीत गोवा विद्यापीठ कुठे आहे? वर्षागणिक त्याच्या गुणवत्तेची पातळी घसरते आहे. त्यात अशी प्रकरणे तर उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीला मिळवण्यास पुरेशी असतात. अशा विद्यापीठाचा भरवसा विद्यार्थ्यांनी ठेवायचा कसा?
